जेलतिर असाध्यै भए जबर्जस्ती करणीवालाहरू

विश्वास थियो, निश्पक्षता, तटस्थता र समन्यायको । भइदियो, सेना–प्रहरीझैँ शक्तिकेन्द्रको परेड ! यो सत्य हो, अदालतको । न्यायाधीशहरू भटाभट कारवाहीमा पारिन थालेपछि जिल्ला न्यायाधीशहरूले हत्तपत्त मुद्दा फैसला गर्नै छोडे । गरिहाले पनि आरोपितहरू धमाधम पुर्पक्षका लागि जेल चलान । किनभने, जोखिम मोल्दा जे–जे व्यहोर्नुपर्छ, त्यसको कष्ट धानिसाध्य छैन ।

सिभिल सहकारी घोटालाको अभियोगी इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा छाड्ने भन्दै टेलिफोन संवादमा मुछिएका काठमाडौंका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला हैन, वकिल रुद्र पोखरेलको त्यसमा फट्याँईं देखिन्छ । पैसा पचाउन न्यायाधीशसँग डिल भइसकेको भन्नलाई टेलिफोन कल रेकर्ड गरेर इच्छाकी श्रीमतीलाई भ्वाइस बुझाइयो ।

रुद्रमार्फत् आएको इच्छाराजको पैसा राजकुमारले लिन्थे, लिँदैन थिए– अर्को कुरा । तर, भोलि एउटा वकिलले कुनै विश्वासको न्यायाधीशलाई फोन गरेर रुद्रले जस्तै फकाइ फुल्याइ गरे, त्यो अडियो रेकर्ड भयो र अलिपछि सार्वजनिक पनि भयो भने नेपालका अदालत न्यायाधीशले रित्तो हुन बेर लाग्दैन । किनभने, नेपालमा त्यस्ता न्यायाधीश बिरलै छन्, जसले साँझ परेपछि कुनै न कुनै स्तरका वलिकसँग बसेर चिया चमेना नगरून् ।

गतहप्ता जनकपुरबाट न्यायाधीश पर्शुराम भट्टराई तानिए । दिनदहाडै गोली प्रहार गरी पेट्रोलपम्प व्यवसायी मनोज साहको हत्या गरेको आरोप लागेका दामोदर चौधरीलाई दोस्रो लटमा छाडेका नाममा उनी तानिएका हुन् । चौधरी दुई थान पेस्तोल र २२ राउण्ड गोलीसहित पक्राउ परेका थिए । ०७६ मंसिर १ मा दर्ता भएको उक्त मुद्दामा प्रमाण नपुगेको भनी चौधरी रिहा भए । यो घटनामा न्यायाधीशको कैफियत के–के हो, न्यायपरिषद्ले ठहर गर्ला ।

तर, उनी यसअघि त्यस्ता मान्छे थिएनन् । जेलवासी सांसद रेशम चौधरीको मुद्दाबाट नियाल्दा उनको दर्पणछायाँ हिम्मतदार न्यायाधीशका रुपमा देखिन्छ । सामूहिक रुपमा प्रहरीलाई भाला रोपेर मारिएको टीकापुर काण्डका योजनाकारको रुपमा अभियोग लागेका रेशमलाई अरु श्रीमान हच्किँदा पनि जेजे पर्ला भनेर जेल सजायँ तोकेको उनैले हो । कतिपय न्यायाधीश भन्दैछन्, ‘फैसला विशेषमा आधारित भएर एकातिर मुद्दाका पक्ष–विपक्षले न्यायाधीशलाई प्रहार गर्ने, त्यसमाथि न्यायपरिषद् नै क्रमशः चुन चुनके जाइलाग्ने भएपछि अबको अदालत कस्तो बन्ला ?’

राजकुमारले रुद्रको पैसा नै त समाएका छैनन्, तर मोबाइल संवादमा पैसा लिने लालसा प्रकट गरेका कारण उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन आकर्षित हुने न्यायपरिषद्को ठहर छ । काठमाडौंकै अम्बिका निरौलामाथि पनि छानवीन चलिरहेको छ । अछामका न्यायाधीश नविन जोशीलाई नसिहतसम्म दिइने सम्भावना छ ।

राजविराज बस्दा जग्गा विवादको फैसलाका क्रममा कार्यक्षमताको कमी देखिएकी उच्च अदालत तुलसीपुरकी न्यायाधीश बबिता उप्रेती पनि सचेत हुनेमा परेकी छन् । त्यसअघि उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहसहित राकेशकुमार निधि र अनिलकुमार शर्मा पदमुक्त भइसकेका छन् । बबिता र नसरुल्लाह २०७३ पुस २९ मा सीधै उच्च अदालतको न्यायाधीश बनेका हुन् ।

बबिताबारे न्यायपरिषद्ले सेवाग्राही, कानुन व्यवसायी, कर्मचारी र न्यायाधीशहरूसँग बुझ्दा उनले नजानेर, नबुझेर त्रुटी गरेको पाइएको, तर बेइमानी नभएको स्रोतले जनाएको छ । उनी पहिला एमाले थिइन् । पछि पति विमल ढकालसँगै कांग्रेसतिर लागिन् । एमालेले कतै ठाउँ नदिएपछि कांग्रेसमा गएको भन्ने गरेकी छन् । वकिल विमलका एक दुई कामले प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणासँग सम्पर्क भयो । बबिता त्यही सम्पर्कका आधारमा न्यायाधीश नियुक्त भएकी हुन् ।

अर्को हप्ता बद्री ओलीजस्ता न्यायाधीशमात्रै हैन, वकिल पनि कारवाहीमा पर्दैछन् । नेपाल बारको पूर्व कोषाध्यक्ष रहिसकेका रुद्र पोखरेलले न्यायाधीशलाई घुस खुवाउने परिपञ्च रचेको कारण बार काउन्सिलले उनको लाइसेन्स खोस्ने तयारी छ ।

अर्कातिर अहिले जिल्ला न्यायाधीशका लागि २१ वटा दरबन्दी आह्वान गरिएको छ । जबकि, देशभरमा ४७ पद छन् । सबैभन्दा मुश्किल छ, सर्वोच्चको रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिमा । यदि क्याडरबाट नियुक्त गर्ने भए सजिलो हुन्छ । कानुन व्यवसायीबाट ल्याउने कुरामा सहमति गराउनै गाह्रो हुने एक न्यायाधीश बताउँछन् । यदि क्याडरबाट सर्वोच्च लैजाने हो भने नीता गौतम दीक्षित र नृपध्वज निरौला स्वाभाविक दावेदार हुन् । भनिन्छ, जिल्ला न्यायाधीशचाहिँ हप्ता–दश दिनमै नियुक्त र सरुवा हुँदैछन् ।

उता, न्यायाधीश न्युनताको असर देखिन्छ, कर्णाली प्रदेशमा । कतिपय जिल्लालाई तीन–तीन वर्षदेखि एउटै न्यायाधीशले धान्नुपर्ने अवस्था छ । एउटा दुर्गम जिल्लामा कोही न्यायाधीशले तीन–तीन वर्ष बस्नु पीडादायी समय भएको भन्दै त्यस्ता न्यायाधीशहरू न्यायपरिषद्मा लाइन लाग्न थालेका छन् । कर्णाली त्यस्तो प्रदेश हो, जहाँ जबरजस्ती करणीका ९० प्रतिशत मुद्दा हावादारी हुन्छन् ।

‘जाँड खाएर मुख छोडेपछि रिस उठेर जाहेरी दिएँ’ भन्नेखालका जाहेरवाला प्रशस्तै छन् । जबकि, जबरजस्ती करणीमा मुद्दा लागिसकेपछि जो–कोही आठ–दश वर्ष जेल जान्छ नै । त्यस्तो मुद्दालाई हत्तपत्त ठहर वा पुर्पक्ष गर्दा मानवीयतामाथि कति न्याय हुन्छ भन्ने कुरा सम्झेर त्यताका सरकारी वकिलको दिमाग चकराउने गरेको छ ।

अप्ठेरो कस्तो छ भने, उच्च र जिल्ला अदालतमा दुई वर्षभित्र मुद्दा सल्ट्याउनुपर्छ । त्यसमाथि अहिले गोलाप्रथा लागु भएको छ । उही मुद्दा एकदिन एउटाले हेर्छ, अर्को दिन अर्कैले । एउटा बिरामीलाई दिनैपिच्छे फरक फरक डाक्टरले जाँच्यो भने १० डाक्टरका १० थरि बुझाई हुन्छ, अन्तिममा बिरामीले जीवन त्याग्नुपर्छ । अहिले गोलाप्रथाले जिल्ला अदालतहरूलाई त्यस्तै बनाइरहेको छ ।

यस्तै–यस्तै बेथिती बढ्दा राम्रै न्यायाधीश पनि बहाना बनाई–बनाई मुद्दाबाट पन्छिने गरेका छन् । जस्तो कि, सर्वोच्चका कुमार चुडालले नेपाल एयरलाइन्सको मुद्दामा बहस सुन्दासुन्दै घाट जानु छ भनेर मुद्दा नै छाडिदिए । घाटमा त उनका आफन्त थिए होला, मुद्दावालका हैनन् । तर, दुःखचाहिँ मुद्दावालले पाएको अवस्था छ ।