असारभित्रै भएभरका खोला बेच्ने खेल

सरकारले बिक्री सूचीमा राखेका केही सरकारी जलविद्युत परियोजना बेच्ने प्रक्रिया पुनः अघि बढाएको छ । यसअघि वैशाख अन्तिम साताको शनिबार प्रकाशित सूचनाबमोजिम कुनै आवेदन नपरेका पाँच वटा परियोजना किन्ने कम्पनीको खोजी फेरि अघि बढाइएको छ । 

सूचनामा केही सरकारी जलविद्युत परियोजना बिक्रीमा राखिएको उल्लेख छ । नेपाली जलविद्युत कम्पनी वा त्यस्ता कम्पनीसँग साझेदारीमा रहेका ज्वाइन्ट भेन्चर कम्पनीहरुलाई बुट मोडलमा निर्माण गर्न इच्छुक भएमा आठ वटा परियोजनामा लगानी गर्न आग्रह गरिएको छ ।

यसअघि ठूला परियोजनाको निर्माण, सञ्चालन र निश्चित समयपछि हस्तान्तरण गर्ने बुट मोडलमा खरिद गर्न इच्छुक कम्पनीलाई एक महिनाको म्याद दिएर सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । विद्युत विकास विभागले सोलुखुम्बुका तीन,हुम्लाका दुई,संखुवासभा र म्याग्दीका एक एक तथा पर्वत र म्याग्दीको सीमानामा रहेको एउटा जलविद्युत परियोजनाको निर्माण निजी क्षेत्रलाई दिने भनिएको थियो । ५०.५ मेगवाटको बेनी कालीगण्डकी, ६१.०२ मेगावाटको हुम्ला कर्णाली, २१.४ मेगावाटको इन्खु खोला, ६५ मेगावाटको कालिगण्डकी अपर र ४९.५ मेगावाटको लोती कर्णाली खरिदका लागि कुनै आवेदन नपरेपछि अहिले पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको बताइन्छ ।

यसअघि प्रकाशित सूचनामा ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगुु र ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको गृहजिल्लामा रहेको ४०.८ मेगावाटको संखुवा खोला १ जलविद्युत परियोजना सामेल थिए । आज पुनः प्रकाशित सूचनामा ती दुई परियोजनाबारे उल्लेख छैन ।

अघिल्लो साता ४७ मेगावाटको दूधखोला ४, ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगु र ४०.८ मेगावाटको संखुवाखोला १ जलविद्युत परियोजनाका लागि साउन २२ गतेसम्म प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्न म्याद दिइएको सूचना विभागले प्रकाशित गरेको थियो । जसमा ४७ मेगावाटको दूधखोला ४ का लागि भ्योमा हाइड्रोपावर लिमिटेड र सानिमा मिडल तमोर हाइड्रोपावर ज्वाइन्ट भेञ्चर, सुपर मादी हाइड्रोपावर लिमिटेड र बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेड छनौट भएका हुन् । त्यस्तै ३०.२ मेगावाटको लोअर होंगुका लागि स्वीट गंगा हाइड्रोपावर एण्ड कन्सट्रक्सन लिमिटेड, रिभान्ता हाइड्रोपावर प्रा.लि. र पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर छानिएका छन् । 

४०.८ मेगावाटको संखुवाखोला १ का लागि छानिएका तीन कम्पनीमा नोबल ग्रुप अफ हाइड्रो इनर्जी र पिपल्स हाइड्रोपावर कम्पनी ज्वाइन्ट भेन्चर, लिबर्टी इनर्जी लिमिटेड र ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट लिमिटेड शर्टलिष्टमा परेको जनाइएको थियो । विभागले प्राविधिक क्षमतामा ४५ अंक, आर्थिक क्षमतामा ३५ अंक र अनुभवमा २० अंक निर्धारण गरेको छ ।

वैशाख अन्तिम र जेठको दोस्रो सात विद्युत विकास विभागले जलविद्युत कम्पनी बेच्ने सूचना शनिबारको छेको पारेर प्रकाशित गरेपछि ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्री दीपक खड्काको नियतसँग जोडेर व्याख्या गरिएको थियो । सूचनामा मन्त्रीको गृहजिल्ला संखुवासभाको परियोजनासमेत बिक्रीमा राखिएको र अहिले पुनः सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षभित्र बेच्न २२ वटा जलविद्युत कम्पनीलाई बिक्रीको पाइपलाइनमा राखिएको छ । तीमध्ये एउटा ताप्लेजुङ,एउटा सोलखुम्बु,एउटा रोल्पा र एउटा म्याग्दीको बाहेक १० परियोजना सुदूर पश्चिम र कर्णालीका हुन् । 

ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार ती सबै प्रोजेक्ट यसअघि विभिन्न परिस्थितिमा सरकारको बास्केटमा आइपुगेको हो । तीमध्ये कतिपय सरकारले आफैँ सम्भाव्यता अध्ययन गरेको वा कतिपय निजी क्षेत्रले सरकारलाई नियमानुसार हस्तान्तरण गरिएका परियोजना हुन् । त्यसका लागि निजी क्षेत्रको जिम्मा लगाउन पनि विभिन्न कानुनी प्रावधान पूरा गरिनुपर्छ । तर मन्त्रीको निर्देशनमा ठाडो प्रस्ताव पटक पटक मागिएको उनीहरुको दाबी छ ।

कानुनतः सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने वा सबैभन्दा बढी निःशुल्क बिजुली सरकारलाई उपलब्ध गराउने भन्ने कम्पनीलाई त्यस्तो परियोजना दिनुपर्ने अनिवार्य शर्त कायम छ । तर आफ्नो नाफाको लागि कम्पनी खोज्दै राज्यको स्रोत दोहन गरिएको आरोप मन्त्रीले खेप्दै आएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट कुलमान घिसिङ निकालिएको, मन्त्रीको जिम्मेवारीबाट हट्ने सम्भावना प्रबल भएकाले विभिन्न दाउमा जलविद्युत परियोजन बिक्रीको प्रक्रिया असारभित्रै सकाउन लागिएको विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।