विगतका सरकारले घाँटी नहेरी हाड निलेको परिणाम देखिँदै

यसअघि राजनीतिक दलहरुले चुनावी स्वार्थको निम्ति वृद्धि गरिएको वृद्धभत्तालगायत सामाजिक भत्ताको भार राज्यले थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । एकातिर राजस्व संकलन निरन्तर घट्नु, अर्कोतिर सार्वजनिक ऋणको बढ्दो भारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउन सरकारलाई निकै सकस हुने अवस्था देखिँदै छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा वर्षेनी अर्बौ रकम खर्च हुन्छ । लोकरिझयाईंका निम्ति दलहरुले अचाक्ली बढाएको भत्ताले राज्यलाई आर्थिक भार थपिएको धेरैको बुझाइ छ । योसँगै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्तिको उमेर बढाउनुको सट्टा झन् घटाइएकाले पनि यो अवस्था आइपुगेको बताइन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय डामाडोल हुने अवस्थामा पुगेपछि त्यसतर्फ पनि चर्चा हुन थालेको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र वर्तमान मन्दी हटाउन सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सरकारलाई अघिल्लो साता नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा गठित आयोगले छ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

प्रतिवेदनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबारे समेत सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक खर्च तीव्रदरले बढिरहेको जनाउँदै आयोगले यसमा हुने खर्च थप बढ्न नदिन ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउनेको उमेर बढाउन सुझाइएको छ । अहिले वृद्धभत्ता पाउन योग्य उमेर ६८ वर्ष तोकिएको छ । जबकी तीन दशकअघिको तुलनामा नेपालीको औसत आयु नै बढेर ७२ वर्ष नाघेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर गत वर्ष घटाइएको ६८ वर्षबाट बढाएर पुनः ७० कायम गर्न सिफारिस गरिएको छ । साथै, आउँदो पाँच वर्षसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्न तथा अन्य नयाँ भत्ताको घोषणा नगर्न पनि सुझाव दिइएको छ । 

‘सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ संशोधन गरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने उमेर ६८ वर्षबाट बढाएर ७० वर्ष बनाउने । उक्त ऐनमा व्यवस्था भएका भत्ताहरुबाहेक घोषणा नगर्ने,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आगामी पाँच वर्ष सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि नगर्ने तत्पश्चात् मूल्यवृद्धिको आधारमा प्रत्येक दुई वर्षमा मात्र भत्ता वुद्धि गर्ने ।’ यद्यपि, वृद्धभत्तामा राजनीति हुँदै आएकोले भत्ता प्राप्तिको उमेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पुनः ७० वर्ष पुर्याइन्छ कि पुर्याइँदैन ? यो चौतर्फी चासो र बहसको विषय बनेको छ । 

भत्ता बुझ्नेको संख्या बढ्दै

सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नागरिकको संख्या वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ । सरकारी तथ्याङ्कलाई हेर्दा पछिल्लो चार वर्षमा भत्ता बुझ्नेको संख्या लाखौंका दरले बढेको पाइन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७–०७८ मा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नेको संख्या ३४ लाख ५५ हजार ४४८ थियो । तीमध्ये ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक १३ लाख १४ हजार २०१, कर्णालीका ६० वर्ष पुगेका दलित एक लाख ८६ हजार ४७ र ज्येष्ठ एकल महिला दुई लाख ८० हजार ६४८ जना थिए । 

यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा त्यस्तो भत्ता लिनेको संख्या दुई लाखले बढेर ३६ लाख दुई हजार ७०५ पुग्यो । तीमध्ये ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ लाख २७ हजार ९२१, ६० वर्ष पुगेका दलितको एक लाख ९१ हजार ८४६ र ज्येष्ठ एकल महिलाको संख्या दुई लाख ७६ हजार ४९३ थियो । 

आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा दुई लाखले बढेर भत्ता बुझ्नेको संख्या ३८ लाख २७७ पुग्यो । त्यसमध्ये ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिक १६ लाख २७ हजार ९२१, ६० वर्ष नाघेका दलित एक लाख ५२ हजार ८०१ र ज्येष्ठ एकल महिला दुई लाख १२ हजार ६७० जनाले भत्ता बुझेका थिए । 

आव २०८०–०८१ मा भने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या साढे २९ हजार बढेको तथ्याङ्कले देखाउँछ । यस अवधिमा ६८ वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकको संख्या १६ लाख ८९ हजार १९६ रहँदा दलितको एक लाख ५६ हजार १६१ र ज्येष्ठ एकल महिलाको एक लाख ८१ हजार ८६३ रहेको थियो।
 
पहिले अर्बमा खर्च, अहिले खर्ब 

दशकअघि सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अर्बको दरमा रकम खर्च हुने गरेकोमा अहिले खर्बौ पुगेको छ । तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७०–०७१ मा सामाजिक सुरक्षा भत्तामा करिब १३ अर्ब खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा भने सरकारले दुई खर्ब ९८ अर्ब ५७ करोड १९ लाख रकम विनियोजित गरेको छ ।
 
भत्ता बढाउन होडबाजी

सरकारले वृद्धवृद्धालाई भत्ता दिने व्यवस्था गरेको तीन दशक पुगिसकेको छ । मुलुकमा आर्थिक वर्ष २०५१–०५२ को बजेटमार्फत पहिलो पटक ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । 

पहिलो कम्युनिष्ट नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी नेतृत्वको सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रतिमहिना एक सय रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०५६–०५७ को बजेटमा नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारले भत्ता बढाएर डेढ सय रुपैयाँ पुर्यायो । आव २०६१–०६२ को बजेटमार्फत वृद्धभत्ता एक सय ६५ रुपैयाँ बनाइएको थियो । २०६५ सालमा डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यसलाई बढाएर पाँच सय रुपैयाँ पुर्याएका थिए । आव २०७२–०७३ को बजेटमार्फत् नेपाली काँग्रेस नेता एवम तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले वृद्धभत्ता एक हजार रुपैयाँ बनाएका हुन् । 

त्यसपछिका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले दुई हजार रुपैयाँ पुर्याए र आव २०७६–०७७ मा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले वृद्धभत्ता बढाएर तीन हजार रुपैयाँ बनाएका थिए । आव २०७८–०७९ मा चार हजार रुपैयाँ पुर्याइयो । २०७९ मा सरकारले वृद्धभत्ता प्राप्तिको उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्षमा झार्यो ।

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भन् वृद्धभत्ता बढाउन राजनीतिक दलहरुबीच होडबाजी नै चल्ने गरेको छ । वृद्धवृद्धाको संरक्षणका लागि दिगो र दीर्घकालीन उपाय अपनाउनुको सट्टा सस्तो लोकप्रियताका निम्ति आफूखुशी भत्ता बढाउने र राज्यमाथि आर्थिक भार थप्ने क्रम जारी छ । २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले वृद्धभत्ता प्राप्तिको उमेर ६८ बाट झारेर ६५ कायम गर्ने योजना अघि सारेका थिए । तर, त्यसपछिको सरकारले उक्त निर्णय खारेज गरिदियो ।

जसलाई आवश्यक छ, त्यसलाई मात्र दिनुपर्छ : अर्थविद्

अर्थविद् चन्दमणि अधिकारी सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पुनः संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताए । हुनेखाने व्यक्तिहरुले समेत राज्यबाट भत्ता बुझिरहेको भन्दै उनले गरिबको पहिचान गरेर तिनलाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्तामा आबद्ध गराउनुपर्ने सुझाए । 

‘आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, असहायहरुका निम्ति सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । तर, यहाँ त बैंकमा लाखौं, करोडौं पैसा भएका, घर जमिन भएका, छोराछोरी विदेशमा भएकाहरुको आमाबुबाले भत्ता बुझिरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘जसलाई आवश्यक, महत्व छ, त्यसलाई मात्र भत्ता दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका निम्ति सरकारले गरिब परिचयपत्र वितरणलाई तीव्र बनाएर सोही आधारमा भत्ता दिनुपर्छ ।’

यद्यपि, ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्तिको उमेर पुनः ७० वर्ष पुर्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अधिकारीले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन अपुरो रहेको जनाउँदै यसमा थप गृहकार्य आवश्यक भएकोसमेत बताए । उनका अनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएपनि अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन हुन सक्दैन । 

उनले भने, ‘जति विषय आउनुपर्ने थियो, त्यति आएको छैन । प्रतिवेदन ५०–६० प्रतिशत कार्यान्वयनमा गयो भने अर्थतन्त्रमा गति आउँछ । तर, अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्न सक्दैन । क्षेत्रीय, प्रादेशिक र वर्गीय असमानता घटाउँदैन । त्यसैले, यसमा थप गृहकार्य आवश्यक छ ।’ 

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति अर्को कार्यदल 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका निम्ति अर्को कार्यदल गठन गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार प्रतिवेदन अध्ययन गरी त्यसमा भएका कुन–कुन विषय कार्यान्वयनमा लैजाने भनेर कार्यदल गठन गरिएको हो । 

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको सामान्य सचिव र राजस्व सचिव पनि सदस्य छन् । प्रवक्ता भण्डारीले कार्यदलको अध्ययनपछि प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रतिवेदनमा भएका के–कस्ता सुझाव लागू गरिएमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने छ ? कार्यदलले अध्ययन गरेर भनेपछि कार्यान्वयन लगिने छ । यो बजेटमा पनि समावेश गरिनेछ ।’