नागरिक लगानी कोषमा नैतिकताको लफडा

नागरिक लगानी कोषमा नैतिकताको लफडा

नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक पदका लागि हुन लागेको निर्वाचन विवादमा परेको छ । निर्वाचन अधिकृतले एकपक्षीय रूपमा उम्मेदवारी मनोनयन गराएको आरोपसँगै निर्वाचनको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको हो । 

पुस ३० गतेका लागि तोकिएको ३१ औं वार्षिक साधारणसभाले शेयरधनीको तर्फबाट एक जना सञ्चालक निर्वाचित गर्दैछ । सोहीअनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले पुस २५ गते शुक्रबार उम्मेदवारी मनोनयनको कार्यतालिका निर्धारण गरेको थियो । जसमा नारायणप्रसाद घिमिरेको एकल उम्मेदवारी परेको छ ।

घिमिरेलाई निर्विरोध निर्वाचित गराउन निर्वाचन अधिकृत रेशमराज रेग्मीले आफ्नो मनोनयन अस्वीकार गरेको कोषका साधारण शेयरधनी युगलनारायण बसेलले बताए । प्रस्तावक र समर्थकलाई प्रत्यक्ष उपस्थित गराई मनोनयन पत्र दाखिला गर्न खोज्दा रेग्मीले अनेक बहाना बनाएर आलटाल गरेको र अन्तिममा उम्मेदवारी दर्ता गर्न रोकेको उनको दावी छ । 

'नेपाल सरकारले जारी गरेको राष्ट्रिय परिचयपत्र साथैमा लिएर उपस्थित भएका हरि सुवेदीलाई हस्ताक्षर मिलेन भनेर समर्थक हुनबाट रोकियो',गुनासो गर्दै बसेलले भने, 'हस्ताक्षर नमिलेको अवस्थामा कानुनले मान्यता दिएको परिचयपत्रसहित भौतिक रूपले उपस्थित भएका शेयरधनीलाई डिम्याट खाता खोल्दा गरेको हस्ताक्षर मिलाउन नसके पनि मान्यता दिने गरिन्छ । तर, निर्वाचन अधिकृतले मेरो उम्मेदवारी दर्ता हुन नदिने मनशायका साथ हस्ताक्षर मिलेन,यो मनोनयनपत्र वैध हुन सक्दैन भन्ने अडान लिए ।'

अभिलेखमा रहेको हस्ताक्षर हेरेर सो सित मेल खानेगरी हस्ताक्षर गर्ने सुविधासमेत नदिईएको उनको दुखेसो छ । सामान्यत: निर्वाचन अधिकृतलाई शंका लागेमा राष्ट्रिय परिचयपत्रमा रहेको पहिचान खुल्ने विवरण र कोषको शेयर स्वामित्व देखाउने अभिलेखको विवरण भिडाएर हेर्ने गरिन्छ । त्यस्तै, सिडिएसले शेयरधनीलाई उपलब्ध गराएको पहिचान खुल्ने विवरणको लिङ्क खोल्न लगाएर उपस्थित व्यक्ति र शेयरधनीको लगतमा भएको व्यक्ति एउटै हो कि होइन भनेर जाँच्ने गरिन्छ ।

'त्यो निर्णय अभिलेखको प्रतिलिपि मैले मेरो उजुरीपत्रका साथमा नत्थी गरेर राखेपछि पनि पुष्टि गर्नलाई थप कुरा के चाहिने हो ?' 

तर, निर्वाचन अधिकृत रेग्मीले पूर्वाग्रहका आधारमा आफूलाई उम्मेदवार हुनबाट बन्चित गर्न प्रपन्च रचेको बसेलले आरोप लगाए । घिमिरेलाई जिताउनकै लागि मिलेमतोमा यो सबै गरिएको उनको दावी छ । 

'मेरो उम्मेदवारी दर्ता भएर निर्वाचन भएमा आफू विजयी हुन नसक्ने देखेर नै नारायणप्रसाद घिमिरेले निर्वाचन अधिकृतसित मिलेमतो गरेको कुरामा सन्देह छैन', उनले भने, 'र, निर्वाचन अधिकृत निज घिमिरेको अवाञ्छित प्रभावमा परेको कुरामा पनि शङ्का छैन ।'

त्यसपछि आफूले तुरुन्तै अर्का शेयरधनी निरञ्जन बस्याललाई समर्थकको रूपमा अघि सार्न खोजेकोमा अर्को निउँ झिकेर अवरोध गरिएको गुनासो बसेलको छ । नागरिक लगानी कोषको सञ्चालक निर्वाचनसम्बन्धी आन्तरिक कार्यविधि २०८२ दफा ९ मा  उम्मेदवारको योग्यता तोकिएको छ र दफा १० मा शेयर स्वामित्व भएको शेयरधनीले कोषले माग गरेको शेयर बापतको रकम चुक्ता गरिसकेको अवस्थामा उम्मेदवारको प्रस्तावक वा समर्थक बन्न सक्ने कुरालाई पुष्टि गरेको छ । 

तर, निर्वाचन अधिकृत रेग्मीले भने न्यूनतम सय कित्ता शेयर भएको व्यक्तिमात्र प्रस्तावक,समर्थक बन्न पाउने शर्त तोकेर आफूलाई उम्मेदवार हुनबाट रोकेको बसेल बताउँछन् । यस्तो शर्त कहाँ लेखिएको छ ? भनेर आफूले प्रश्न उठाउँदा 'कार्यविधिमा नलेखिएको कुरा पनि निर्वाचन अधिकृतले व्याख्या गर्न सक्छ' भनी झुठो दावी गरिएको उनले बताए । 

'निजको दावीलाई कार्यविधिको दफा ३३ ले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । दफा ३३ मा कार्यविधिको व्याख्या गर्ने एवं बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार अध्यक्षको भएको कुरा किटान गरिएको छ', उनले जनआस्थासँग भने, 'तर, निर्वाचन अधिकृतले आफूलाई नभएको अधिकार पनि छ भनेर झुठो दावी गर्दै मलाई रोक्ने प्रपञ्च गरे ।'

अर्कोतिर, कोषको सञ्चालकमा एकल उम्मेदवारी दिएका घिमिरेको योग्यतामाथि प्रश्न उठेको छ । उनी कोषको लगानी रहेको आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सञ्चालक प्रतिनिधि थिए । तर, ०८२ मङ्सिर १९ गते उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गएका उनको सञ्चालक पद स्वत: गुमेको छ । 

तर, पुस ४ गतेको साधारण सभामा उनले सञ्चालक प्रतिनिधि कायमै रहेको दावीसहित निर्णय प्रक्रियामा सामेल भएको बताइन्छ । यसै कुरालाई कारण देखाएर बसेलले उनको उम्मेदवारीविरुद्ध दावी विरोधको सूचना पनि दिएका थिए । तर, कार्य तालिकामा पुस २६ गते बिहान ११ बजेसम्ममा उजुरीउपर निर्णय गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएपनि निर्वाचन अधिकृत कार्यालयमा साढे ११ बजे मात्रै उपस्थित हुन आएको आरोप छ । यसपछि उनले अपरान्ह पौने २ बजेमात्रै निर्णय प्रक्रिया टुङ्ग्याउने काम गरेको बताइन्छ । 

उजुरीउपरको निर्णयमा रेग्मीले 'उम्मेदवारले नैतिक पतन हुने काम गरेको कुरा उजुरीसँग संलग्न कागजातबाट पुष्टि नभएको अवस्थामा उजुरीकर्ताको उजुरी स्थापित हुन नसक्ने' भनी उल्लेख गरेका छन् । जबकि आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा नारायणप्रसाद घिमिरे वार्षिक साधारण सभामा सञ्चालकको हैसियतले सहभागी भई निर्णय प्रक्रियामा समेत भाग लिएको पुष्टि हुने निर्णय अभिलेख गरेको देखिन्छ । 

'त्यो निर्णय अभिलेखको प्रतिलिपि मैले मेरो उजुरीपत्रका साथमा नत्थी गरेर राखेपछि पनि पुष्टि गर्नलाई थप कुरा के चाहिने हो ?', बसेलको प्रश्न छ, 'निर्वाचन अधिकृत स्वयंले वेबसाइट खोलेर मेरो दावीको परीक्षण गरे हुँदैन ?  जागिरबाट अवकाश पाएपछि सञ्चालक पद गुमेको अवस्थामा पनि सञ्चालककै हैसियतले साधारण सभामा उपस्थित भई निर्णय प्रक्रियामा संलग्न हुनु नैतिकताभित्रै पर्ने कुरा हो ?'

टिप्पणीहरू