सिंहदरवार जलाउनुजस्तो सजिलो हुन्न सरकार चलाउनु

आन्दोलनको बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कांग्रेस-एमाले सरकार ढलेसँगै यतिबेला मुलुक गम्भीर संवैधानिक रिक्तताको स्थितिमा छ । संविधानत: बहालवाला प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि अर्को सरकार गठन नहुँदासम्म उसैले  कामचलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा कार्यभार सम्हाल्नुपर्ने हो । तर,अघिल्लो दिन आफैँले दमन गरेको जेनजी आन्दोलन नियन्त्रणबाहिर पुगेपछि हिजो दिउँसो राजीनामा दिएका कामचलाउ प्रम ओली बेपत्ता छन् । 

मौजुदा संविधानअन्तर्गत नयाँ सरकार गठन गर्ने हो भने राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम दलहरूलाई बहुमत पुर्याएर प्रधानमन्त्री पदमा दावी पेश गर्न आह्वान गर्नुपर्छ । तर,शीतल निवास आक्रमणकारीको निशानामा परेपछि सैन्य सुरक्षामा रहेका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उक्त प्रक्रिया शुरु नगरेकाले विद्यमान संवैधानिक व्यवस्थाबाट नयाँ सरकार गठन हुने सम्भावना देखिंदैन । 

देश लामो समय संवैधानिक शून्यतामा रहनु भनेको अराजकताले प्रश्रय पाउनु हो । सरकारविहीनताको अवस्था त झन् कल्पनासमेत गरिएको हुँदैन । त्यसकारण सरोकारवाला सबै पक्षले परिस्थितिको यो गाम्भीर्यतालाई आत्मसात गर्दै संवैधानिक ढंगबाटै एउटा निकास निकाल्न अब ढिलो गर्नु हुँदैन ।

२०७० सालमा संविधान सभाकाे चुनाव गराउने शर्तमा दलहरूले किस्तीमा राखेर दिएपछि खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेजस्तो सजिलो अवस्था अहिले छैन ।

सुखद पक्ष मान्नुपर्छ आन्दोलनकारीहरूका तर्फबाट शक्तिशाली नागरिक सरकारको माग भइरहेको छ । र,राष्ट्रपति पौडेलले पनि जेनजी युवालाई वार्तामा बोलाएका छन् । यसले संसद बाहिरबाट सरकार गठनको तयारी भैरहेको संकेत गर्छ । 

तर,जेनजीहरुको तर्फबाट कसले वार्तामा नेतृत्व गर्ने भन्ने निर्णय हुन सकेको छैन । विभिन्न समूहमा रहेका युवाहरूमध्ये को आधिकारिक हुन् भन्नेमा अन्यौल देखिएको छ । जसका कारण आन्दोलनकारीका एजेण्डाबारे आधिकारिक रूपमा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । 

त्यसो त,जेनजीको मागबमोजिम गठन हुने अबको सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने पनि प्रष्ट चित्र आइसकेको छैन । आ-आफ्नो रुचिअनुसार सामाजिक सञ्जालबाट काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह,बरिष्ठ नेत्र विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत,पूर्वप्रधानन्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ,सुशीला कार्कीलगायतको नाम चर्चामा ल्याइएको छ । 

हिजो पटक-पटक सामाजिक सञ्जालबाट आन्दोलनकारीलाई निर्देशन दिएका बालेन्द्र र सडकमै उत्रिएकी सुशीलाले नेतृत्व लिने संकेत गरेका पनि थिए । तर, सरकारको नेतृत्व लिएपछि आन्दोलनमा भएको अर्बौंको क्षतिको पनि जिम्मेवारी लिनुपर्ने भएकाले चर्चामा रहेका यी पात्रले अहिले अग्रसरता नदेखाएको अनुमान गरिएको छ । 

६५ लाख भोट भएका पार्टीहरुलाई बाहिर राखेर निकालिने निकासले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व देला ? यो प्रश्न पनि छ ।

'कल्याणले मानेका छैनन्,बालेनले पनि मानेको छैन', उच्च जानकार स्रोत भन्छ, 'आन्दोलनबाट यत्रो क्षति भएको छ यस्तो बेला नेतृत्व लिनु भनेको आफैँ असफल हुनु हो भन्ने बुझेका छन् ।'  हुन पनि २०७० सालमा संविधान चुनाव गराउने शर्तमा दलहरूले किस्तीमा राखेर दिएपछि खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनेजस्तो सजिलो अवस्था अहिले छैन ।  

स्रोतका अनुसार मेडिकल व्यवसायी तथा राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाई नेतृत्व लिन तयार छन् तर,उनलाई जेनजीले स्वीकार्ने स्थिति छैन । हिजोको घटनाको पूर्ण समीक्षा हुन त बाँकी नै छ तर, तोडफोड र आगजनीका घटनामा दुर्गाका मान्छेको संलग्नता सेनाले अनुमान गरेको छ ।  

मुलुकमा विद्यमान संवैधानिक संकट टार्न दुइटा विकल्प हुनसक्ने संवैधानिक कानुनका जानकारहरु बताउँछन् । एक- सर्वपक्षीय सहमतिको आधारमा नयाँ सरकार बनाउने । दुई- मौजुदा संविधानभित्रैबाट निकास खोज्ने । दोस्रो विकल्पमा जाँदा अज्ञातस्थलबाटै कामचलाऊ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनको प्रस्ताव गर्ने र राष्ट्रपतिले त्यसलाई अनुमोदन गरी चुनावको मिति घोषणा गर्ने । चुनाव गराउन जेनजीसहितको नागरिक सरकार गठन गर्ने । 

यो सबै प्रक्रियामा दलको भूमिका के हुने ? ६५ लाख भोट भएका पार्टीहरुलाई बाहिर राखेर निकालिने निकासले मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्व देला ? यो प्रश्न पनि छ । गत निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस,एमाले र माओवादीले ल्याएको कूल मत ६५ लाख हाराहारी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको ११ लाख बढी भोट छ । ८-८ लाख संगठित सदस्य रहेको भनिएका यी पार्टीले आफ्ना २४ लाख कार्यकर्तालाई सडकमा उतारे भने अब बन्ने सरकारले धान्न सक्छ ? जेनजी युवाहरूले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

त्यसो त दलबिनाको लोकतन्त्र सम्भव हुँदैन । अहिले मुख्य पार्टीका शीर्ष नेता जतिसुकै नालायक भए पनि नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा उनीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका छ । चुनावी परिणामका हिसाबले कहिले कमजोर त कहिले  बलियो देखिंदै आएका मुख्य तीन ठुल्ठूला राजनीतिक उतारचढाव व्यहोरेर आएका परिपक्व पार्टी हुन् । नेतृत्वको असक्षमताले आज कमजोर भए पनि यिनीहरु पूरै नामेट हुन्छन् भन्नु मूर्खता हुन्छ । ईतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस १९९० देखि टिकिराखेको पार्टी हो । राजाले कुल्चिएर भष्म पार्दा पनि खरानीबाट जागेको कांग्रेसको इतिहास छ । 

पन्चायतविरुद्ध लामो भूमिगत संघर्ष गरेको नेकपा एमाले र १० वर्ष जनयुद्ध गरेको माओवादी केन्द्रसँग पनि कसरी पुनर्जागृत हुने भन्ने विगतको अनुभव छ । राजतन्त्रकालमा टाउको उठाउनसमेत नदिइएका यी पार्टीले भूमिगतरुपमै देशव्यापी संगठन बनाएका हुन् । 

'नेपालमा हरेक नागरिकको रगतमा कहीं न कहीं दलीय राजनीति बगेकै छ । भलै आज उनीहरु कमजोर होलान्, तर केही महिनापछि बिस्तारै जाग्छन् । तानाशाहले दबाउन नसकेका दलहरू अहिले दबिन्छन् भनेर उनीहरुलाई बाहिर राख्नु दीर्घकालिन समाधान होइन', समाचार स्रोतको विश्लेषण छ, 'त्यसकारण जेनजीहरुले संविधानभित्रबाट विकल्प दिनुपर्छ । पोलिटिकल पार्टीको तेस्रो तहका नेतासँग तत्काल संवाद गरिहाल्नुपर्छ । मुलुक चलाउने कुरा सिंहदरबार जलाएजस्तो होइन ।'