सुनिल पौडेल दोषी ठहर, सजाय १९ दिनपछि तोकिँदै

राष्ट्रिय पेमेण्ट गेटवे प्रणालीमा अनियमितता गरेको आरोप लागेका नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ । 

त्यस्तै, उद्योग मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीसहित आठ जनाले सफाइ पाएका छन् । पौडेलले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा प्रणाली खरिदका लागि २३ करोड २७ लाख ५८ हजार ७७ रुपैयाँ भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने प्रणाली थन्काएर सरकारको स्रोतको दुरुपयोग गरेको ठहर छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादीले संस्थाको प्रमुखको हैसियतमा भुक्तानी दिने आदेश गरी २३,२७,५८,०७७ भुक्तानी गरेको देखिन्छ । उक्त रकम भुक्तानी गरी खरिद गरिएको सफ्टवेयर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी संस्थाको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकको रुपमा निज प्रतिवादीको रहेकोमा हालसम्म पनि सञ्चालनमा आएको देखिँदैन् । अतः निज प्रतिवादीले कार्यकारीको हैसियतमा आफ्नो ओहोदाको कर्तव्यपालन गर्दा लापरवाही गरी २३,२७,५८,०७७ मूल्य तिरी खरिद गरिएको परामर्श सेवा र सफ्टवेयर सञ्चालनमा नल्याई प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेबाट निज प्रतिवादीको कारणले सरकारलाई हानिनोक्सानी पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी सुनिल पौडेलले आरोप दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५३ को दफा १७ को कसूर गरेको ठहर्छ ।’

अदालतले सजाय निर्धारणका लागि वैशाख २५ गते पेशी तोकेको छ । छ वर्षअघि खरिद गरिएको प्रणाली अहिलेसम्म पनि प्रयोगमा आउन सकेको छैन । आवश्यक पूर्वाधार तयार नगरी हचुवाको भरमा २५ करोड रुपैयाँ खर्चेर प्रणाली खरिद गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत असोज १५ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।