बाबु बितेकोले श्रीमानलाई बर्खास्त गर्न बाधा

कारवाही प्रक्रिया बढिरहँदा बाबु बित्नाले एकजना न्यायाधीश केही दिनका लागि थामथुम भएका छन् भने अम्बिका निरौलालगायत कतिपय न्यायाधीश सर्वाेच्चको काजबाट सीधै घर जानुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौँ र रामेछाप जिल्ला अदालतमा रहेर थुप्रै विवादास्पद आदेश दिएका बद्री ओली हुन्, कारवाही गरिन ठिक्क पारिएका, तर बाबु बितेर क्रिया बस्नुपर्ने अवस्थामा केही दिनका लागि बोलाएर बयान नलिई जोगाइएका छन् । उनले रामेछाप जानुअघि लिखु तामाकोशी गाउँपालिका अध्यक्ष गोविन्द खड्कालाई विभिन्न अभियोगमा सफाई दिएका थिए ।

खड्काले उपभोक्ता समितिका दर्पण घिसिङलाई बन्धक बनाएर चेकमा सही गर्न लगाएबापतको मुद्दादेखि कार्यालय सहयोगीमाथि यौनजन्य हिंसा गरेकोसम्मका मुद्दा थिए । ती सबैमा ओलीले सफाई दिए । यसबाहेक त्यहीँका अन्य मुद्दामा पनि फैसला शंकाको घेरामा भएपछि न्यायपरिषद्ले कारबाही अगाडि बढाएको छ ।

उनले जिल्ला अदालत पर्सामा रहँदा ०७६ जेठ ५ मा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिरविपरीत अंश मुद्दामा वादीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी फैसला गरेको आरोप लागेको थियो । तर, त्यसमा दण्डित भएनन्, काठमाडौं सरुवा भएर पुरस्कृत भए । अहिले उनीमाथि सबै पुराना फैसलासमेत जोडेर उजुर परेको छ । र, कारवाही अगाडि बढेको छ ।

अचम्म कस्तो भने, देशभरका २ सय ४० जिल्ला न्यायाधीशमा पैसा नखाने, मुद्दा पनि बुझ्ने खिमानन्द भुसालसहितका न्यायाधीश ४०-४२ भन्दा बढी छैनन् । न्यायाधीशले नै मुद्दा नबुझ्ने भएपछि सेवाग्राही मारमा पर्ने नै भए । थाहा नपाउने तरिकाले, मौका परेका बेला खाने ‘ख श्रेणी’ का जवाहरप्रसाद सिंहजस्ता न्यायाधीश थुप्रै छन् ।

घुस खाने र नखानेको कुनै मूल्यांकन भएन । धेरै इमान्दार किन हुनु भन्ने मानसिकताले पनि न्यायाधीशलाई भ्रष्ट बनाएको छ । ‘ग श्रेणी’ का न्यायाधीश छन्, जहाँ भेट्यो, त्यहीँ खाइदिने । भनिन्छ, त्यस्ता न्यायाधीश सुध्रिँदैनन् । न्यायपरिषद् ऐनलाई सक्रिय बनाएर अदालतका बेथिती हटाउने काम अहिले सक्रियताका साथ अगाडि बढेको बताइन्छ ।

परिषद्ले कर्मचारीलाई विशेष भत्ताको व्यवस्थासहित अनुगमन तथा निगरानी समितिलाई सक्रिय बनाउने योजना अगाडि सारेको स्रोतले जनाएको छ ।

कहीँकतै फैसलामा कैफियत भए त्यसले निगरानी र रिपोर्टिङ गर्छ । अदालतको व्यवस्थापनका लागि आउँदो हप्ता हुने सरुवामा सबै जिल्लामा फरक फरक क्षमता र भूमिका भएका न्यायाधीशको सन्तुलन मिलाइने न्यायपरिषद्स्रोतले जनाएको छ ।