पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको एमालेमा सदस्यता नविकरण

सक्रिय राजनीतिमा फर्किने चर्चाका बीच पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण भएको छ भने अबको २ हप्ताभित्र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको निम्तो स्वीकार्दै बेइजिङ जाने तयारी पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।  राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुअघि उपाध्यक्ष रहेको पार्टी एमालेको जनवर्गीय संगठनका कार्यक्रममा समेत क्रमशः सहभागिता जनाइरहनुभएकी उहाँले संगठन विभाग प्रमुख काशिनाथ अधिकारीको हातबाट २०८१ वैशाख १ गते सदस्यता नवीकरण गराउनुभएको हो । 

पूर्वराष्ट्रपतिलाई पार्टी राजनीतिमा फर्काउने र वर्तमान नेतृत्वको विकल्प खोज्ने नेताहरूको एउटा समूहले त्यसनिम्ति भित्रभित्रै वातावरण बनाइरहेको बताइन्छ । खासगरी पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटा, कर्ण थापा, विनोद ढकाल, काशीनाथ अधिकारी, आनन्द पोखरेललगायतका नेताहरू भण्डारीलाई पार्टीमा ल्याउन लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका छन् । सोही सिलसिलामा केही समयअघि संगठन विभाग प्रमुख काशिनाथ अधिकारीले ‘हजुरजस्तो मान्छे नआउँदा पार्टीमा चौतर्फी समस्या पर्ने भयो’ भन्दै संरक्षकत्व प्रदान गरिदिन आग्रह गरेको च्यासलमा चर्चा छ । तर, अध्यक्ष ओली त्यही घनत्वमा सकारात्मक नभएका कारण भण्डारीले तत्काल निर्णय गर्न नसकेको एमालेका एकथरी नेताहरूले बताइरहँदा सदस्यता नवीकरण गराएर उहाँले अब भने सक्रिय राजनीतिमा फर्किन तयार रहेको सन्देश दिनुभएको छ । 

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी पछिल्लो समय पार्टीका आन्तरिक कार्यक्रममा पनि खुलेरै सहभागी हुन थाल्नुभएको छ । केही दिनअघि उहाँले अनेमसंघको भेलालाई संबोधन गर्नुभयो । अध्यक्ष ओली वक्ता रहेको सो कार्यक्रममा उहाँ प्रमुख अतिथि हुनुहुन्थ्यो । त्यसो त, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई सर्वस्वीकार्य नेता मानेर वामपन्थी एकताको वातावरण बनाउने तयारीका रूपमा पनि यी घटनाक्रमलाई हेरिएको छ । भनिँदै छ, उहाँलाई साझा नेता बनाएर एमाले, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच एकीकरण गर्ने र वाम आन्दोलनलाई बलियो बनाउने रणनीतिक उद्देश्यसमेत यसमा गाँसिएको छ । 

वाम आन्दोलनलाई ०७४ को अवस्थामा पुर्‍याउने शर्तमा पार्टीको जिम्मेवारी लिन भण्डारी पनि तयार रहेको बताइन्छ । ‘अहिले ओली, प्रचण्ड, माधवले एक–अर्काको नेतृत्व स्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन’, उहाँनिकट स्रोत भन्छ, ‘त्यसकारण सबैले उहाँ (भण्डारी)को आवश्यकता महसुस गरेर जिम्मेवारी लिन आग्रह गरे तयार हुनुहुन्छ भन्ने बुझिन्छ ।’ 

पार्टीको कार्यक्रममा क्रमशः सहभागीता बढाउँदै सदस्यता नवीकरण गराउनुभएकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले यसैबीच उत्तरी छिमेकी चीनको भ्रमण गर्नुहुने भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार यही महिना (जुन) अन्त्यमा भ्रमण गर्ने निश्चित भए पनि औपचारिक मिति भने तोकिएको छैन । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा उहाँलाई पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतमा निम्तो गरिएको हो । स्मरणीय छ, शुरुमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको रूपमा चीनले बोलाउन खोजेको थियो । तर, के कारणले ओली रोकिनुभयो भन्ने कारण स्रोतले खुलाउन चाहेन । नेपालमा वामपन्थी एकताका लागि सदाशयता दर्शाउँदै आएको चीनले कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यक्रममा बोलाएर त्यस्तो सन्देश दिन खोजेको एकथरीले विश्लेषण गरेका छन् । 

अध्यक्षको ठाउँमा पूर्वराष्ट्रपतिको चीन भ्रमण हुन लागेको हो ? भन्ने प्रश्नमा बालकोट निकट स्रोतले भने अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । ‘अध्यक्ष र पूर्वराष्ट्रपति नितान्त फरक भूमिका र जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ । त्यसकारण एउटालाई बोलाएको भ्रमणमा अर्को जान कसरी सम्भव होला र ?’, स्रोतले प्रतिप्रश्न गर्दै भन्यो, ‘यो उहाँहरूबीचको सम्बन्ध बिगार्न खोज्नेहरूले चलाएको चर्चामात्रै होला जस्तो लाग्छ ।’

भण्डारी एमालेमा सक्रिय हुने सम्भावनालाई भने ओलीनिकटहरूले पनि अस्वीकार गरेका छैनन् । अनौपचारिक संवादमा एक नेताले खुलाएअनुसार भावी राजनीतिक परिस्थितिमा यो विषय निर्भर रहन्छ । यदि, आगामी निर्वाचनसम्मै अहिलेको गठबन्धन कायम रहे विद्या एमालेमा फर्किने सम्भावना रहँदैन । तर, माओवादी फड्किएर फेरि कांग्रेससँग मिल्न पुग्यो भने ०८४ को चुनावमा विद्यालाई अघि सार्नुपर्ने बाध्यता पर्न सक्छ । किनभने अब आफूबाट मतदातामा आकर्षण ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरा ओलीलाई राम्रोसँग थाहा छ । ‘अहिले नै सक्रिय राजनीतिमा आएर एमालेको उपाध्यक्ष हुनुपर्ने केही छैन, भित्रीरूपमा सरसल्लाहमै हुनुहुन्छ । उहाँ सहभागी कार्यक्रममा ओलीभन्दा माथिको वरीयता दिएर प्रमुख अतिथि बनाउने गरिएकै छ’, एमाले स्रोत भन्छ, ‘सबै दलका नेताको उपस्थितिमा गणतन्त्र गौरवबाट सम्मान गरेर संवैधानिक हिसाबले पनि उहाँलाई मानेकै स्थिति छ ।’ तर, केपी ओलीसँग मत बझाएर पार्टीमा फर्किने मनस्थितिमा स्वयं भण्डारी पनि नरहेको बताइन्छ । 

यता, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमणको दुई दिनअघि राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि भूराजनीतिक पक्षधरता देखाएको भन्दै विवाद निम्तिएको छ । शनिबार समकक्षी नरेन्द्र मोदीको शपथग्रहण समारोहमा जानुअघि क्याबिनेट बैठकले ११ देशका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । कांग्रेस कोटाबाट नियुक्त भएका भारत, अमेरिका, बेलायतसहित विभिन्न मुलुकका राजदूत फिर्ताको निर्णय गर्दा विभागीयमन्त्री भने बेखबर रहे । प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा क्याबिनेटले निर्णय गर्नुअघि प्रचण्ड र ओलीबीच सिंहदरबारमा यसबारे छलफल भएको र ५ मीनेटअगाडि परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठलाई औपचारिकताका लागि सामान्य सोधनीमात्र भएको बुझिएको छ । 

कांग्रेस कोटाका राजदूत हटाएर आफ्नालाई नियुक्त गर्न तीन महिना पहिलेदेखि नै एमाले अध्यक्ष ओलीबाट प्रधानमन्त्रीलाई दबाब थियो । तर, इन्भेष्टमेन्ट समिट (लगानी सम्मेलन)अघि राजदूत नफेर्ने अडानमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री सोमबार (भारतबाट फर्किने दिन)सम्म पनि कुर्न नसक्ने अवस्थामा किन पुग्नुभयो ? भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीले आफू एमालेसँगको सहयात्राकै पक्षमा रहेको सन्देश दिन बालकोटको चाहनाबमोजिम हत्तपत्त यो निर्णय गर्नुभएको हो । तर, यसलाई निको नमानेका भारतीयले परराष्ट्रलाई त्यसको प्रष्ट सन्देश दिइसकेका छन् ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)