गृहमन्त्रीपछि पोल्याण्डका कन्सुलरको पद खुस्काउन कस्सिए युवराज

गृहमन्त्रीपछि पोल्याण्डका कन्सुलरको पद खुस्काउन कस्सिए युवराज
सुन्नुहोस्

सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर रवि लामिछानेको तत्कालीन सांसद र मन्त्री पद खुस्काइदिएपछि एकाएक चर्चामा आएका र आफूलाई चित्त नबुझेका विषयमा उजुरी हाल्दै हिँड्ने सिन्धुलीका युवराज सफल अब पोल्याण्डका कन्सुलरलाई निलम्बन गराउन कस्सिएका छन् । 

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय तथा पर्यटन समितिमा निवेदन दर्ता गराएका उनले पोल्याण्डको वार्सा क्षेत्रका अवैतनिक वाणिज्यदूत डा। बोधराज सुवेदी मानव तस्करीमा संलग्न रहेको जिकिर गर्दै युवराजले कारबाहीको माग गरेका हुन् । समितिका सभापति राजकिशोर यादवलाई अस्ति बुझाएको र ५१ नम्बरमा दर्ता भएको उक्त निवेदनमा सुवेदीलाई तत्काल वाणिज्यदूतबाट निलम्बन गरेर अनुसन्धान गर्न भनिएको छ ।

उनलाई नेपाल झिकाएर थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो ९सिआइबी०लाई पत्र पठाउन युवराजले माग गरेका छन् । मानव तस्करी तथा ओसारपसारमा संलग्न व्यक्ति वाणिज्यदूत जस्तो पदमा बस्दा नेपालको स्वाभिमान, इमानमा गम्भीर चोट परेको साथै त्यस्तो खराब आचरण भएका व्यक्तिले राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने कुरा सोच्नसमेत नसकिने निवेदनमा उल्लेख छ । 

सुवेदीलाई वाणिज्यदूतमा सिफारिस गर्ने जर्मनीस्थित नेपाली राजदूतलाईसमेत कारबाहीको गर्नुपर्ने युवराजको माग छ । यसअघि २०८०।०६।३० गते दर्ता नम्बर १०६० रहेको निवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भइसकेको स्मरण गराउँदै युवराजले परराष्ट्रमन्त्री, सचिव र सम्बन्धित अधिकारीलाईसमेत समितिमा झिकाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । अन्यथा आफू कानूनी उपचारमा जाने उनको चेतावनी छ । 

सुवेदीमाथि एनआरएनए पोल्याण्डको अध्यक्ष हुँदा सन् २००९ को नयाँ वर्षमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागिताका लागि भन्दै आठ जना नेपालीलाई अवैधानिक तरिकाले पोल्याण्ड पुर्याएर मानव ओसारपसारमा संलग्न भएको आरोप छ । यद्यपि उनले भने प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आठ जना नभई दुई जनालाई मात्र आफूले पोल्याण्ड ल्याएको बताउँदै आएका छन् । 

सुवेदीले आफू एनआरएनए पोल्याण्डको अध्यक्ष भन्दै काठमाडौंका रमेशकुमार मल्ल र म्याग्दीका टीका पुनलाई ११ डिसेम्बर २००८ मा भिसाको लागि दूतावासलाई लेखेको पत्रसमेत सार्वजनिक भएको थियो । साथै त्यहाँ रहेका नेपालीहरुको राहदानी नवीकरण गर्दा अतिरिक्त शुल्क लिएर आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपसमेत उनीमाथि लागेको छ ।

सुवेदीलाई कन्सुलर नबनाउन भन्दै नेपाली काँग्रेसको भ्रातृ संगठन जनसम्पर्क समिति पोल्याण्डका सभापति नारायण चालिसेले त्यहाँस्थित संघसंस्थाको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालय र काँग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा २०७९ फागुन ४ गते उजुरी दर्ता गराएका थिए । विवाद निम्तिएपछि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्ति रोकेको थियो । 

तर, त्यसपछि प्रधानमन्त्री भएका शेरबहादुर देउवाले २०७९ साल साउन ९ गरे क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर सुवेदीलाई पोल्याण्डको वार्सा कार्यक्षेत्र तोकी अवैतनिक वाणिज्यदूत नियुक्त गरेको हो ।

टिप्पणीहरू