युनिटी लाइफ ठगी प्रकरण : डेढ दशकपछि पीडितको आशा पुनर्जीवित

युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल नेटवर्किङका नाममा ठगिएका पीडितहरूले मुद्दा चलेको डेढ दशकपछि डुबेको रकम पाउने आशा पलाएको छ । ललितपुर जिल्ला अदालतको तहशिल शाखाले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबमोजिम रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी गरेसँगै पीडितले राहत पाउने अवस्था बनेको छ । 

सर्वोच्च अदालतले युनिटी लाइफको ठगीमा परेका पीडित सर्वसाधारणको हकमा रकम उपलब्ध गराउन राष्ट्रिय पत्रिकामा तीन पटक, प्रत्येक सात दिनको फरकमा, सूचना प्रकाशन गर्न ललितपुर जिल्ला अदालतको तहशिल शाखालाई आदेश दिएको थियो । जसअनुसार पीडितको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको छ ।

यस सम्बन्धमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पीडितको रकम फिर्ता गराउने गरी गत वैशाख २ गते अन्तिम फैसला सुनाएको थियो । ललितपुर जिल्ला अदालतको तहशिल शाखाले युनिटी लाइफ इन्टरनेसनल लिमिटेड, ललितपुरका नाममा रकम जम्मा गर्ने सबै सरोकारवालाहरूलाई निवेदन दिन एक महिनाको सूचना जारी गरेको छ ।

सूचनामा आफ्नो दाबी प्रमाणसहित पीडितहरूले एक महिनाभित्र ललितपुर अदालतको तहशिल शाखा वा देशभरका कुनै पनि जिल्ला अदालतको तहशिल शाखामार्फत रकम फिर्ताका लागि निवेदन दर्ता गर्न सक्ने व्यहोरा उल्लेख छ । अदालतले पीडितको दाबीको आधारमा बिगो निर्धारण गरेर मात्र युनिटीको रोक्का रहेको सम्पत्तिबाट रकम फिर्ता गरिने जनाएको छ ।

प्रहरी छानबिनपछि युनिटी लाइफका सञ्चालकहरू काशीराम गुरुङ, भीमबहादुर गुरुङ, इन्द्रबहादुर बिक, नेत्र राजवंशी, कृष्णबहादुर क्षेत्री, महेन्द्र केसी, विष्णुबहादुर केसी, महाप्रबन्धक शिशिर योगी, कर्मचारी विश्वनाथ गौतमसहित ११२ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वोच्चले काशीराम, भीमबहादुर, इन्द्रबहादुर, विष्णुबहादुर र नेत्र राजवंशीलाई जनही साढे २ वर्ष कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र योगी तथा गौतमलाई जनही १ वर्ष कैद र १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकेको थियो ।

सञ्चालक विष्णुबहादुर क्षेत्रीको मृत्यु भइसकेकाले उनको कैद र जरिवाना कट्टा भएको छ । केही व्यक्तिलाई बिगोको अनुपातमा सजाय र जरिवाना तोकिएको छ भने केहीले सफाइ पाइसकेका छन् । पीडितको जाहेरीका आधारमा २०६७ सालमा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो ।

प्रहरी अनुसन्धानअनुसार नेपालभित्र र बाहिर युनिटी लाइफले तीन लाख ६८ हजार ७ सय १० जनालाई सदस्य बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६२–६३ देखि २०६६–६७ सम्म विभिन्न जिल्लामा सञ्जाल खडा गर्दै तीन अर्ब ८३ करोड चार लाख रुपैयाँ उठाएर ठगी गरिएको पाइएको थियो ।

अनुसन्धानले सङ्कलित रकमबाट एक अर्ब ८३ करोड सात लाख ५० हजार रुपैयाँ कमिसन बाँडफाँड गरिएको देखाएको छ । त्यसैगरी एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ घरजग्गामा लगानी गरिएको, ४१ करोड २८ लाख रुपैयाँ बैंकमा मौज्दात राखिएको पाइएको छ । युनिटी लाइफले २२ वटा विभिन्न कम्पनी र संस्थामार्फत अस्पताल, शपिङ सेन्टर, ट्राभल्स, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, विज्ञापन एजेन्सी, डेरी उद्योग, हाइड्रोपावरमा लगानी गर्ने नाममा रकम सङ्कलन गरेको तथ्य पनि खुलेको छ ।

ती कम्पनीले कुनै सरकारी निकायबाट स्वीकृति नलिई नेटवर्किङ व्यवसाय सञ्चालन गरेको तथ्य पुष्टि भएपछि कारबाही अघि बढाइएको थियो ।