कसले गरेको थियो त्यो दिन रघुजी पन्तलाई फोन ?

संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संघीय निजामति सेवा विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडमा भएको छेडखानीमा सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपा एमालेको भूमिकामाथि शंका गरेका छन् । 

कुलिङ पिरियडप्रति शुरुबाटै अनुदार रहँदै आएको भनिएका प्रधानमन्त्री केपी ओली र एमालेमाथि प्रश्न उठाउन मिल्नेगरी उनले समितिमा भएको एउटा छलफलको सन्दर्भ कोट्याएका हुन् । खतिवडाका अनुसार विधेयक पास गर्ने अन्तिम चरणमा रहेका बेला मन्त्रीस्तरीय एउटा छलफल भएको थियो । त्यसदिन शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तको मोबाइलमा आएको एउटा फोनले हस्ताक्षर रोकिएको उनले खुलाए । 

विधेयकमा रहेको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी प्रावधानलाई निस्तेज पार्नेगरी भएको त्रुटी अनुसन्धान गर्न गठित विशेष छानविन समितिलाई खतिवडाले दिएको बयानमा यो कुरा उल्लेख छ । 'जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त, माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता, माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र दिलेन्द्रप्रसाद बडू समेत बस्यौँ', बयानमा उनले खुलाएका छन्, 'त्यहि समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यो दिन हस्ताक्षर नभई रोकिएको अवस्था हो ।'

मन्त्री पन्तको मोबाइलमा कसको फोन आएको थियो भन्नेबारे चाहिँ खतिवडाले केही खुलाएका छैनन् ।  समितिबाट विधेयक पारित हुने अन्तिम दिनसम्म पनि मुख्य सचिव र सचिवहरुले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाइदिन धेरैपटक आग्रह गरेको पनि  उनले खुलाएका छन् । 

‘यत्ति बिन्ती छ, यो कुलिङ पिरियड चाहिँ हटाइदिनुस्, अनुरोध गयौँ भनेर अन्तिम बैठक, जुन दिन समितिले पारित गर्ने दिन थियो, त्यसबेलासम्म मुख्यसचिव तथा सचिवहरु र विशिष्टहरु विरोधमै हुनुहुन्थ्यो’, बयानमा उनले भनेका छन् । तर आफूले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै जेठ २ गतेको बैठकबाट 'राजीनामा' भन्ने शब्द थपेर दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव पारित गराएको खतिवडाको भनाइ छ ।

कुलिङ पिरियडमा त्रुटी भएको, तर त्यसमा आफू जिम्मेवार नरहेको दावी पनि उनको छ । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले भने आफू अझै पनि कुलिङ पिरियड हटाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बयान दिएका छन् । 

‘कुलिङ पिरियड राख्नु हुँदैन भनेर हामी हाम्रो हक अधिकारको लागि लागेकै हो, अझै त्यही माग छ, यो विधेयक ऐन नबनेसम्म राख्नु हुँदैन भनेर लागिरहन्छु’, उनले बयानमा भनेका छन्, ‘समितिबाट विधेयक पारित भएपछि पनि सभामुखज्यूसँग भेटेर यो व्यवस्था राख्नुहुँदैन भनेर कुरा राखेकै हो, देउसी भैलो गर्न नभई पदीय हैसियतले आफ्नो कुरा राखेको हो ।’