कांग्रेसका अर्का मन्त्री पनि कठिनाइमा

पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको नातेदार संलग्न टेरामक्स प्रकरणमा ज्ञानेन्द्र कार्कीलाई बचाउने तर मोहनबहादुर बस्नेतलाई भने डाम्ने चर्चा चलिरहेकै बेला एउटा नीतिगत गडबडीमा कांग्रेसकै अर्का पूर्वमन्त्री जोडिएका छन् । जुन नियमावलीमा टेकेर संस्था खडा भएको आशंका थियो ।

अभिलेखमा उक्त नियमावली कहीँ–कतै भेटिँदैन । तर, बीचमा त्यही नियमावलीको दोस्रो संशोधन भएको छ, कसरी ? मन्त्रिपरिषद्बाट हुनुपर्ने उक्त नियमावलीको (दोश्रो) संशोधनसमेत मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाटै गराएको विषयमा पूर्व संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री मिनेन्द्र रिजाल मुछिएका हुन् । 

यस्तो लफडा हो विमलेन्द्र निधिका बुवा महेन्द्रनारायणले खडा गरेको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास कोषमा विकास कोष ऐन २०५५ मा टेकेर  खडा गरिएको सो संस्थाको निम्ति निर्मित ऐनको दफा २५ मा आफ्नो उद्देश्य पूर्तिका लागि नियम बनाउनुपर्ने र नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भएपछि लागू हुनेछन् भन्ने बुँदा छ ।

कांग्रेसकै पकड रहेको यो संस्थाको वैशाख १४ गते सम्पन्न सञ्चालक समिति बैठकले विकास कोष नियमावली, २०५८ को आधिकारिकता खोज्ने निर्णय गर्‍यो । सोहीअनुसार नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई गुहारियो तर यो आधिकारिक दस्तावेज (नियमावली) कहीँ–कतै सरकारी अड्डामा नभेटिएपछि ०५८ सालयता २२ वर्षमा भए गरेका निर्णय तथा कामकारवाहीमाथिको वैधता खोज्ने काम प्रारम्भ भएको छ । 

परिषद्लाई प्रधानमन्त्री कार्यालयले आफूसँग अभिलेख नरहेको लिखित जवाफ दिएको छ भने संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालयले घुमाउरो शब्दमा यसको नियमावली आफूसँग नरहेको स्वीकार गरेको छ । यो परिषद् बनेयता ११ जना अध्यक्ष भइसके । जसमध्येका हुन् पूर्वमन्त्री रामचन्द्र झादेखि रामचन्द्र मण्डलसम्म । कर्मचारीहरू सबै कांग्रेसनिकट । 

जब संस्था खडा भएको कानुनी निर्णय नै कहीँ कतै भेटिँदैन भने संस्था कसरी वैध हुन्छ ? संस्थाको कानुनी हैसियतमाथि नै प्रश्नचिह्न खडा भइरहेका बेला कार्यकारी निर्देशक बलराम ठाकुरले भक्तजनले दानमा दिएको स्कोरपिओ समेत श्रीमती इन्दुलेखा शर्माको नाममा पास गराएको भेटिएको छ । 

यस्तै गाडी मर्मत तथा सम्भारतर्फ ड्राइभरका नाममा २५ लाख निकालिएको छ । चालक मुकेश यादवले इन्धन र गाडी मर्मतको रकम आफूले नबुझेको भनेर निवेदन दिएसँगै उनको नाममा कीर्ते गरेर २५ लाखभन्दा बढी निकालिएको रहस्य बाहिरिएको हो ।

परिषद्का यतिधेरै गडबडी बाहिर आउँदा आफूलाई लोकसेवाको गुरुका रूपमा चिनाउने, हाल सामान्य प्रशासनमा कर्मचारी प्रशासनको हर्ताकर्ता हेमराज तामाङले समेत परिषद्लाई दुहुनो गाई बनाएको आरोप लाग्न थालेको छ । त्यहाँ कुनै समय ३३ जनासम्म कर्मचारी रहेकोमा हाल २४ जना छन् । 

कार्यकारी निर्देशक मन्त्रालयले नै खटाउनुपर्ने हो तर पछिल्ला नौ महिनामा ४ जना हाकिम गएमध्ये कोषको प्रांगणमा एक दिन पनि नटेकी काठमाडौंमा बसेर सेवा सुविधा बुझेका छन् । यसरी तलब बुझ्नेमा उपसचिवहरू मनीष झा, रामकृष्ण श्रेष्ठ र श्रवण साहलगायत छन् । 

पर्यटन विभागको महानिर्देशक, भवन विभागको महानिर्देशक, गुठी संस्थानको अध्यक्ष, धनुषा र महोत्तरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जलेश्वरको मेयरलगायत ३६ सदस्यीय परिषद् छ । परिषद् कोषको सर्वाेच्च निकाय हो । जसको बैठक ५ बर्षदेखि बस्न सकेको छैन । बैठक डाक्न मन्त्रालयका सहसचिव हेमराजको भूमिका पनि ठूलो हुन्छ तर उनी उल्टै यो परिषद्लाई नै कोल्याप्स गर्न लागिपरेको अरु पदाधिकारीको आरोप छ ।

उनले परिषद् प्रदेशमा गइसक्यो भनेर मन्त्रीको कान फुक्ने गरेका छन् । जबकि परिषद् संस्कृति, पर्यटन मन्त्रालय मातहतमै छ । केन्द्र सरकारबाट वार्षिक २ करोड २३ लाख अनुदान पाउँदै आएको परिषद्का कर्मचारीले एलएमसएमा गलत डाटा इन्ट्री गर्दै गैरकानुनी रूपमा सेवा–सुविधा लिँदै आएको आरोप छ ।

(साभार:जनआस्था साप्ताहिकबाट)