व्यवस्था नयाँ, कानुन अति पुराना

मुलुकमा लोकतन्त्र आएको डेढ दशक नाघेको छ । १० वर्षे लामो जनयुद्धपछि आएको व्यवस्था १९ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । शान्ति सम्झौतापछि २०६४ चैत २८ गते मुलुकमा पहिलो संविधान सभाको निर्वाचन भयो । त्यसपछि २०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गरियो । २०७२ असोज ३ गते मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । 

त्यसपछि मुलुक संघीयतासँगै सात प्रदेश र ७७ जिल्लामा बाँडियो । संविधान जारीपश्चात् २०७४ मा निर्वाचन भयो । पछिल्लो निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ गते भएको हो । संसदमा प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिकबाट ११० गरी २७५ जना सांसद् हुन्छन् । जनताका प्रतिनिधि सांसद्को काम सदनमा जनताको आवाज उठाउने र कानुन बनाउने हो । 

तर, सरकार र सांसद आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न चुकेको देखिन्छ । वर्तमान व्यवस्था लोकतन्त्र भएपनि ऐन कानुन राजतन्त्रकालकै छन् । व्यवस्था फालिएपनि पुराना कानुन फाल्न सकिएको छैन । कानुन निर्माण एकदमै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । जसका कारण पुरानै कानुनबाट काम चलाउनुपर्ने बाध्यता छ । अहिलेपनि सरकारी कामकाज पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रमा बनेका कानुनबाट सञ्चालित छन् ।

कतिपय पुराना कानुन विकास र राजश्व संकलनमा बाधक बनिरहेको छ । पुरानै ऐनकानुनअनुसार राजश्व र शुल्क उठाउनुपर्ने हुँदा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । विडम्बना, त्यसतर्फ सरोकारवाला गम्भीर भएको छैन । आवश्यकताअनुसार कानुन बनाउन र कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालाले तदारुकता देखाएको छैन । जुन संविधानको भावना र संघीयताको मर्मविपरीत देखिन्छ ।

दर्जनौं कानुन पञ्चायतकालका 

वर्तमान समयमा भएका दर्जनौं कानुन पञ्चायत व्यवस्थामै बनेका हुन् । ती कानुनमा कुनै संशोधन पनि भएको छैन । सोही कानुनअनुरुप सरकारले संघसंस्था दर्ता गरिरहेको छ । त्यो हो, ‘संस्था ऐन–२०१८’ र ‘संस्था ऐन–२०३४’ । सो ऐनबमोजिम गैरसरकारी संस्था दर्ता, सञ्चालन र नियमन भइरहेको छ । उक्त ऐनमा सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यवसायिक तथा परोपकारी कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघसंस्था दर्ता हुन्छ । 

यस ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको संघसंस्थाले राज्यलाई राजश्व तिर्नुपर्दैन । राजश्व तिर्न नपर्ने भएकैले भएभरका महासंघहरु यसै ऐनअन्तर्गत दर्ता भएको छ । नेपाली यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ ‘संस्था ऐन–२०१८’ अन्तर्गत दर्ता भएको हो । त्यसैगरी, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोसिएशन, चिकित्सक संघलगायतका संघसंस्था यसै ऐनमा छन् । 

जबकि, उद्योगसम्बन्धी महासंघ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दर्ता हुनुपर्ने हो । त्यसैगरी, यातायातको महासंघ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा । तर, सबै सिडिओे कार्यालयमा दर्ता भएर सञ्चालनमा हुँदा ती संघसंस्थामाथि प्रभावकारी रुपमा नियमन हुन सकेको देखिँदैन । 

पाँच दशकअघि बनेको शिक्षा ऐनबाटै अहिलेसम्म काम चलाइएको अवस्था छ । ‘शिक्षा ऐन–२०२८’ बमोजिम शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको छ । नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउन माग गर्दै शिक्षकहरुले गत चैत २० गतेदेखि २१ दिन राजधानीकेन्द्रीत आन्दोलन गरेका थिए । देशभरका शिक्षक आन्दोलनका लागि काठमाडौंमा डेरा जमाएर बसे ।

गएको असार मसान्तभित्र ‘विद्यालय शिक्षा ऐन’ ल्याउने सहमति भएपनि सरकारले हालसम्म ऐन जारी गरेको छैन । ऐन जारी गर्न सरकारले आनाकानी गरेपछि शिक्षकहरुले पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन् । हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी ऐन बनेको ६ दशक बितिसकेको छ । २०१९ सालमा सो ऐन जारी भएकोमा हालसम्म एकपटक पनि संशोधन भएको छैन । 

सोही ऐनअन्तर्गत हातहतियारको इजाजतपत्र दिइन्छ । हुलाक ऐन पनि २०१९ सालमै बनेको हो । 

यी ऐन पनि पुरानै 

अहिलेको २०८२ सालमा पनि २०४९ सालमै बनेको यातायात ऐनले काम चलाइएको छ । ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९’ अनुसार यातायात क्षेत्र सञ्चालन भइरहेको छ । सो ऐनमा भएका धेरै दफा फेरबदल गर्न आवश्यक छ । यातायात व्यवस्था ऐन समयअनुकूल नभएको जानकारहरु बताउँछन् । यातायातको पुरानो ऐनले राज्यसँगै सर्वसाधारणलाई नोक्सानी भइरहेको छ । 

सो ऐनले राज्यको ढुकुटीमा आउने राजश्वको स्रोत बन्द गरिरहेको छ भने लाखौंको रोजगारीमा बाधा बनिरहेको छ । यातायात ऐन संशोधन नहुँदा ‘राइड सेयरिङ्ग’ लाई लिएर विवाद उत्पन्न भइरहेको छ । ‘निजामती सेवा ऐन–२०४९’ संशोधनका लागि लामो समयदेखि प्रयास जारी राखेपनि उपलब्धि हात पर्न सकेको छैन । प्रतिनिधि सभाबाट ‘सङ्घीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ पारित भएकोमा कुलिङ्ग पिरियडको विवादका कारण अलपत्र परेको हो । 

यी त केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता अन्य धेरै पुराना ऐन छन्, जुन अहिलेपनि कामचलाऊको अवस्थामा छन् । 

कानुन निर्माण किन सुस्त ?

कानुनले सरकार र समाजलाई सभ्य बनाउँछ । कानुनबिना राज्य सञ्चालन हुन सक्दैन । तर, विभिन्न कारणले मुलुकमा कानुन निर्माणको गति अत्यन्तै सुस्त छ । कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती हुनुको प्रमुख कारण अस्थिर सरकार हो । पटकपटक सरकार फेरिनुले कानुन निर्माणमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । सरकारको संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था झण्झटिलो हुँदापनि कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएको हो । 

अर्को हो, स्वार्थ समूह । कानुन निर्माणमा सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । स्वार्थअनुसारको व्यवस्था हाल्न खोज्दा कानुन निर्माण अत्याधिक ढिलो बन्न पुगेको छ । कानुन निर्माण साह्रै ढिलो भएपछि गृहमन्त्री रमेश लेखकले केही समयअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै विधायनको चरणलाई समयमा बाँध्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । सरकारले अत्यावश्यक कानुन बनाउन पनि वर्षौं लगाइरहेको एक कानुनविद्को गुनासो छ । 

‘समयअनुकूल ऐन संशोधन हुनुपर्ने हो । तर, दशकौंदेखि एउटै ऐनले काम चलाइएको छ । सदन नचलेर कानुन नबनेको भनौं भने सदन चलिरहेको छ । सांसद् छन् । तर, कानुन निर्माणमा अत्यन्त गैरजिम्मेवारी देखाइएको छ । अत्यावश्यक कानुन बनाउन वर्षौं लगाउँछन्’,उनले भने ।

संविधानविद् काशीराज दाहाल सरकार सञ्चालकमा गाम्भीर्यता नभएकाले बेलैमा कानुन बन्न नसकेको बताउँछन् । उनको भनाइमा कानुन उचित, न्यायोचित र तर्कोचित हुनुपर्छ । समयसापेक्ष कानुन बनेर कार्यान्वयन भएमा मात्र विधिको शासन हुने उनको जिकिर छ । 

जनआस्थासँगको कुराकानीमा उनले भने,‘समयमै कानुन नबन्नुको प्रमुख कारण सरकार सञ्चालकमा गम्भीरता नहुनु नै हो । कानुन बनाउने क्रममा सबैको आ–आफ्नो स्वार्थ हुन्छ । राष्ट्र र जनताको लागि नभई आफूअनुकूलको कानुन बनाउन खोजिन्छ । सांसद्हरु कानुन छल्न खोज्छन् । जसका कारण ढिलासुस्ती हुने हो ।’

यसो भन्छन् सांसद् 

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापतिसमेत रहेकी नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद विमला सुवेदी कानुनको अडिट गर्न आवश्यक रहेको बताउँछिन् । कानुन बनिरहेको भएपनि ढिलासुस्ती भइरहेको उनी स्वीकार्छिन् । कानुन बनाउनका लागि सक्रियतापूर्वक लाग्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

‘कानुन नबनेको होइन, बनिरहेको छ । तर, विभिन्न कारणले ढिलासुस्ती भएको छ । त्यसमा हामी गम्भीर हुन जरुरी छ । पुराना कानुन कति संशोधन भए, कति बाँकी छ ? यसमा अडिट गर्नुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो’,उनले भनिन् । 

नेकपा एमालेका सांसद् चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पुरानो कानुन संशोधन हुनैपर्ने बाध्याकारी व्यवस्था नरहेको बताए । ती कानुन बाधक नबनेसम्म त्यसबाटै काम चलाउन सकिने उनको जिकिर छ । त्यसैगरी, उनले पनि कानुन निर्माणमा ढिलासुस्ती भइरहेको बताए । समितिमा निरन्तर विधेयकमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारको संरचना, अस्थिर सरकार, जनदबाबको अभाव, अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावका कारण समयमै कानुन बन्न नसकेको जनाए । 

‘कानुन निर्माण भइरहेको छ । तर, आवश्यकताअनुसार हुन सकेको छैन । हामी निरन्तर छलफलमा छौं’,उनले भने ।