सशस्त्र प्रहरी कल्याणकारी सेवा केन्द्रद्वारा कास्कीको पोखरामा सञ्चालित कालिका फ्युल सेन्टरको हाताभित्र नवनिर्मित विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेशनको उद्घाटन गरिएको छ । सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक राजु अर्याल र नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ्गले संयुक्त रुपमा आज दुई वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ्ग स्टेशनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
उद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो मन्तव्य राख्दै महानिरीक्षक अर्यालले चार्जिङ्ग स्टेशनको सञ्चालनले विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन मिल्ने बताए । पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालित निजी र सार्वजनिक सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएमा भविष्यमा इन्धन र ऊर्जामा विदेशिने ठूलो धनराशी बचत हुने तथा व्यापार घाटा कम हुने उनको भनाइ छ ।
त्यस्तै,कार्यकारी निर्देशक घिसिङ्गले मुलुकभित्र उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगले सहयोग पुर्याउने उल्लेख गरे । मुलुकभर चार्जिङ्ग स्टेशनको पूर्वाधार विस्तारका लागि आवश्यक गृहकार्य भइरहेको उनले जानकारी दिए । चार्जिङ्ग स्टेशनमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन विद्युत महशुल समायोजन गर्ने तयारी भइरहेको पनि उनले बताए ।
सशस्त्र प्रहरी र प्राधिकरणबीच २०७९ भदौ ९ गते भएको सम्झौताअनुरुप निर्माण गरिएको सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ्ग स्टेशनमा ६०–६० किलोवाटका डिसी र २२ किलोवाटका एसी चार्जर जडान गरिएको छ । चार्जिङ्ग स्टेशनमा १४२ किलोवाट क्षमताका दुई वटा फास्ट चार्जर रहेका छन् । यसबाट ठूला बससहित ६ वटा सवारी साधन एक साथ चार्ज गर्न सकिने जनाइएको छ ।
प्राधिकरणको खर्चमा निर्माण भएको चार्जिङ्ग स्टेशनका लागि सशस्त्र प्रहरीले जग्गा उपलब्ध गराएको हो । चाजिङ्ग स्टेशनमा भएका उपकरणहरुको मर्मत तथा नियमित सर्भिसिङ प्राधिकरणले गर्नेछ भने सञ्चालन तथा सुरक्षाको जिम्मा सशस्त्र प्रहरीले पाएको छ । विद्युत वितरण विनियमावलीमा भएको व्यवस्थाबमोजिम विद्युत महसुल दरको शुल्कमा हुने कूल नाफाको ५० प्रतिशत रकम सशस्त्र प्रहरीको कल्याणकारी केन्द्रले पाउनेछ ।
चार्जिङ्ग स्टेशनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्चको रुपमा केन्द्रलाई सो रकम दिन लागिएको हो । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा अत्याधुनिक फास्ट चार्जिङ्ग स्टेशन स्थापना गरेको छ । दोस्रो चरणमा ११ वटा चार्जिङ्ग स्टेशन निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।
प्राधिकरणको लगानी, एशियाली विकास बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋण तथा नर्वे सरकारको प्राविधिक सहयोगमा ‘विद्युतीय सवारी चार्जिङ्ग पूर्वाधार विकास आयोजना’ अघि बढेको छ । सात प्रदेशका मुख्य राजमार्ग, बसपार्क र ठूला शहरहरुमा ५१ वटा चार्जिङ्ग स्टेशन सञ्चालनमा छन् । झण्डै ४० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएका चार्जिङ्ग स्टेशनमध्ये २६ वटामा ठूला बस, माइक्रोबस, ट्रक, पिकअप चार्ज गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी, २५ वटामा साना–ठूला कार चार्ज गर्न मिल्ने जनाइएको छ ।
