चीनसँग यसचोटि यतिसम्म भएछ प्रगति
भारतसँगजस्तो जटिल त छैन, तर उत्तरी मित्रराष्ट्र चीनसँग पनि नेपालका केही गुनासाहरु सल्टिन बाँकी नै छन् । देशका १५ जिल्लाले चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतलाई छुन्छ ।
गत वर्ष हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका– ६ लालुङजोङ क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षले ११ वटा भवन बनाएको र यो क्षेत्र नेपाली भूभागमा पर्ने भनी नेपाली काँग्रेसको एक खेमाबाट व्यापक कुरा उठ्यो ।
तर, कूटनीतिक पहलबाटै त्यो विषय हल भएको छ । अहिले पनि चीनसँग सीमा विवादमात्रै होइन, जे–जे इश्यु छन्, तिनलाई कूटनीतिक तवरले हल गर्ने सहमति नेपालको परराष्ट्र र चिनियाँ पक्षबीच भएको छ । सन् १९६३ को सम्झौताअनुसार प्रत्येक १० वर्षमा सीमा अवलोकन वा निरीक्षण गर्ने भनिएको थियो । तर, पहिलोपटक १९७८–७९ मा र दोस्रो पटक १९८८–८९ मा निरीक्षण भयो ।
तर, १९९८–९९ मा तेस्रोपटक निरीक्षण हुनुपर्नेमा सन् २००४ बाट बल्लपो काम शुरु भयो । निरीक्षण सक्दा ३ वर्ष लागेर २००७ सम्म पुग्यो । तर, पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कतिपय कुराहरु टुंगोमा पुगेन । निरीक्षणपछि दुबैपक्षले गर्नुपर्ने हस्ताक्षरसमेत हुन सकेन ।
चीनसँग कतै सीमा स्तम्भ भाँचिएको, बगेको, टुटेको, कतै हराएको छ । निरीक्षण टोलीले हेरेपछि त्यसबारे निर्णय हुन्छ । नेपालले ‘त्यो प्रक्रियामा प्रवेश गरौँ’ भनेको परराष्ट्रस्रोतले जनाएको छ ।
गतहप्ता सम्पन्न संयुक्त सीमा निरीक्षण वार्तामा यी कुरा उठेका छन् । त्यसक्रममा चीनसँगको व्यापार, नाता–सम्बन्ध, आवतजावतका कुरा भए । दुई देशबीच निर्यात नहुँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने भोकमरीको समस्यासहित कोभिड प्रोटोकल पालना गर्दै नाका सुचारु ग्र्ने र उत्तरी भेगका जनताको जीवनस्तरका कुरा उठेको छ । सीमास्तम्भ निरीक्षणको कुरा पनि भएको स्रोतले जनाएको छ ।
टिप्पणीहरू