भ्रष्टाचारमा लिप्त छाडा डिजीका नयाँ खुलासा धन्दा

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले पद सम्हालेयता गरेका भ्रष्टाचारको बेलिविस्तार लगाउँदै संस्कृति,पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा धेरै पहिले उजुरी परेको तथ्य तीन वर्षपछि खुलेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐनविपरीत परामर्श सेवा खरिदमा गरेको अनियमितता,मनोमानी ठेक्कापट्टालगायत विषयमा तालुक अड्डालाई उतिबेलै जानकारी गराइएको थियो ।

बारास्थित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको गुरुयोजना तयार पार्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरको परामर्शदाता छनौट गर्दादेखि नै उनी घोटालामा संलग्न भएको उजुरीकर्ताको दाबी छ । सन् २०२० जनवरी ५ मा प्राधिकरणले गुरुयोजनाका लागि पेश भएका आशयपत्रमध्ये आधा दर्जन परामर्शदातालाई प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) बुझाउन भनिएको थियो । 

तर, अधिकारीले बदनियत राखेर क्षेत्रगत शर्त नै फेरबदल गरिदिएको सप्रमाण उजुरीमा लेखिएको थियो । आशयपत्र र प्रस्ताव अनुरोध आह्वान गर्दा फरक–फरक शर्त राखिएको उजुरीमा ठहर गरिएको छ । तोकिएको जनशक्ति र समयावधि पनि उनले आफूखुशी परिवर्तन गरेको बताइन्छ । उक्त परामर्श सेवाका लागि ४४ जना आवश्यक पर्नेमा ३१४ प्रस्ताव गरिएको थियो । 

कानुनविपरीत तयार पारिएको प्रस्तावमा कानुनलाई नै चुनौती दिएर उनले तोकिएको जनशक्ति र समयावधि हेरफेर गरेको पाइएको छ । परामर्श सेवा खरिदअघि सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार सेवाको विवरण कार्य, क्षेत्रगत शर्त तथा लागत अनुमान तयार गरेर अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट नियमानुसार स्वीकृत भएपश्चात् प्रक्रिया थाल्नुपर्छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐनमा लागत अनुमान २५ प्रतिशत फेरबदल गर्नेमाथि कारबाहीको स्पष्ट व्यवस्था छ । अधिकारको दुरुपयोग गरेर खरिद प्रक्रियाको दोस्रो चरणमा ह्वात्तै लागत बढाएका उनले प्रस्ताव अनुरोधको प्रतिवेदनमा ‘प्रोभिजनल सम’ मात्र २२ करोड रुपैयाँ राखेका थिए । 

आफूनिकटस्थ परामर्शदातालाई मात्र खरिद प्रक्रियामा भाग लिन दिने नियतले राम्रै खेल खेलेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । कम लागतमा ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरुले काम गर्न रुची नदेखाउने कुरा राम्रोसँग बुझेका उनले सानो बजेटको खरिद प्रक्रिया बताउँदै आफैंले गलत सूचना फैलाएका थिए । त्योसँगै परामर्श सेवाको लागत बढाउन राखिएका दुईटा समूहमा एउटा राष्ट्रिय र अर्को अन्तर्राष्ट्रिय बनाइयो ।

निर्माणको गुरुयोजना अध्यावधिक गर्नेलगायतका साधारण कार्यका लागि प्राधिकरणले ४० करोड खर्च गरेको थियो । एक करोडमै सकिने कामका लागि प्राधिकरणले करोडौं स्वाहा पारेको हो । त्यसमा चरम अनियमितता भएको प्राधिकरणका कर्मचारीहरु नै बताउँछन् । सामान्य प्राविधिकले गर्नसक्ने कामका लागि विदेशबाट विशेषज्ञ झिकाइएको थियो । 

कानुनको धज्जी उडाउँदै आएका अधिकारीले प्राधिकरणमा आफ्नै खालको नीतिनियम लागु गरेका छन् । प्राधिकरणको कुनैपनि निर्माण कार्यमा छनौट हुन न्यूनतम ६० अंक ल्याउनुपर्ने मापदण्ड छ । तर उनले उत्तीर्ण नै नभएको कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिँदै आएको उजुरीमा लेखिएको छ । उता, भैरहवाको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि परामर्श सेवा खरिदका नाममा ठूलै आर्थिक अनियमितता भएको थियो । 

विमानस्थलको ‘ट्याक्सी–वे डिजाइन’ का लागि परामर्शदाता छनौट गर्दासमेत अधिकारीले कमिसनको खेलोफड्को गरेको आरोप छ । आशयपत्र जारी गर्दा १२१ जना माग भएकोमा प्रस्ताव अनुरोधमा ४७१ जना जनशक्ति उल्लेख गरिएको थियो । कामको गुणस्तरमा पर्ने असरलाई नजरअन्दाज गर्दै अधिकारीले राष्ट्रिय समूह प्रमुखलाई निर्माणको जिम्मा दिए । जबकी अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ समूह प्रमुख हुनुपर्ने व्यवस्था छ । 

धावनमार्ग पुनःस्थापनाको डिजाइन र पर्यवेक्षणको जानकारी नै नभएको कम्पनीलाई ठेक्का दिइएपछि त्यतिबेलै अधिकारीको आलोचना भएको थियो । उजुरीकर्ताका अनुसार गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको टर्मिनल बिल्डिङ्ग (टी–२) को डिजाइन, इस्टिमेट र पर्यवेक्षणका लागि भएको परामर्श खरिदमा पनि भ्रष्टाचार भएको छ । 

निजगढ र गौतमबुद्धको ‘ट्याक्सी–वे डिजाइन’ भन्दा केही समयअगाडि शुरु गरिएको उक्त योजनाको क्षेत्रगत शर्तहरु परिवर्तन गरेर आर्थिक हिनामिना गरिएको थियो । ‘बिडिङ’ खोल्नुअगावै आर्थिक लेनदेन गरेका अधिकारीले परामर्शदाताको इच्छाअनुसार लागत सच्चाएर सम्झौता गरेको दाबी छ ।

ठेक्कापट्टामा मनपरी

प्राधिकरण डुबाउने खेलमा शुरुदेखि नै लागेका अधिकारीको अनियमितताको सूची लामो छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि गतवर्षदेखि थालेको अनुसन्धान जारी छ । कमिसनकै लागि उनले राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग गरेको, अनावश्यक ठेक्कापट्टा दिन, बेतुकका योजना बनाएर बजेट खन्याउन विज्ञ कहलिएका छन् । प्राधिकरणअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरव आयोजना तथा एरोड्रम इञ्जिनियरिङ विभागमा ठूलै बजेट खर्च भएको छ । आवश्यक नै नभएको निर्माणमा बजेट स्वाहा पारिएको उजुरीकर्ताको भनाई छ ।

शक्ति केन्द्रको आडमा लागत प्रतिफलको औचित्य पुष्टि नगरी निर्माण र जग्गा खरिदमा समेत अधिकारीले बजेट व्यवस्था गर्न लगाएका कैयौं उदाहरण छन् । बोलपत्र–प्रस्तावको मूल्याङ्कन समिति बैठकमा कहिल्यै नबसेका उनले आफूले भनेबमोजिम प्रतिवेदन तयार पार्न दबाब दिने गरेको त्यतिबेलाका एक कर्मचारीले बताएका थिए । तालुक अड्डामा मन्त्री फेरिनेबित्तिकै सेवाका लागि तत्काल हाजिर हुने अधिकारी शक्ति केन्द्रकै बलमा हालसम्म जोगिँदै आएका हुन् । मन्त्री र कतिपय प्रधानमन्त्री तथा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीका प्यारो बनेका उनकै कारण प्राधिकरण भने क्रमशः बद्नाम बन्दै गएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार सोही परामर्शदातृले अन्तिम रिपोर्टका लागि यतिखेर आफ्नो प्रस्तुतिबारे जानकारी गराइरहेको छ ।