काठमाडौं टावरमा बालेनकाे पराजय

राजधानीको पुरानो बसपार्कस्थित विवादित काठमाडौं टावर निर्माणको बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत, पाटनले महानगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू–नगराउनू भनि आदेश गरेसँगै निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको हो ।

महानगरपालिकाले नक्साबमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नू भनि गत माघ ९ गते निर्माण पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । सोविरुद्ध सम्बन्धित पक्षले उच्चमा रिट दायर गरेका थिए । उच्चले गत असार २३ गते उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । 

आदेशमा भनिएको छ, ‘निर्माणको लागि प्राप्त गरेको नक्सा पासको मिति २०७२–५–६ र मिति २०८०–१०–२८ को अनुमति र निर्णय यथावत कायम नै रहेको परिप्रेक्ष्यमा सम्झौताबमोजिम भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिनु वाञ्छनिय देखिएको तथा निवेदकको वैध अपेक्षासमेत देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम निरुपण हुँदा ठहरिएबमोजिम हुनेगरी सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट विपक्षी महानगरपालिकाबाट निवेदकको नाममा नक्साबमोजिमको निर्माण तथा अन्य कुनै काम कारबाही नगर्नु भनि २०८१–१०–९ मा जारी चलानी नम्बर ७८ को पत्र तथा सोसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु–नगराउनु भनि विपक्षीहरुका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

२०७१ फागुन २० गते काठमाडौं टावर बनाउने निर्णय भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि काठमाडौं महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच भवन निर्माण सम्झौता भयो । तर, १२ तलाको बनाउनुपर्नेमा १९ तलाको नक्सा पास गरेपछि विवाद उब्जिएको हो । नक्सामा गडबडी गरेको आरोपमा मेयर बालेन्द्र साहले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईँलाई कारबाही गरेका थिए । 

तर, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गुरागाईँलाई पुनः महानगर नै पठाएको हो । उनी महानगरमा आफ्नो जिम्मेवारीमा फर्किए पनि दुवैबीच देखभेट र बोलचालसमेत भएको छैन । सोही कारण महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसमेत अलपत्र परेको छ ।