जूनतारा, घाम भएको सत्य हो श्रीमान्, टिपेर दिऊँ कसरी ?

अघिल्लो शुक्रबार काठमाडौँको झोरतिर जाँदै गर्दा मनमा यस्तै यस्तै कुरा खेलिरहेको थियो । सगोत्री पत्रकार मित्र अरुण बरालको फेसबुक स्ट्याटस देखेपछि यो सोचाइ झन् प्रगाढ बन्यो । घण्टाघरले घण्टी बजाए झैँ टिन टिन टिन टिन हिन्ट ग¥यो दिमागमा । उहाँले लेख्नुभएको छ, धुलिखेलको भव्य रिसोर्टमा दुईदिन खाने–बस्ने–सुत्ने सुविधासहित बोलाएकोमा धन्यवाद तर ‘४ आनाको मुर्गालाई १२ आनाको मसला’ भनेजस्तो गरिब देशको ढुकुटी फजुल रूपमा उडाएर गरिने यस्तो अशुभ कार्यमा सरिक हुन सकिएन । अन्तरक्रिया मन्त्रालयमै गरे हुन्छ । जनताले थाहा पाउन् भनेर पत्र सार्वजनिक गरियो ।

तर, यसलाई दुवै कोणबाट हेर्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ बन्धु ! सकारात्मक कोणबाट हेर्दा यसरी कार्यक्रम छलफल केन्द्रित भई राम्रा सुझाव प्राप्त हुन्छ कि भन्ने आयोजकको सोच हुन सक्छ । अन्तर्यमा अर्काे कुरा पनि हुन सक्छ, यस्तो कार्यक्रममा कसैको प्रायोजन रहेछ भने उसले होटलमै कार्यक्रम गर्न चाहेको हुनसक्छ किनकि अल्लि टाढा गएपछि मुड पनि फरक पर्ने भयो । कसैको डिस्टर्ब हुने भएन । मुड फरक पार्ने वा आइडिया फुराउने तत्व (मदिरा) पनि लैजान पाइयो । त्यो तत्वले क्षणभरलाई भए पनि विषयवस्तुमा तत्वबोध गर्ने भयो । हाम्रो देशको विडम्बना नै यस्तै कि चिसो चियापान नगरी दिमागले विचार नै नदिने भयो ।

ऋषिमुनिहरूको दर्शनमा चल्दै आएको हाम्रो समाज शिशीमुनि नबसी नहुने भइसक्यो । यो कुरा लेख्दै गर्दा सहसचिव, उपसचिवको तयारी कक्षा लिने क्रममा ५, ६ वर्षअघि घिमिरे थरका एकजना सरले भनेको कुराको झल्झली याद आयो । उहाँले आफ्नै ब्युरोक्रयाटिक संस्कारप्रति दिक्दारी मान्दै भन्नुभएको थियो, विदेशबाट भनेजस्तो ऋण आएपछि फाइभ स्टार होटलमा ककटेल पार्टी गर्ने हाम्रो संस्कार छ । उहाँले पिउनुहुन्थ्यो या हुन्थेन, थाहा भएन तर उहाँका कुरा सुन्दा त्यतिबेलै गम्भीर लागेको थियो । हो यस्तो छ हाम्रो समाज, संस्कार अरुण गुरु ! तँ पनि उही ड्याङको मूला त होस् नि भन्नुहोला, तर म एउटा जागीरेले के गर्न सक्छू र ? भन्नु र सुझाव दिनुबाहेक ?

कमिसन खान मानेन भनेर उनैलाइ अख्तियारमा हालेछन् । सफाइ पाउन तीन वर्ष लागेछ ।

तर आलोचनात्मक पाटोबाट हेर्दा तपाईँले भनेजस्तै गरिब देशको ढुकुटी फजुल रूपमा उडाएर गरिने यस्तो कार्य वाहियात हो । यस्तो संस्कार सोह्रै आना गलत हो । गम्भीर छलफल कार्यालयमै गरे भैहाल्छ नि । हो, विदेशी पाहुना, विज्ञ आउँदा त यस्ता कार्यक्रम होटलमै गर्नपर्ला । पैसावाल एनजिओ, आइएनजिओहरूले होटलमै गर्लान् । तर अन्य सामान्य अवस्थामा यस्ता कार्यक्रम किन गर्न प¥यो होटलमै ? सही विचार, सुझाव त फिक्का चिया खाँदै चौतारीमा बसेर बहस गरे पनि प्राप्त भैहाल्छ नि !

यति मात्र हैन, कुरो अर्काे पनि छ । जुनसुकै कार्यालयमा जब असारको मध्य शुरु हुन्छ तब हरेक कार्यमा हतारो हुन्छ । गतिला र प्रभावकारी काम गर्न एक वर्षसम्म किन कसैलाई चासो, चिन्ता लाग्दैन ? खै किन हो बुझ्नै सकिदैँन । दीर्घकालीन असर पार्ने निर्माण कार्य गर्न निकै हतार हतार, हस्याँङ फस्याँङ गरेको देखिन्छ । पुँजीगत खर्च गर्न पनि उत्तिकै दौडधूप छ । पुँजीगत खर्चअन्तर्गत लिइने सामान निकासामा उत्तिकै चासो हुन्छ । घटना केही ताजै हो । सरकारी बजेटमा चल्ने कुनै कार्यालयको नेतृत्व परिवर्तन भएछ ।

त्यहाँ केही लाख बजेट बाँकी नै रहेछ । अनि त्यहाँको कर्मचारीले नै आफ्ना सरकारी हाकिमलाई रकम बाँकी रहेको जानकारी दिएर उक्साउँदै भनेछन्, सर यति रकम छ, अर्काे नेतृत्व नआउँदै खर्च गर्न मिल्छ, भोलि के हुन्छ के हुन्छ, नयाँ आउनेलाई किन खर्च गर्न रकम जोगाइदिने, अनि ती सरले पनि मख्ख पर्दै नयाँ नेतृत्व नआउँदै खर्च गरेछन् । खर्च के केमा गरे, त्यो खर्च कार्यालयकै हितमा भयो कि उनीहरूकै व्यक्तिगत हितमा ? रामजाने । यसको सत्यता त तिनै दुई जनाको हरिलाई मात्रै थाहा होला । अर्थात् आँटी पत्रकारले खोजबीन ग¥यो भने मात्रै पत्ता लाग्ला ।

अर्का मेरा एक जना साथी भन्दै थिए, जग्गा कारोबारमा हात हालियो, फसिएको छ । बैँकले ऋण नदिएपछि तनाव भएको छ । तर के गर्नु, पहुँच हुनेले त कर्मचारीलाई आधा कमिसन खुवाएर डेढ करोड ऋण लिएछन् चितवनतिर । आफू त्यस्तो खालको मान्छे होइन हुन त, तर टुप्पी नै डुब्न लाग्यो भने त्यस्तै बाटो समाउन पर्ने दिन नआउला भन्न सकिन्न, कोही छ तपाईँको लिंकमा ?

विज्ञापन व्यवसायमा लागेका कतिपय मित्रहरू भन्छन्, कर्मचारी र सरोकारवालालाई मागेको कमिसन नखुवाई विज्ञापन नै नपाइने दिन आए । त्यस्ता कर्मचारीलाई भ्याकुममा कमिसन दिनुपर्छ, हामीले कागजमा तोकेको कर तिर्नुपर्छ । माथिको संरक्षण र मिलेमतोबिना यस्ता काम गर्ने आँट कसरी आउँछ र तल्लो तहका कर्मचारीलाई ?

लामो समय फिल्डमा पत्रकारिता गर्दा सधैँ भेट हुने एकजना सोझा पत्रकार भाइ कता हराए होलान् जस्तो लागेको थियो । उनले त मजाले लोकसेवा तयारी गरेर अधिकृतमा नाम निकालिसकेका रहेछन् । जो सोझो उसको मुखमा घोचो भने जस्तो भएछ उनलाई । एयरपोर्टको एउटा अफिसमा पोस्टिङ भएछ । कस्तो आएको हो जमाना पनि, कमिसन खान्न भन्दा उल्टै डामिनुपर्ने ? कमिसन खान मानेन भनेर उल्टै उनैलाई अख्तियारमा हालेछन् ।

अन्त्यमा जीत त सत्यकै हुन्छ नै, त्यसबाट सफाइ पाउन तीन वर्ष लागेछ । क्लिन चिट पाएको कुरा अर्का साथीलाई सुनाउँदै भनेका थिए, देशमा कस्तो दिन आएछ । भ्रष्टाचारै गर्दिन, घुस, कमिसन, खान्न, भन्दा पनि उल्टै अख्तियारमा जाकिनुपर्ने, अनावश्यक रूपमा मानसिक तनाव बोक्नुपर्ने ?

हुन पनि हो, समाजमा शीरदेखि पाउसम्म यस्तै गलत चरित्र विकास हुँदै छ । जहाँ पनि यस्तै, जता पनि त्यस्तै । जता हेरे पनि जे जति सोचे पनि, कुरा ग¥यो कुरैको दुःख ? मालपोत, नापी, अस्पताल, विद्यालय, यातायातका खुलेआम वैधानिक लुटका कथा लेख्यो भने त गज्जबको उपन्यास नै बन्छ । फेरि गन्थन मात्रै लेखेर के हुन्छ, भडास पोखेर मात्रै के हुन्छ, प्रमाण दिन सक्न प¥यो भन्न सक्छन् श्रीमान्हरूले । हैन श्रीमान् आकाशमा जूनतारा, घाम सत्य हो, त्यो आँखाले देखेको पनि सत्य हो, तर प्रमाण दिने नाममा टपक्क टिपेर कसरी ल्याउन सक्छु र ? कसैलाई कसैको धक छैन । पहिला त कलम पनि शक्तिशाली हुन्थ्यो ।

समाचार आउँदा उलटपुलट हुन्थ्यो । कमिसनखोर, भ्रष्टाचारीहरू कायलनाम हुन्थे । अहिले त जेमा जति लेखे पनि, सामाजिक सञ्जालमा भाइरलै भए पनि डराउन्नन् यिनीहरू । समाजको तल्लो तहदेखि नै अनैतिकता, भ्रष्ट मानसिकता बढ्दै गएर हो कि, गरिबीले हो कि, माथिदेखि नै संरक्षण भएर हो कि, धेरैजसो पत्रकार नै सम्झौतावादी वा यस्तै त हो नि जिन्दगी भन्दै बिकेर हो कि, वा अरुण बरालजस्तै खरो पत्रकार नभएर हो कि जताततै हाकाहाकी, खुलेआम कमिसनको चक्कर चल्छ भन्छन् जानिफकारहरू ।

अर्काेतिर वैधानिक र पारदर्शी काममा पनि एक मन्त्रालय र अर्काे मन्त्रालय, एक कार्यालय र अर्काे कार्यालय, एक हाकिम अर्का हाकिमबीच कुनै समन्वय हुँदैन । एउटाले बनाउँछ अर्काेले भत्काउँछ । एउटाले भत्काउँछ, अर्काेले बनाउँछ । ३६४ दिनमा परेको खाल्डाखुल्डी यही असारमा देखिन्छ । वर्षाैँदेखि भत्केको भित्तो, पर्खाल, च्यातिएको पर्दा, कार्पेट यही असारमा आएर आँखामा ठोकिन्छ । अनि रंगरोगन, सजावट यही अन्तिममा नै गर्न पर्दछ । किन्नुपर्ने सामान यही बेलामा किन्न पर्छ । सायद सरकारले खर्च गर्न नसकेको भनेर आलोचना हुन्छ भनेर हो या के हो ? प्रष्ट बुझ्न सकिँदैँन । उस्तै परे छट्टु चोखिन्छ । सोझो फस्छ ।

राजनीतिक आवरणमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि काम गर्ने शैली, तौरतरिकामा कुनै परिवर्तन भएन । बिरालो बाँधेर श्राद्ध गर्नेभन्दा फरक तरिका भएन भन्दा हुन्छ । टिप्पणी उठायो, सचिव, मन्त्रीले सदर भन्यो सकिहाल्यो । त्यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई डिजिटल नेपालसँगै प्रणालीबद्ध र आधुनिक बनाउन ढिला भइसकेको हो कि ? यसोभए विकृति, विसंगति कम हुन्थ्यो कि ? अनि दिमागमा यस्ता विचार खेल्दा खेल्दै झोर त आइसकेछ ।