केपी शर्मा ओली अघिल्लोचोटि प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७८ सालमा अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी अख्तियार, निर्वाचन,मानवअधिकारसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ६ वर्षका लागि नियुक्त ५२ जना पदाधिकारीमध्ये कतिपयको कार्यकाल सकिन डेढ वर्ष बाँकी छ ।

त्यसमध्येका केही पदाधिकारी ६५ वर्षे उमेर हदका कारण घर गैसकेका छन् । तर, उक्त नियुक्ति गैरसंवैधानिक भएको जिकिरसहित बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट अहिलेसम्म किनारा लागेको छैन ।

प्राकृतिक न्यायको सिध्दान्तले भन्छ- ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनुसरह हो । तर, न्यायिक नेतृत्व दलीय राजनीतिको प्रभाव र भागबण्डाको च्याँखे दाउमा पर्दै जाँदा न्यायको सर्वमान्य सिध्दान्त कसरी ठीक उल्टो हुँदोरहेछ भन्ने एउटा दृष्टान्त हो, माथिको प्रसंग । चार वर्षसम्म मुध्दा अल्झिनुले अदालत, न्यायपालिका र समग्र न्याय प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । नेपालको सिंगो न्याय क्षेत्रका लागि आफैँमा एउटा लज्जाको विषय हो यो ।

राजनीतिक तथा संवैधानिक महत्वको मुद्दामा 'खुट्टा कमाउने' गरेको न्यायालयले अर्को एउटा त्यस्तै मुद्दा पन्छाएको छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि लगाइएको महाभियोगसम्बन्धी मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पेशी तोकिएको थियो । साप्ताहिक पेशी सूचीमा परेको मुद्दा आज इजलास नै गठन नगरी स्थगित गरियो । ​​​​​​आफ्नै पूर्व नेतृत्व जोडिएको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह उच्च अदालत पाटनको निरीक्षणमा निस्किएका थिए । ​​​​​​

सामान्यत: संवैधानिक व्याख्याका मुध्दा संवैधानिक इजलासबाट छिनोफानो हुन्छ । संविधानसँग बाझिएको कानुन बदर हुनुपर्ने माग गरिएका निवेदन,तीन तहका सरकार बीचको अधिकार क्षेत्रबारेको विवाद,मौलिक हकमाथि लगाएको बन्देजविरुध्दको मुद्दा संवैधानिक इजलासले निरुपण गर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलास गठन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

न्याय किन मर्दैछ श्रीमान् ?

संवैधानिक इजलास सामान्यतयाः हप्तामा दुई दिन सोमबार र बुधबार बस्ने गर्छ । आवश्यकताअनुसार प्रधानन्यायाधीशले अरु दिन पनि इजलास राख्न सक्छन् । तर, राजनीतिक चासो जोडिने भएकाले संवैधानिक मुद्दा हेर्न आनाकानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण संवैधानिक इजलासले आफ्नो औचित्य सिध्द गर्न सकेको छैन । हरेक संवैधानिक मुद्दा राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । 

५२ भाइवाला मुद्दाको निर्णय सुनाउने (निसु) दिन नजिकिएको छ । यसअघिको निसु दिनलाई पर सार्दै आगामी असार १८ गतेका लागि तोकिएको छ । पहिले निरन्तर सुनुवाई भएको उक्त मुद्दाको निर्णय सुनाउन विलम्ब गरेको अदालतले १८ गते पनि आँट गर्ने छाँट देखिंदैन ।

अदालतप्रति जनविश्वास गुमेको बेला न्यायिक नेतृत्वले न्याय सम्पादनमा उत्कृष्टता देखानुपर्नेमा उल्टै खुट्टा कमाएपछि प्रश्न उठिरहेको छ- प्रधानन्यायाधीश संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न मिल्छ ? १८ गते निसु सुनाउने दिन संवैधानिक इजलासका कोही एक जना न्यायाधीश 'बिरामी' परे के होला ? नेतृत्व गर्ने मान्छे स्वयं अनुशासनमा बसेर अरुलाई पनि अनुशासित बनाउन नसके इजलासको मर्यादा कायम हुन्छ ?