यही सँविधानले सुशीलालाई सास्ती

अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि नेपाली सेनासँग वार्तामा रहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बन्न संवैधानिक अड्चन देखिन्छ । ०७२ मा जारी संविधानले प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश रहिसकेको व्यक्तिलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको आयुक्तबाहेक अन्य सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि रोक लगाएको छ ।

धारा १३२ (२) मा प्रधानन्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ, 'प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भइसकेको व्यक्ति यस संविधानमा उल्लेख भएकोमा बाहेक कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्तिका लागि ग्राह्य हुने छैन ।'

अर्कोतिर,संवैधानिक नैतिकताको प्रश्नले पनि कार्कीलाई सरकारको नेतृत्व लिन अप्ठेरो पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश भएका बेला उनले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउनेगरी भएको निर्णयविरुद्ध परेको मुद्दामा दिएको राय हेर्दा छर्लङ्ग हुन्छ । 

त्लाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशन दिनुपर्ने भनी फरक राय दिएका थिए ।

अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीसमेतले रेग्मीलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाउनेगरी राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा भएको वाधा अड्काउ फुकाउने आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए । संवैधानिक इजलासले रिटकर्ताको मागदावी विपरित फैसला गरे पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश कार्कीले फरक मत राखेका थिए । 

श्रेष्ठ र कार्कीले राजनैतिक आवश्यकताको रुपमा गरिएको उक्त कार्य संविधानवाद,शक्ति पृथकीकरणको बर्खिलाप हुनुको साथै स्वस्थ संवैधानिक विकासको लागि घातक र संवैधानिक पद्दति कार्यान्वयनको सिलसिलामा समेत अवाञ्छित हुने भएकोले त्यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै त्यस्तो कार्य अब फेरि कुनै हालतमा दोहोरिन नपाउने गर्न गराउन र त्यसतर्फ सदैव सचेत रहन निर्देशन दिनुपर्ने भनी फरक राय दिएका थिए ।

यसरी आफैँले फैसलामार्फत् असंवैधानिक र गलत करार गरिसकेको बिषयलाई लत्याएर कार्कीले अन्तरिम मन्त्रिपरिषदको नेतृत्व गर्न मिल्छ ? कानुनका जानकार,नागरिक समाजका अगुवाहरूले यस्तो प्रश्न उठाएका छन् ।