जनप्रतिनिधिहरुसँग मनोमानी निर्णयको अधिकार, फुक्काफाल व्यवहार

पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले मनलाग्दी निर्णय गर्न थालेका छन् । कोही सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी लेखिरहेका हुन्छन् भने कोही मनोमानी ढंगले सूचना निकाल्न उद्धत देखिन्छन् । 

बाँदरले दुःख दिएको भन्दै कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर १९ ले रुख काट्ने अभियान नै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार प्रकाशित सूचनामा वडा कार्यालयले ‘मेरो रुख म काट्छु’ अभियान सञ्चालन गर्दै १० दिनभित्र आफ्नो घर वरपरका रुख कटान गर्न वडाबासीलाई आग्रह गरेको छ ।  

वडाको उक्त सूचना सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ । अधिंकाशले उक्त निर्णयको विरोध गरेका छन् । यता, नगर प्रमुख धनराज आचार्यले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सार्वजनिक अपिल नै गरेका छन् । वडाको सूचनामा महानगरको कुनै संलग्नता नभएको मेयरको दाबी छ । 

सडक मर्मत नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो गर्दा पोखरा–१८ का वडाध्यक्ष शिवप्रसाद तिमल्सिनाले स्थानीय आश्विन भण्डारीसँग लिखित स्पष्टीकरण नै सोधे । भण्डारीले बाटो मर्मत हुँदा दुर्घटना बढेको उल्लेख गर्दै सामाजिक सञ्जालमा वडाका जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्न उठाएका थिए । 

‘जनप्रतिनिधिज्यूहरुले सँधै नै बाटो प्रयोग गर्ने गर्नुहुन्छ । तर, बाटो समय समयमा मर्मतको लागि विनियोजन हुने बजेटको सदुपयोग के कसरी भएको छ वा छैन भनेर अवलोकन गर्नु जनप्रतिनिधिको कार्य सीमाभित्र पर्ने कुरा हो । र, उहाँहरुको अधिकार पनि हुन्छ,’ उल्लेख गर्दै उनले लेखेका थिए, ‘हेक्का रहोस् भोलिदेखि वडाध्यक्ष अनि वडासदस्यहरु हिँड्दा आफ्नो अनि आफ्नो सवारीसाधनको ख्याल राख्नुहोला ।’ 

उक्त स्टाटसमाथि आपत्ति जनाउँदै वडाध्यक्ष तिमल्सिनाले उनलाई तीन दिनभित्र वडा कार्यालयमा उपस्थित हुन पत्र लेखेका हुन् । वडाध्यक्षको पत्रमा लेखिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालबाट नै धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरी आवतजावत गर्दा आफ्नो र सवारीसाधनको सुरक्षा आफैं गर्नु भनी लेख्नु भएको हुँदा यस विषयमा किन र कसलाई के को लागि ? भनी बुझ्नुपर्ने भएकोले आजको मितिले तीन दिनभित्र उपस्थित हुन अनुरोध गरिन्छ ।’

त्यसैगरी माघ ८ गते भारतको अयोध्यास्थित राममन्दिरमा रामको मूर्तिमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको दिन नेपालका कतिपय स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिए । जबकी भारतको केन्द्रीय सरकारले सो दिन आधा दिन मात्र बिदा दिएको थियो । 

कपिलवस्तुको शिवराज, कपिलवस्तु, कृष्णनगर, महाराजगञ्ज, मायादेवी नगरपालिका तथा शुद्धोधन, यशोधरा र विजयनगर गाउँपालिकाले उक्त दिन सार्वजनिक बिदा दिएका थिए । सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका तथा रोहिणी, ओमसतिया, मायादेवी र गैडहवा गाउँपालिकामा पनि बिदाको घोषणा गरेका थिए ।  रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ ले छुट्टै दिन बिदाको घोषणा गरेको थियो । 

गत क्रिसमसमा मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाले तीन दिन सार्वजनिक बिदा दियो । गाउँपालिकामा इसाई धर्मावलम्बीहरुको बाक्लो बसोबास रहेको भन्दै गाउँपालिकाले क्रिसमस मनाउन पुस ८, ९ र १० गते बिदा दिएको थियो । 

त्यस्तै, रामेछापको सुनापति गाउँपालिकाले गत पुस १९ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पालिकाको भवन उद्घाटन गर्न जाँदा पनि बिदा दिने निर्णय गरेको थियो । तर उक्त निर्णयको सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशनमा गाउँपालिका बिदा फिर्ता लिन बाध्य भएको बताइन्छ । 

सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज सम्पाङले गत पुस १२ गते आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो हटाइदिए । संघीय सरकारले धरानलाई महत्व नदिएको भन्दै उनले आफ्नो कार्यकक्षबाट राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री फोटो हटाएका हुन् । मेयर साम्पाङ सामाजिक सञ्जालमा चर्का अभिव्यक्ति र कतिपय कार्यशैलीका कारण विवाद र चर्चामा आइरहन्छन् । 

आफ्नी पत्नी सवार सरकारी गाडी ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा परेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले गत भदौ १६ गते राति सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्की दिए । 

उनले लेखेका थिए, ‘आजको लागि केही भएन, भोलिबाट हाम्रो महानगरपालिकाको कुनै पनि गाडी सरकारबाट रोकियो भने सिंहदरबारमा आगो लगाइदिन्छु । याद राख चोर सरकार ।’

यी सबै घटनाक्रमबारे सोध्दा नेपाल गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिन तथा निर्णय गर्न कुनै पनि स्थानीय तह वा जनप्रतिनिधिलाई छुट नभएको जानकारी दिइन् । ‘संविधान र कानूनले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र अधिकार तोकेको छ । त्योभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न, बोल्न, काम गर्न वा कुनै पनि गतिविधि गर्न कसैलाई छुट छैन,’ उनको भनाई छ । 

पाण्डेले स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रै रहेर कामकारबाही गर्दै आएको समेत दाबी गरिन् । तर, कुनै पनि निर्णय गर्दा स्थानीय तहले संघ वा प्रदेशसँग समन्वय गर्न आवश्यक रहेको उनी बताउँछिन् । भन्छिन्, ‘अहिले सबैभन्दा धेरै अधिकार स्थानीय सरकारसँग छ । तर, महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा संघ वा प्रदेशसँग समन्वय गरेर मात्र स्थानीय सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।’ ।  

स्थानीय तहहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र वा नियमभन्दा बाहिर गरेर कुनै पनि गतिविधि गरेमा महासंघले सचेत गराउँदै आएको समेत जानकारी दिएकी पाण्डेले कारबाही गर्ने अधिकार भने महासंघसँग नभएको बताइन् । 

‘कहिलेकाँही नबुझेर, भुलेर पनि स्थानीय तहहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर कामकारबाही गर्छन् । त्यस्तो अवस्थामा महासंघले सचेत गराउँछ । नागरिकको हितमा काम गर्न महासंघले सकुर्लर गर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसबाहेक अन्य कारबाही गर्ने अधिकार महासंघसँग छैन ।’

नेपाल नगरपालिका संघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद सापकोटा पनि स्थानीय तहलाई कारबाही गर्ने अधिकार संघसँग नभएको बताउँछन् । 

कानून विपरीत कुनै गतिविधि गरे संघले स्थानीय तहसँग समन्वय, छलफल गर्ने तर कारबाही गर्ने अधिकार भने नभएको उनले स्पष्ट पारे । पछिल्लो समय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुमा मनोमानी बढेको सापकोटाले स्वीकारे ।  

‘जिम्मेवार पदमा बसेर गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिने, मनपरी निर्णय गर्ने क्रम बढ्दो छ,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्रता र स्वतन्त्रले जे पनि गर्न मिल्ने भाष्य सिर्जना हुँदै गएको छ ।’ यसप्रति संघीय वा प्रदेश सरकारले कदम चाल्न आवश्यक रहेको उपाध्यक्ष सापकोटाले बताए ।