चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग अध्ययन गर्न सांसदहरु सिंहदरबारमा जुटे

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगमाथिको अध्ययन सुरु भएको छ । महाभियोगबारे अध्ययन गर्न गठित सिफारिस समितिको पहिलो बैठक अहिले बसिरहेको छ ।

सिंहदरबारस्थित कानुन समितिको हलमा सुरु भएको बैठकलाई समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टले अध्यक्षता गरेका छन् । महाअभियोग अध्ययन गर्न कार्यविधि बनाउने र सभापति चयन गर्ने आजको बैठकको एजेन्डा रहेको छ ।

बैठकमा समितिका सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम सुरु भएको छ । एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले पाँच महिनासम्म महाअभियोग त्यत्तिकै थन्याएर राखेको भन्दै आपत्ति जनाए । नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग आए पनि पास नभएको उनले बताए ।

‘अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग आएका छन्, तर पारित भएको छैन । त्यसकारण हामी इतिहासमा पनि छौ । इतिहास रचिने कुरामा ख्याल गरेरै अगाडि बढ्न पर्छ,’ पोखरेलले भने, ‘के के काम कति कति समयमा गर्ने भनेर कार्यतालिका तय गरौ । तीन महिना भनेको ठाउँमा एक महिनासम्म गर्न सक्दा राम्रो हुन्छ । कार्यबिधिसँगसँगै कार्यतालिका र समयावधि किटान गरौ । तीन महिना भने पनि हामीसँग समय छैन ।’

कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले एक महिनापछि सबै दल चुनावमा केन्द्रित हुने भएकाले छोटो कार्यविधि बनाउनुपर्ने बताए ।

‘समय तीन महिनाभित्र भनेको हो । त्यसकारण हामीसँग समय छ । हाउसले आएपछि नै दिएन, अब त्यतातिर दोषरोपण नगरौं । आएको छ काम अगाडि बढाऔं । अबको बैठकबाट दस्तावेजमाथि नै अध्ययन सुरू गरौं । दस्तावेज (महाअभियोग) आउँदाको समय सम्झियौं भने यसको महत्त्व याद हुन्छ । त्यसबेला जताततै आन्दोलन विरोध थियो,’ उनले भने, ‘नागरिक समाज र जनआकांक्षलाई पनि समेटौं । एक महिनापछि हामी सबै चुनावमा केन्द्रित हुन्छौ । त्यसकारण छोटो कार्यविधि बनाऔं । बुझ्नपर्ने व्यक्ति र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

गत फागुन १ गते नेपाली काँग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ९८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो । संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण, पदीय कर्तव्य पालना नगरेको र आचारसंहिता गम्भीर उल्लङ्घन गरेको लगायत २१ आरोप राणामाथि लागेको छ ।