सर्वाेच्च र रविबीच अचम्मको साइनो
![सर्वाेच्च र रविबीच अचम्मको साइनो](https://janaaastha.prixacdn.net/media/albums/rabi_6HMtZ3GTHW.jpg)
जेठ २७ गते दिउँसो ढाकाबाट फर्किएका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठलाई भेट्छु भन्दै विराटनगरको क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन सकी काठमाडौँ ओर्लिएका रवि लामिछाने पिए दीपक बोहोरालाई लिएर सोही साँझ सोझै बालुवाटारतिर लाग्नु र उनीविरुद्ध जेठ २९ गतेलाई पेशी चढेको राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी मुद्दा अदालत प्रशासन आफैँले स्थगन गरी ६ महिनापछि धकेल्नुबीच के साइनो या संयोग होला ? यति गम्भीर मुद्दामा सर्वाेच्चको यो हदसम्म उदारता के सर्वसाधारणका निम्ति पनि कायम रहला ? अर्काे पेशी अर्थात् मंसिर १७ लाई तोकिनु भनेको वर्तमान प्रधानन्यायाधीश घर गइसकेपछिको अवस्था हो । अर्थात् विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ सर्वाेच्च न्यायालयको प्रमुख रहुञ्जेलसम्म रविलाई दिइएको कानुनी उन्मुक्ति पनि हो ।
स्मरण रहोस्, अघिल्लोचोटि गृहमन्त्रीबाट हटिसकेपछि चितवनबाट उपचुनाव जितेर आउनासाथ उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटी न्यायालयको मामिला आफूले सल्टाउने भन्दै सोही मन्त्रालयमा पुनर्नियुक्तिको निम्ति आग्रह गरेका थिए ।
पुलिस, महान्यायाधिवक्ता ‘मिलाएर’ पनि पार नलागेको मुद्दा अब न्यायाधीशकै तहबाट सामसुम पार्ने गरी गृहमन्त्री रवि लामिछानेको दौडधुप बढेको आशंका बजारभरि व्याप्त छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत पूर्वप्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीबाट भनाएर केही न्यायाधीश भेट्ने उनको कोसिस जारी छ । हरिप्रसाद फुयाँलपछि सपना मल्ल प्रधान भेट्ने योजना बनाएका रवि २७ गते आइतबार बिहान बराटनगर पुग्दा पुग्दा विमानस्थलको भिआइपी कक्षमा एकछिन जम्काभेट भयो । सर्वोच्चमा २८ गते पोखराको सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाको पेशी थियो । तर, त्यसदिन फैसला भएन । बरु, बुटवलको सहकारी ठगीमा उनको संलग्नतासम्बन्धी मिसिल माग गरियो ।
रविसँग मापसे कारवाहीमा परेका सवारी चालकलाई ट्राफिक स्वयंसेवकका रुपमा सडकमा उभ्याउने, महिनावारी भएका महिला ट्राफिकलाई चार दिन बिदा छोड्नेजस्ता विषयमा सोधपुछ गर्न संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा बोलाइएको थियो । तर, उनी गएनन् । आफू सदस्य नै नभएको र जानै नपर्ने कृषि समितिमा भने पुगे । गृहको सरोकारवाला समिति राज्य व्यवस्था हो । समितिका सभापतिले त्यहीँ बोलाए । तर, असार १ गतेसम्म भ्याउँदिन भनेका मान्छे कृषि समितिमा पुगे ।
पहिला राज्यव्यवस्था समितिमा बोलाइँदा आइजीले ‘उहाँ निर्दोष’ हुनुहुन्छ भनिदिए । त्यसपछि रविलाई भनियो, ‘गृहमन्त्रीजीले केही बोल्न चाहनुहुन्छ †’ रविले ‘मान्यज्यू, म क्यारेम बोर्डमा टंकी हानेजस्तो एक ठाउँमा हानेर अर्को ठाउँमा छिराउने हैन’ भन्दै ठूलो कुरा गरेर निस्किए । पोखराका एसपी मोहन थापालाई बोल्न दिनुपर्छ भनी माग गरे । तर, समितिले नबोलाइएको अफिसरलाई बोल्न दिएन ।
बाघ कराउनु, बाख्रा हराउनु भनेझैं रवि संलग्न राहदानी दुरुपयोगसम्बन्धी रिटको सुनुवाइ ६ महिना पछिलाई सारेर सर्वोच्चले ‘करुणा’ देखाएको हो । ०७९ साल चैत २० गते नै दर्ता भएको १०८७ नम्बरको रिटको पेशी आगामी मंसिर १७ गतेका लागि तोकिएको छ ।
बल्ल–बल्ल जेठ २९ गते मंगलवारका लागि पालो आएकोमा पेशी सूचीमै नचढाइकन अदालत प्रशासनबाटै स्थगन गरिएको हो । वादी र महान्यायाधिवक्तासहितका प्रतिवादीको औपचारिक आग्रहबिनै सर्वोच्च स्वयंले यसरी पेशी स्थगित गर्दा अदालतप्रतिको आस्थामा चोट पुग्ने कतिपय बुद्धिजीवीको टिप्पणी छ ।
अमेरिकी राहदानी साथमा रहँदै नेपाली नागरिकता र राहदानी दुरुपयोग गरी कानुनको बर्खिलाप गरेका लामिछानेमाथि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अध्यागमनको आतेजातेसम्बन्धी १७ वटा रेकर्ड नै नहेरी मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णय बदर गर्नुपर्ने र लामिछानेविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने माग गर्दै नेपाल समाजवादी मोर्चाका संयोजक युवराज पौडेल ‘सफल’ सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उक्त मुद्दा ६ पटक पेशी चढेको छ । ०७९ चैत २१ गते न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले ‘अन्य’ आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले चैत २२ गते ‘कारण देखाऊ’ भन्यो । २०८० जेठ १ गते फुयाँलकै इजलासले ‘अन्य’ आदेश गर्यो । २०८० माघ ७ गते न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.नहकुल सुवेदीको इजलासले ‘हेर्न नभ्याइने’ मा राख्यो ।
न्यायाधीशको अभाव भएको भन्दै पछिल्लो पेशी स्थगन गरिएको सफलले बताए । ‘न्यायाधीशको अभाव छ, त्यही भएर पेशी स्थगित गरिएको भन्ने जानकारी पाएको छु । अर्को पेशी ६ महिना पछाडिका लागि तोकिएको छ । मैले किन यति ढिला भनेर त्यहाँका कर्मचारीलाई सोधेँ । न्यायाधीश अभाव र मुद्दाको चापले गर्दा ६ महिनापछि सरेको जवाफ दिनुभयो । त्यतिबेला पनि सुनुवाइ होलाजस्तो लाग्दैन’, उनले भने ।
यता, सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले पेशी स्थगितबारे जानकारी नभएको बताए । मुद्दा हेर्ने अर्का रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले पनि पेशी स्थगितको कारणबारे आफू बेखबर रहेको जनाए । प्रवक्ता वेदप्रसाद उप्रेती भने धेरै पेशी स्थगित गरिएको बताउँछन् । सर्वोच्चमा सात जना न्यायाधीश कम रहेको उनको भनाइ छ । भने,“ तीन जना श्रीमान अनुपस्थित हुनुभयो । अन्य चार जना पनि इजलासमा देखिनुभएन । त्यसैले धेरै मुद्दाको पेशी स्थगित भएको हो ।’
(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)
टिप्पणीहरू