धमाधम टिभी बन्द, कुर्सी टिप्दै पत्रकार

न्युज टपबाट अलग्गिएर ठूलो तामझामसहित रवि लामिछानेसमेतको पहलमा सञ्चालित ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजनले तलब नदिएको र पत्रकारलाई धरधरी रुवाएको खबर सेलाउन नपाउँदै त्यस्तै खालको अर्को घटना घटेको छ । राजधानीको कालोपुलमा सञ्चालित नाइस टेलिभिजनका सञ्चारकर्मीले दुई वर्षदेखि तलब नपाउँदा कार्यालयको सामान उठाएर लग्नुपरेको छ । 

टिभी सञ्चालक धनबहादुर पुन मगर उर्फ आशिर्वादले पत्रकारलाई लामो समयदेखि झुक्याउँदै आएका थिए । तर, अति नै भएपछि श्रमजीवी पत्रकार संघको उजुरीमा उनलाई प्रहरीले समातेको छ । पुनसँग तलब माग्दा जग्गा बिक्री नभएको भन्दै टार्ने गरेको एक पत्रकारले बताए ।

दुई वर्षअघि टिभीमा जोडिएका एक पत्रकारले तलब नपाएपछि सामान नै उठाएर लगेको बताए । ‘अहिले हामी आठ जना छौं, अरुले सामान उठाएर लगे । कहिले जग्गा बिक्री भएन, कहिले पैसा आएको छैन भन्दै टार्दै आउनुभएको थियो । विस्तारै सम्पर्कमा आउन छोड्नुभयो अनि साथीहरूले श्रमजीवी पत्रकार संघमा उजुरी दिएका हुन्,’ उनले भने । 

जिल्ला प्रहरी परिसर, टेकुमा राखिएका उनले श्रमजीवी–पत्रकारलाई पारिश्रमिक दिनुको सट्टा खाता रोक्का भएको चेक दिएका थिए । नौ वर्षअघि अमेरिकामा छँदा उनीमाथि बालिकालाई बलात्कार र दुव्र्यवहार गरेको आरोप लागेको थियो । सो आरोप लागेसँगै उनी रातारात नेपाल फर्केको उनका कर्मचारीहरु बताउँछन् । नेपालमा केही वर्षयता सञ्चारमाध्यमको संख्यात्मक वृद्धि भएको छ । यसबाट रोजगारीका लागि सहजता भए पनि तलब पाउन भने निकै सास्ती छ ।

कान्तिपुरको खाता रोक्का

मुलुककै प्रमुख सञ्चारगृहका रूपमा स्थापित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको बैंक खाता रोकिएका छन् । श्रम अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार खाता रोक्का गरिएको हो । कान्तिपुर पब्लिकेशन प्रालिमा भाषा सम्पादकका रूपमा कार्यरत यदुप्रसाद पोखरेल, भानुभक्त मरासिनी र लक्ष्मीनारायण निरौलाले आफूहरूले तोकेअनुरूप तलबभत्ता, उपदानलगायत अन्य सेवा–सुविधा नपाएको भन्दै उजुरी दिएका थिए । कोरोना संक्रमण देखिएसँगै ०७६ चैतदेखि घरबाटै काम गर्दै आएका उनीहरूलाई कान्तिपुरका मानव संसाधन प्रमुखले एक महिना बेतलबी बिदामा बस्न भनेका थिए तर एक महिनापछि पनि काममा बोलाइएन । वैशाखमा ४० प्रतिशत र जेठमा ५५ प्रतिशत तलब पठाइदिए तर असारदेखि तलब नदिएपछि उनीहरूले २०७७ साउन १२ मा प्रेस रजिष्ट्रारलाई गुहारे । 

रजिष्ट्रारले सात दिनभित्र त्यसको जवाफ दिन निर्देशन दिँदै कान्तिपुरलाई पत्र पठाए । कान्तिपुरले २०७७ साउन २१ मा जवाफ फर्कायो । उक्त पत्रमा उनीहरू श्रमजीवी–पत्रकार नभएको उल्लेख छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१, परिच्छेद १ को दफा २ ‘घ’ बमोजिम आफूहरू श्रमजीवी–पत्रकार भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले फेरि रजिष्ट्रारकहाँ निवेदन दिए । त्यसपछि कान्तिपुरका मानव संशाधन प्रमुखलाई राखेर छलफल भयो । रजिष्ट्रारले समस्या समाधान गर्न निर्देशन दिएपछि कान्तिपुरले उनीहरूलाई काममा फिर्ता बोलायो ।

तर, काटिएको तलब र अन्य सुविधाका विषयमा आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म काममा नफर्किने ढिपी कसे । तत्काल काममा नफर्किए कारबाही गर्ने चिठी पठाएपछि रजिष्ट्रारलाई जानकारी गराएर काम थाले । रजिष्ट्रारले २०७७ कात्तिक २१ गते दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराउँदा पनि समाधान ननिस्किएपछि पीडित पक्षले श्रम तथा रोजगार कार्यालय गुहारे । कार्यालयको २०७८ वैशाख २६ गतेको बैठकले उनीहरूको हकमा थुप्रै निर्णय गरेको छ । निर्णयानुसार एउटैको भागमा ४५ लाख रूपैयाँ बराबर क्षतिपूर्ति आउने देखिन्छ । सञ्चयकोषमा पु¥याइएको क्षतिबापत दुई लाख रूपैयाँ, पेन्सन कार्यक्रममा वञ्चित गराएबापत २५ लाख, पत्रकारको बिमामा सहभागी नगराएबापत पाँच लाख रूपैयाँ क्षतिपूर्ति तोकिएको छ ।

त्यस्तै, कोरोनाकालमा दिएको सास्तीलगायत गरेर ६ लाख रूपैयाँ उनीहरूलाई दिनुपर्ने कार्यालयको निर्णय छ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि बढाएको न्यूनतम तलब लागू नगरेबापत २०७५ चैतसम्म ६ महिनाको एक लाख ५० हजार, २०७६ को तीन लाख १२ हजार, २०७७ मंसिरसम्मको दुई लाख १६ हजार र २०७८ यताको ६ लाख ८७ हजार क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जनाइएको छ । कान्तिपुरले श्रम कार्यालयकै निर्णय नटेरेपछि पीडित पत्रकारहरू श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपाल पुगेका हुन् । संघले श्रम अदालतमा कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयनका लागि मुद्दा दर्ता ग¥यो । अदालतको फैसलामा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ, ‘श्रमजीवी–पत्रकारले पाउने न्यूनतम पारिश्रमिक तथा श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ बमोजिमको सेवासुविधा दिलाईभराई पाउने ठहर्छ ।’ यद्यपि, कान्तिपुरले अदालतको आदेशसमेत अवज्ञा गरेपछि कुरो खाता रोक्कासम्म पुगेको छ ।

ग्यालेक्सीको अवस्था पनि त्यस्तै

ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजनले पनि महिनौंदेखि पत्रकारलाई तलब नदिएको खुलेको छ । पत्रकारहरूले हस्ताक्षर संकलन गरेर तलब नपाएकोमा विरोध गर्न लागेका छन् । यता, समाचार बुलेटिन पनि रोक्ने तयारी भएको छ । लामो समयदेखि तलब नपाँउदा जिल्लाका पत्रकारको बिचल्ली भएको छ । टेलिभिजनका अध्यक्ष जीबी राई र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिकाराम राई कार्यालय आउन छोडेको बताइन्छ ।

तलब नदिएको उजुरी आउने क्रम बढ्यो : संघ

श्रमजीवी–पत्रकार संघले मिडिया हाउसका विरोधमा उजुरी आउने क्रम बढेको जानकारी दिएको छ । अझ टेलिभिजन र अनलाइन मिडियाले तलब नदिएको भन्दै दैनिक ५–६ वटा उजुरी पर्ने गरेको संघका अध्यक्ष जन्मदैव जैसीले बताए । उनका अनुसार हालैमात्र माउण्टेन टेलिभिजन, नागरिक दैनिक, ग्यालेक्सी फोर–के टेलिभिजन, न्यूज २४, कान्तिपुर दैनिक, राजधानी दैनिकलगायत सञ्चारगृहको विरोधमा उजुरी परेको छ । सञ्चारमाध्यमको आम्दानीको स्रोत पारदर्शी नहुँदा पत्रकारहरू पारिश्रमिकका लागि लड्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति आएको उनको बुझाइ छ ।

मिडियाको तुलनामा विज्ञापन नहुँदा पनि सञ्चारगृहलाई खर्च धान्न गाह्रो परेको उनको भनाइ छ । ‘प्रचार गर्नका लागि थुप्रै माध्यम छन् । पैसा तिरेर सञ्चारमाध्यमबाटै विज्ञापन गराउनुपर्छ भन्ने छैन । यत्रो मिडिया खुलेका छन्, क–कसलाई विज्ञापन दिने ? विज्ञापन नभएपछि मिडिया चल्न सक्दैन, त्यसैले यो अवस्था बनेको हो’, उनले भने । यता, मिडिया क्षेत्रबारे राम्ररी अध्ययन अनुसन्धान नगरिकन लगानी गर्ने र बीचमै बन्द गर्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै तलबविहीन र बेरोजगार बनेको उनको ठम्याइ छ । उनले मिडिया सञ्चालन गर्न राज्यले कडा ऐन–कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै, उनले राम्ररी अध्ययन गरेर मात्र मिडिया क्षेत्रमा प्रवेश गर्न सुझाव दिएका छन् ।

तलबको विषय हामी हेर्दैनौं : काउन्सिल

प्रेस काउन्सिल, नेपालका सूचना अधिकारी रामशरण बोहोरा तलबको विषयमा आफूहरूले केही पनि गर्न नमिल्ने बताउँछन् । एकाध उजुरी परे पनि यो हेर्ने जिम्मा सूचना तथा सञ्चार विभाग र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको भएको उनको भनाइ छ । प्रेस काउन्सिलमा तीन हजार ८५५ वटा अनलाइन पोर्टल सूचीकृत छन् । टेलिभिजन र रेडियोको यकिन तथ्यांक छैन ।
विज्ञापन बजारबारे बोर्ड नै बेखबर

विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन बजारबारे ठ्याक्कै अनुमान लगाउन नसकिने बताएको छ । यो अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निशानराज गौतमले बताए । ‘विज्ञापन बोर्ड सञ्चालनमा आएको भर्खर दुई वर्ष भयो । यो अध्ययन अनुसन्धानकै क्रममा छ’, उनले भने, ‘छापा, रेडियो, अनलाइन र टेलिभिजनमा सरकारी र निजी क्षेत्रबाट कति विज्ञापन छ ? र नेपालमा विज्ञापन बजार कत्रो छ ? हामी छिट्टै सार्वजनिक गर्छौं ।’