बोल्न सजिलो,काम गर्न गाह्रो

भनिन्छ नि,‘बोल्न र गर्नमा आकाश पातालको फरक छ ।’ कुरा गर्न जति सजिलो छ, गरेर देखाउन उत्तिकै गाह्रो छ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले बल्ल यो कुरा बुझ्दैछ । भदौ २३ गतेको जेनजी प्रदर्शन र भदौ २४ गतेको विध्वंशको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले सत्ताको बागडोर सम्हालेको एक महिना बितिसकेको छ । 

भदौ २७ गते उनले शपथ ग्रहण गरेकोमा कात्तिक लागिसक्दासमेत मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन । हालसम्म सात जना मात्र मन्त्री नियुक्त भएका छन् । यता,एक महिनाको अवधिमा कार्की सरकारले खासै सम्झनलायक काम गरेको छैन । बरु भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासन कायम गर्न बनेको अन्तरिम सरकार पनि राजनीतिक दलकै बाटोमा हिँडेको गुनासो सुनिन थालेको छ ।

राजनीतिक दललाई गाली गरेर चर्चामा आएकी कार्कीले एक अन्तरवार्तामा पाँच दिनभित्र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सकिने ठोकुवा गरेकी थिइन् । तर, एक महिना बितिसक्दा पनि अन्तरिम सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न कुनै पहलकदमी लिन सकेको छैन । बिचौलियहरु तिनको वरपर पुग्न लागिसके सरकार भने सरुवा–बढुवा र भ्रमणको निर्णय गर्नमै अल्मलिएको छ । 

सरकारले एकातिर खर्च कटौतीको नारा लगाइरहँदा अर्कोतिर मन्त्री र कर्मचारीहरुको विदेश भ्रमण उस्तै छ । मन्त्रिपरिषदबाट सस्तो लोकप्रियता बटुल्ने खालका निर्णय मात्र भइरहेको छ । खर्च कटौतीका नाममा सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिव खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । सँसद नै नभएको अवस्थामा स्वकीय सचिव खारेजीको औचित्य के ? 

निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले स्वकीय सचिवको पुनः निर्णय गर्नसक्छ । कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको सो निर्णय चर्चा बटुल्ने र काम गरेकोजस्तो देखाउने माध्यम मात्र भएको जानकार स्रोत बताउँछ ।

स्रोत भन्छ,‘पहिलेको सरकार र अहिलेको सरकारमा खासै फरक देखिँदैन । अन्तरिम सरकारको कार्यशैली राजनीतिक दलको कार्यशैलीजस्तै छ । सरुवा,बढुवामै सरकार रुमल्लिरहेको छ । काम गरेको देखाउनका लागि सरकारले स्वकीय सचिव खारेज गर्यो । निर्वाचन भएर आउने सांसदले माग्न थाले भने दिनैपर्यो । सरकारले दिगो सोचेर निर्णय लिनुपर्ने हो ।’

मन्त्रीविहिन मन्त्रालय,राजदूत फिर्ता 

प्रमुख मन्त्रालयमध्येको एक परराष्ट्र मन्त्रालय मन्त्रीविहिन छ । सरकारले त्यहाँ मन्त्री नियुक्त गर्न सकेको छैन । यस्तोमा सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाएको छ । यसअघि मुलुकमा सत्ता फेरबदल हुनेबित्तिकै राजदूत पनि फेरिन्थ्यो । अन्तरिम सरकारले पनि त्यही कार्यशैली दोहोर्याएको छ । 

मन्त्रीहरु नै भन्न थाले–रातारात परिवर्तन हुँदैन 

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई केही न केही गरेर देखाउनुपर्ने चुनौती छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा सडकमा आएर तत्कालीन सरकार र राजनीतिक दलहरुमाथि प्रश्न उठाएकी उनले जनतालाई काम गर्न सकिँदो रहेछ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । 

यस्तोमा मन्त्रीहरु भने रातारात परिवर्तन गर्न सम्भव नभएको बताउन थालेका छन् । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले रातारात परिवर्तन गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । कुरा मात्र गरेर नहुने र काम गर्नुपर्ने बताउँदै उनले आमूल परिवर्तन गर्न देशको अर्थतन्त्र सुधार हुनुपर्ने जनाएका छन् । जेनजी प्रदर्शनपछि भएको खर्बौंको क्षतिले परिवर्तन होइन, पुननिर्माण गर्नै दशौं वर्ष लाग्ने देखिन्छ । 

सामाजिक सञ्जालदेखि वाक्क अन्तरिम सरकार 

केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्नुको प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जाल हो । सामाजिक सञ्जालमाथि लगाएको प्रतिबन्धपछि जेनजी पुस्ताले प्रदर्शन थालेकोमा सत्तापलट भयो । तत्कालीन सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई सदाका लागि बन्द गर्न खोजेको थिएन, नियमन गर्न चाहेको थियो । त्यसको विरोधमा शुरु भएको आन्दोलनले ऐतिहासिक धरोहरहरु खरानी बनायो । 

सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्धविरुद्ध थालिएको प्रदर्शनबाट बनेको अन्तरिम सरकार पनि सामाजिक सञ्जालदेखि वाक्क भएको बुझिएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सामाजिक सञ्जालमाथि नियमन गर्नुपर्ने बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलिरहेको भ्रामक सूचना र सामग्रीलाई नियमन गर्न ऐनमा अत्याधिक संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । 

सामाजिक सञ्जाललाई चलाउँदा तत्कालीन सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्यो भने अहिलेको सरकारलाई जेनजीहरुले बाँकी छाड्लान ? प्रधानमन्त्री कार्कीको नामबाट २६ वटा फेक अकाउण्ट खोलिएको छ । त्यसमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।