चरणबद्ध आन्दोलनको तयारीमा स्थानीय तहका कर्मचारी

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरुले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । संघीय निजामती ऐन ल्याउन सरकार र सरोकारवालाहरु तयार नभएको जनाउँदै कर्मचारीहरुले असोज ६ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलनको तयारी गरेका हुन् । 

संघीय निजामती ऐन ल्याउन दबाब दिनका लागि संघर्षमा उत्रन लागेको आन्दोलनका संयोजककर्ता दीपक गौतमले बताए । उक्त ऐन नल्याउँदा आफूहरु विभिन्न सेवासुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको उनको भनाइ छ । 

‘हामीले पटकपटक संघीय निजामती ऐन ल्याउन माग गर्यौ तर सुनुवाइ भएन् । आफ्ना मागहरु राख्यौं कि ऐन छैन् भनेर टार्ने कार्य बढेको छ । सबै कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गरिनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो’, उनले भने । आन्दोलन गर्नका लागि स्थानीय तह अधिकार संघर्ष समिति गठन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । 

आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत असोज ६ गते प्रत्येक पालिकाका कर्मचारीहरु मिलेर जिल्ला भेला गर्नेछन् । भेलाले जिल्लास्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी अधिकार संघर्ष समिति गठन गर्ने र आन्दोलनका लागि प्रत्येक कर्मचारीबाट एक हजार रुपैयाँका दरले रकम उठाउने संयोजककर्ता गौतमले बताए । 

आर्थिक संलकन गरी ७५ प्रतिशत पालिकाबाट काठमाडौं आउने प्रतिनिधिलाई र २५ प्रतिशत नेतृत्व तहमा आवश्यक खर्चका लागि सहयोग गरिने जनाइएको छ । 

असोज ७ गते संघर्ष समिति र सदरमुकामका कर्मचारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने तयारी गरिएको छ । सोही दिनदेखि माग पूरा नभएसम्म हातमा कालोपट्टी बाँध्ने, कार्यालयमा ठूलो ब्यानर टाँस गरी आधा दिन पेन डाउन गर्ने, असोज ९ गते भेला भएर राष्ट्रिय पार्टीका दलका नेता र प्रमुख सचेतकको ध्यानाकर्षण गराइनेछ । 

असोज १० गते प्रत्येक पालिकाबाट दुई जना काठमाडौंमा उपस्थित हुने र असोज ११ गते केन्द्रीय संघर्ष समिति बनाउने जनाइएको छ । त्यसैगरी, असोज १२ गतेबाट माग सम्बोधन नहुँदासम्म सशक्त आन्दोलन शुरु गर्ने, प्रत्येक पालिका, वडा कार्यालयमा पूर्ण रुपमा पेन डाउन गर्ने र सिंहदरबारअगाडि विरोध प्रदर्शन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।