‘वरिष्ठ’ डेपुटी गभर्नरका गम्भीर ती गल्ती

नेपाल राष्ट्र बैंकका यसअघिका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको पालामा बैंकले ‘ब्याक डेट’ मा एउटा निर्णय गरेको छ । प्रशासनिक क्षेत्रमा ‘ब्याक डेट’ को निर्णयलाई गम्भीर मानिन्छ । तर, आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागको प्रमुख हुँदा हालकी डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिनाले लहडमा गरेको वैदेशिक संस्थासँगको पत्राचारबाट मुलुक र संस्थाकै बेइज्जत हुने भएपछि गभर्नर नेपालले ‘ब्याक डेट’ मा सञ्चालक समितिमा उक्त विषयको निर्णय गराएको स्रोतको दावी छ । 

‘निलमले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट जोखिममा आधारित लेखापरीक्षणको निम्ति प्राविधिक सहयोग मागको लागि सोझै पत्र लेखेकी हुन् । बैंक र नेपाल सरकारको नियमानुसार उक्त माग गभर्नरको कार्यालयमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध महाशाखा (आइआरडी) मार्फत् हुनुपर्थ्यो र त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालयलाई बेलैमा गराउनुपर्थ्यो,’ उल्लेख गर्दै स्रोत भन्छ, ‘निलमले एकपक्षीय ढंगले लेखेका धेरै वटा पत्रपछि कोषको टोली काठमाडौं आउने भयो । टोलीलाई कार्यस्थल र लजिस्टिक सपोर्ट उपलब्ध गराइदिन वाशिङटनबाट गभर्नरको कार्यालयलाई पत्र लेखेपछि रहस्य खुलेको हो ।’ 

त्यसबेला गभर्नर नेपाल एउटा कार्यक्रममा भाग लिन बैंकक गएका थिए । यता, निलमले नियम र पदीय मर्यादा विपरित अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग पत्राचार गरेको उल्लेख गर्दै कारबाहीको निम्ति प्रक्रिया अघि बढाइयो । तर, काठमाडौं फर्केपछि ढुंगानाले रुँदै माफी मागेपछि ‘कमलो मन’ का गभर्नरले ‘ब्याक डेट’ मा निर्णय गर्दै उनको पत्रलाई वैधानिकता दिएर अर्थ मन्त्रालयमा जानकारी गराउन लगाएका थिए । स्रोत भन्छ, ‘त्यतिबेला नेपालको ठाउँमा युवराज खतिवडा गभर्नर थिए भने ढुंगानालाई कारवाहीस्वरुप अवकाश दिन्थे । भलै युवराजसँग निकै पहिलेदेखि उनको अच्छा र सुमधुर सम्बन्ध थियो । तर, उनै खतिवडाले छोरीज्वार्इं तथा बैंकका कनिष्ठ उपनिर्देशक रामशरण खरेललाई कोषको मुख्यालय वाशिंगटनमा दुई वर्षको लागि पठाउने निर्णय गरेपछि निलम बिच्किइन् ।’

यतिखेर डेपुटी रहेकी त्यतिबेलाकी निर्देशक ढुंगाना दुई वर्षमा दुई करोड आम्दानी हुने, छोरी पनि अमेरिकामा रहेकी, यताबाट छोरासहित विश्वविद्यालयको सेवाबाट अवकाशप्राप्त श्रीमान बोकेर अमेरिका जान लालायित थिइन् । तर, आफ्ना छोरीज्वाईंलाई पठाउन ठिक्क पारेको ठाउँमा उनले भाँजो हाल्न खोजेपछि गभर्नरले निलमलाई कार्यकक्षबाट ‘गेट आउट’ भनेर निकालेको विषय धेरैले उनकै मुखबाट सुनेका हुन् । खतिवडाले निलमलाई ‘फर्स्ट क्लास अफिसर भएर आइएमएफको दर्ता चलानीमा बस्न जान लाज लाग्दैन ?’ भनेर हप्काएको स्रोतको दावी छ । अनुसन्धान विभागमा रहेकी उनलाई ज्वाईं उता पठाउने तारतम्य मिलाउन रातारात केही समयको निम्ति बैंक सुपरीवेक्षण लगिएको थियो ।

कालान्तरमा कार्यकारी निर्देशकमा बढुवा भएपछि उनी पहिलेको राष्ट्र ऋण अहिलेको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागमा खटिइन् । बैठक नियमित हुने भएकाले भत्ताको दृष्टिकोणबाट उक्त विभाग केन्द्रीय बैंकमा आकर्षक नै मानिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवसमेत सहभागी हुने बैठकहरु नियमित हुने भएकाले माइन्युटमा बैठक समय कार्यालय समयअघि र पछि लेखिए पनि दिउँसो आफ्नो अनुकूलमा पुगेर सदस्यहरुले बैठक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् । त्यो बेला पनि सदाबहार त्यस्तो निर्णयमा हस्ताक्षर गर्नु कुनै अचम्म थिएन । त्यसरी दिउँसै खल्ती भर्ने काम स्वयम् विभागीय प्रमुख भएर झण्डै दुई वर्ष उनले पनि गरेको त्यहाँका पूराना कर्मचारीहरु अहिले पनि बताउँछन् । 

त्यहाँबाट आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागमा सरुवा भएकै दिन अघिल्लो विभागमा दिउँसो बैठक भत्ता बुझ्ने गरेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिन र तत्काल निरीक्षणको निम्ति टोली पठाउन निर्देशन दिएर दोहोरो भूमिका निर्वाह गरिन् । निर्देशनपछि विभागका कर्मचारीहरुले आफूतर्फ औंला सोझ्याउँदै ‘म्याडमले भत्ता बुझ्दा ठीक, अरुले बुझेको बेठीक ?’ भन्दै ‘तपाईंले बुझेको भत्ता बैंकलाई फिर्ता गरेपछि मात्रै निरीक्षणमा जान्छौं’ भन्ने अडान लिएपछि उनी गलेको त्यसबेलाका एक जना उपनिर्देशकले जनआस्थासँगको कुराकानीमा बताए । 

दुई वर्षअघि गभर्नर अधिकारीलाई तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको सिफारिसमा क्याबिनेटले निलम्बन गर्यो । लगत्तै डेपुटी गभर्नरको हैसियतमा रहेकी ढुंगाना कार्यवाहक गभर्नर बनिन् । उता निलम्बित गभर्नरले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तीन सातापछि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश बोकेर गभर्नर अधिकारी बैंकमा हाजिर भए । तर, त्यसअघि कार्यवाहक गभर्नरले बैंकको वेवसाइटबाट अधिकारीको फोटो हटाउन सूचना प्रविधि विभागलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । गभर्नर निलम्बन परेको दुई साता बैंकको वेवसाइटमा गभर्नरको फोटो देखिएन । पद बहालीपछि गभर्नरले सोही विषयमा हकारेको सुन्नेहरु अहिले पनि कान थुन्ने गर्छन् ।

यसअघि तत्कालीन गभर्नर विजयनाथ भट्टराई निलम्बन भएको बखत डेपुटी गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर कायममुकायम थिए । एक वर्षभन्दा बढी समय कायममुकायमको जिम्मेवारीमा रहेका मानन्धरले नोटमा समेत दस्तखत गर्ने अवसर पाए । तर, उनले गभर्नर भट्टराईको फोटो हटाएनन्, वेवसाइटमा कार्यवाहक गभर्नरमा नियुक्त भएको मिति पनि लेखाएनन् । ढुंगानाले बैंकको साढे ६ दशकको इतिहासमा रातारात त्यो लेख्न भ्याएकी थिइन् ।

पछिल्लो समय उनले आफूलाई वरिष्ठ डेपुटी गभर्नरको अवैध पगरी पनि गुथाएकी छन् । ऐनमा हुँदै नभएको उक्त पद लेखाएरै उनले आन्तरिक बैठकहरुमा दस्तखत गर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशकहरु बताउँछन् । विभिन्न संघ संस्थाको प्रकाशनमा दिइएको शुभकामना सन्देशमा पनि उनले आफूलाई वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर लेखेकी छन् । जुन उनैलाई नियुक्त गरिएको बैंक ऐनमासमेत त्यो प्रावधान छैन ।

अर्कोतर्फ केही समयदेखि कलम चोप्नुपर्ने र आफ्नो निर्णय दिनुपर्ने महत्वपूर्ण फाइलमा उनले बैंकको कानुन महाशाखा गुहार्ने गरेको बताइन्छ । विशेषगरी विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागसँग सम्बन्धित फाइलहरु उनले सोझै कानुनतर्फ पठाइदिने, कानुनी रायको निम्ति महिनौं लाग्ने, त्यसमा ढुंगानाको तर्फबाट कुनै अनुगमन वा पहल नहुँदा सेवाग्राहीको आक्रोशको मार विभागका कार्यकारी निर्देशक र निर्देशकहरुले खेप्नुपरेको बताइन्छ । सोही विभागका एक जनाले भने, ‘कार्यकारी निर्देशकसम्मले राय लेखेर पठाएको फाइललाई निर्देशक भएको कानुनमा पठाइन्छ । न हाम्रो कानुन विभागमा व्यावसायिक कानुन व्यवसायी छन्, न कर्पोरेट ल एक्सपर्ट । रोटेसनमा सरुवा भएर त्यहाँ गएकाले दिएको रायलाई ठूलो ठान्नुहुन्छ म्याडम । अनि गतिलो भनिएका विभागको जिम्मेवारी दिइन्छ त ?’

नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमनकारी निकायको भूमिकासँगै नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको दायित्व निर्वाह गर्छ । त्यसका लागि गभर्नर, दुई जना डेपुटी गभर्नर र अन्य तीन जना सञ्चालक समिति सदस्यको नियुक्ति क्याबिनेटले गर्छ । केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव पदेन सदस्य हुने व्यवस्था छ । 

त्यसभन्दा तल डेढ दर्जन विभागीय प्रमुखको रुपमा कार्यकारी निर्देशक, त्यसको तीन गुणा निर्देशकको दरबन्दी बनाइएको छ । त्योभन्दा मुनितिर एक हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । 

संस्था सञ्चालनको निम्ति विभिन्न विभाग, महाशाखा छन् । तर पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन, बैंक सुपरीवेक्षण, आर्थिक अनुसन्धान र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन विभागलाई वाह्य क्षेत्रले विशेष महत्वका साथ हेर्छ । अन्य विभागको पनि आफ्नै महत्व छ । 

यतिखेर गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी कार्यकालको चौथो वर्ष नजिक छन् । आगामी वर्ष चैत २३ गते उनको पाँच वर्षे अवधि पूरा हुँदै छ । दुई जना डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना तिम्सिना र बमबहादुर मिश्रको पाँच वर्षे कार्यकाल त्यसको झण्डै एक वर्षपछि सकिने छ ।

गभर्नरले विशेषगरी डेपुटी गभर्नरहरुलाई ती विभाग, कार्यालय र महाशाखाको जिम्मेवारी बाँडफाँड गरिदिने गर्छन् । विशेष अवस्थामा आफैँले पनि केही विभागको जिम्मेवारी सोझै लिने गरेका छन् । विगतमा पनि गभर्नरहरुले त्यस्तो गरेको देखिन्छ । 

पछिल्लो समय बैंक सुपरीवेक्षण विभागको जिम्मेवारी निलमलाई नदिएपछि एकाएक बजारमा चर्चा भयो । कतिपयले गभर्नर अधिकारीले डेपुटी ढुंगानालाई ‘कु’ गरेको भनेका छन् । हुनतः यसअघि उनै निलमलाई नियमन र अनुसन्धान विभागको जिम्मेवारीबाट पनि हटाइएको थियो । तर, त्यसबेला खासै बजार हल्ला भएन ।

ढुंगाना डेपुटी हुनुअघि विभिन्न विभागको जिम्मेवारीमा थिइन् । सबैभन्दा पछिल्लो समय उनी आन्तरिक लेखापरीक्षण र त्यसअघि तत्कालीन राष्ट्र ऋण हालको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागको प्रमुख थिइन् । कार्यकारी निर्देशक हुनुअघि लामो समय आर्थिक अनुसन्धान विभागमा बसिन् भने उपत्यका बाहिर पोखरा कार्यालयमा केही समय पुगिन् ।