विद्याको बाटो छेक्ने एमाले निर्णयप्रति माओवादीको कठोर टिप्पणी

पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको बाटो छेक्ने नेकपा एमालेको निर्णयलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिक्रिया जनाएको छ । महासचिव देवप्रसाद गुरुङले पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नदिने निर्णय संविधानअनुकूल नरहेको टिप्पणी गरेका हुन् । 

मंगलबार मध्यराती सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले विद्याको पार्टी सदस्यता खारेज गर्दै राजनीतिक पुनरागमनमा बन्देज लगाउने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित पदमा पुगिसकेको व्यक्ति पुन: सक्रिय राजनीतिमा आउँदा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठ्ने र स्वयं पात्रका लागि पनि राम्रो नहुने तर्कका आधारमा एमालेले त्यस्तो निर्णय गर्दा माओवादी महासचिवले भने त्यसलाई संविधानविपरित भनेका छन् । 

एमालेले विद्यालाई राजनीतिमा प्रतिवन्ध लगाएर दलमा आवद्ध हुन पाउने संवैधानिक अधिकार हनन् गरेको गुरुङको भनाइ छ । एमाले केन्द्रीय समितिको निर्णयले मौलिक हकसम्बन्धी संविधानको धारा १७ को उल्लंघन गरेको उनले प्रष्ट्याए । 

‘नेपालको संविधानले पूर्व राष्ट्रपतिलाई गैरनागरिक बनाएको छैन, नेपाली नागरिकहरुको हकमा मौलिक हकसम्बन्धी धारा १७ ले दलीय स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ’, पूर्व कानुनमन्त्रीसमेत रहेका गुरुङले भने, 'गैरनागरिक भएमा वा राष्ट्रिय स्वाधिनताविपरित कार्य गरेमा मात्र उक्त स्वन्त्रतामा बन्देज लाग्नसक्छ ।’

महासचिव गुरुङले कोही व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट बाहिरिएपछि रुचीको कर्ममा फर्किनु झन् स्वागतयोग्य विषय रहेको पनि बताएका छन् । पदमा रहेको र नरहेको बाहेक व्यक्तिको तेस्रो स्ताट्स संविधानले परिकल्पना नगरेकोले राजनीतिक स्वतन्त्रता छिन्न नमिल्ने तर्क उनको छ । 

‘एमालेले गरेको निर्णयमा केवल पूर्व राष्ट्रपति भइसकेको भन्ने मात्र देखिन्छ, तर पूर्व राष्ट्रपतिलाई पनि नेपालको संविधानले नागरिककै रुपमा चिन्छ’, महासचिव भन्छन्, ‘संवैधानिक पदमा हुँदा सोहीअनुसार चिन्ने हो, पदमा रहेको वा नरहेको दुई स्थितबाहेक तेस्रो स्थितको नागरिकको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन ।’

कुनै पनि व्यक्ति संवैधानिक पदबाट हटेपद्धि स्वतः आम नागरिकसरह हुने भएकाले कानुनी दायरमा रहेर जे पनि गर्न पाउने उनको बुझाई छ । आम नागारिकको हैसियतमा पूर्व राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो अधिकार उपभोग गर्न नमिल्ने भन्ने आधार पुष्टी नहुने उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

‘बिना आधार बन्देज लगाउनु भनेको संविधानको मौलिक हकको स्वतन्त्रताको गम्भीर उल्लंघन हुन जाने देखिन्छ, निर्वाचन आयोगमा संविधान अनुसार दर्ता भएका दलहरले संविधानको मौलिक हकविपरित हुने कुनै पनि विधान वा नियमावली बनाउन र निर्णय गर्न मिल्दैन’, उनले भने । 

एमालेले संविधानको मर्म प्रतिकूल हुने भएकाले पूर्व राष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा रोक्ने निर्णय गरेको तर्क गरेको भएपनि त्यसको अन्तर्य अरु नै रहेको गुरुङले दावी गरे ।