राजदूत फिर्ताबारे संसदबाट प्रधामन्त्रीको जवाफ

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजदूत नियुक्ति प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित, मर्यादित, पारदर्शी एवं कार्यसम्पादनमा आधारित बनाइने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
 

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद तारा लामाले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले संविधान र परराष्ट्र नीतिले परिलक्षित गरेअनुसार राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी राजदूतहरूको नियुक्ति गरिने दाबी गर्नुभयो । सांसद लामाले हालै सरकारले ११ वटा मुलुकबाट राजदूत फिर्ता बोलाएको सम्बन्धमा चासो राख्नुका साथै सरकार फेरिएपिच्छे राजदूत फिर्ता बोलाउने अभ्यासले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा राम्रो संदेश नगएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका बमोजिम नै राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाइएको प्रष्ट पार्नुभयो । परराष्ट्र सेवाबाट नियुक्त राजदूतलाई फिर्ता नबोलाइएको स्पस्ट पार्दै उहाँले सत्ता समीकरण बदलिएसँगै राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा गएकाहरुलाई मात्रै फिर्ता गर्ने निर्णय लिएको जानकारी दिनुभयो । 

विगतमा समीकरण परिवर्तन भएलगत्तै राजदूत फिर्ता बोलाउने गरिएकोमा यसपटक भने तीन महिनासम्म कायम रहनुले  यसप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने बुझ्न उहाँले आग्रह पनि गर्नुभयो । 

'राष्ट्रको सर्वोपरी हित हुनेगरी विदेशस्थित कूटनीतिक नियोग तथा नियोग प्रमुखलाई परिचालन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ', प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, 'राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ बमोजिम सरकारले आवश्यक ठानेमा राजदूतलाई पदावधि पूरा हुनु अगावै निर्णय गरी फिर्ता बोलाउन सक्ने प्रावधान छ ।'

उहाँले देशको हित र कूटनीतिलाई मजबुत बनाउन वस्तुगत आधारमा राजदूतहरूको मूल्याङ्कन गरी सोहीअनुरूप व्यवस्थापन गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्दै आएको स्पष्ट पार्नुभयो ।