बालुवाटारको सरकारी निवास छाड्दै सभामुख

सभामुख देवराज घिमिरेले सरकारी निवास छाड्ने तयारी थालेका छन् । ०७९ माघ ५ गते सभामुख निर्वाचित भएका उनले आजबाट पदावधि सकिएसँगै सरकारी सेवा सुविधा फिर्ता गर्न लागेका हुन् । 

उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि सरकारी गाडी फिर्ता गरिसकेकी छन् । आज दिउँसो संसद सचिवालय पुगेर उनले दुई वटा गाडी (बिवाइडी र ल्याण्ड क्रुजर)को चावी बुझाइन् । 

तर, सभामुख र उपसभामुखको पदावधिबारे अन्योल नै देखिन्छ । प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताको अघिल्लो दिनसम्म पद कायमै रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । 

संविधानको धारा ९१ मा यससम्बन्धी प्रावधान छ । उपधारा ६ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा बहाल रहेका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधिसभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा रहनेछन् ।’

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा पनि संविधानको यही प्रावधानअनुसार सभामुख घिमिरे र उपसभामुख राना अहिलेसम्म पदमा छन् । तर,संविधानले प्रत्यक्षतर्फ कि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भन्ने नखुलाएका कारण अलमल देखिएको हो ।

संविधानले प्रत्यक्षतर्फ कि समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन भन्ने नखुलाएका कारण अलमल देखिएको हो । 

प्रतिनिधिसभाको अर्को निर्वाचन आगामी फागुन २१ गते हुँदैछ । माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यसूची छ भने समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गर्ने कार्यक्रम भने भोलिलाई तोकिएको छ ।  

यसबारे सोधिएको प्रश्नमा निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी (उपसचिव) कुलबहादुर जिसीले पनि प्रष्ट जवाफ दिन सकेनन् । उनी भन्छन्, ‘समानुपातिकतर्फको मनोनयन मिति कि प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन मिति भन्ने कुरा संविधानमा स्पष्ट छैन,सायद उहाँहरूले समानुपातिकतर्फको नोमिनेशनलाई आधार मानेर सुविधा फिर्ता गर्नुभएको होला । ’

जिसीका अनुसार सभामुख घिमिरे र उपसभामुख रानाले निर्वाचन आयोगको तालिकाअनुसार प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार मनोनयन दर्ता (माघ ६)को अघिल्लो दिनसम्म सरकारी सुविधा लिन सक्थे । ‘तर उहाँहरुले आफै समानुपातिकतर्फको मनोनयनलाई आधार मानेर सुविधा फिर्ता गर्नुभयो, अब नयाँ सदनले नयाँ सभामुख र उपसभामुख चयन गर्नेछ’, उनले थपे ।

यता,वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी पनि सभामुख र उपसभामुखको कार्यकालको सम्बन्धमा केही अन्ल्योलता रहेको बताउँछन् । संविधानले उम्मेदवारी मनोनयन दाखिला गरेको दिनसम्म पदावधि कायम रहने भने पनि समानुपातिक वा प्रत्यक्ष भनेर प्रष्ट किटान नगरेकाले यस्तो अवस्था देखिएको उनले बताए ।