होली,मौन अवधि र मौसम : फागुन २१ मा सम्भव छ चुनाव  ?

आगामी फागुन १८ गते पहाडी जिल्लामा फागु पूर्णिमा (होली) मनाइन्छ भने फागुन १९ गते तराई र मधेशका जिल्लामा होली पर्व पर्दछ । यो वर्ष तराई–मधेशमा होली मंगलबार परेकाले, परम्पराअनुसार मांसाहारीहरुले होलीको भोलिपल्ट नातेदार बोलाएर भोज गर्ने चलन छ । मंगलबार सो क्षेत्रमा माछामासु लगभग निषेध झैँ हुन्छ जुन फागुन २० गते पर्छ। 

मधेशमा त्यो दिन एक अर्थमा दशैं र दीपावली झैँ ठूलो सामाजिक–सांस्कृतिक पर्वजस्तै मनाइन्छ । तर सोही बीच,फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार ७२ घण्टाअघि फागुन १८ गतेदेखि नै देशभर मौन अवधि लागु गरिँदैछ । मौन अवधिमा चुनावी प्रचार–प्रसार मात्र होइन,भोजभतेर,सामुहिक आवतजावत र जमघटसमेत निषेध गरिन्छ । 

यस्तो अवस्थामा चाडपर्वको स्वाभाविक प्रक्रिया,सामाजिक गतिविधि र निर्वाचन आचारसंहिता सङ्गसङ्गै जान सक्ला ? प्रश्न उठ्छ—यस्तो परिस्थितिमा निष्पक्ष र सहज निर्वाचन सम्भव होला ?

अर्कोतर्फ,राजनैतिक रुपमा कचल्टिएको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो दल काङ्ग्रेसको झगडाले कसरी कानुनी मान्यता पाउने ? हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका झण्डै दुई दर्जन जिल्लामा फागुन २१ सम्म हिमपात हुने सम्भावना प्रवल छ। भलै त्यसअघि परेको हिउँसमेत पग्लिन नसकेको अवस्थामा कडा चिसो र प्रतिकूल मौसमबीच सुरक्षा फौज, कर्मचारी,राजनीतिक दलका नेता–कार्यकर्ता र सर्वसाधारण मतदाता कसरी सहज रूपमा मतदान प्रक्रियामा सहभागी होलान् !

तर एकातिर यस्ता व्यवहारिक समस्या ठूला दल वा सरोकारवालाले उठाए भने सामाजिक सञ्जालमा ‘चुनावबाट डराएर भाग्न खोजेको’ आरोप लगाउँदै त्यसलाई भाइरल बनाउन एउटा समूह सधैं स्ट्याण्डबाइ छ भने नयाँ भनिएका दल र तिनका नेताहरूको लागि चाडपर्व, संस्कार र सामाजिक रीतिरिवाज भनेको कफी सपमा बसेर बर्गर र अमेरिकानो कफीको चुस्की लिनुमात्रै हो भन्ने मान्यता बन्दै गएको देखिन्छ ।

उता सुरक्षा फौजले मौसम,चाडपर्व र व्यवस्थापनको कठिनाइबारे आवाज उठाएमा राज्य सञ्चालकहरूले उनीहरूलाई ‘लाछी’को बिल्ला भिराइदिने डर पनि उत्तिकै छ। यस्तो अवस्थामा यी यथार्थ समस्या सार्वजनिक गरेर निर्वाचन सार्न पहल गर्ने जिम्मेवारी कसले लिने ? अर्थात् बिरालोको घाँटीमा घण्टी कसले बाँध्ने ? यसले यतिखेर एउटा यक्ष प्रश्न र नैतिक संकट सबैको सामुन्ने ल्याइदिएको छ।

निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगको भए पनि सरकार र राष्ट्रपतिको सिफारिसमा फागुन २१ तोकिएकाले अहिले नयाँ समस्या देखिएको हो ।

निर्वाचन आयोगमाथि दोष थोपर्नु पनि यस पटक उपयुक्त देखिँदैन । निर्वाचनको मिति सिफारिस गर्ने अधिकार आयोगको भए पनि सरकार र राष्ट्रपतिको सिफारिसमा फागुन २१ तोकिएकाले अहिले नयाँ समस्या देखिएको हो । जेन जी विध्वंशपछि भदौ २७ गते राति शीतल निवासमा सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेलगत्तै  एकल मन्त्रिपरिषद सदस्यको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुभएको थियो । धेरै कानुनविद्हरूले उक्त प्रक्रिया संविधान र कानुनसम्मत नरहेको टिप्पणी यसअघि नै गरिसकेका छन्।

यही सरकार हो,जसका मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । ती सबै विवरण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा एक जना सचिवको दराजमा खामबन्दी अवस्थामा राखिएको बताइन्छ । तर अहिलेकै सरकारले अरूमाथि सुशासनको प्रश्न उठाउन भने छाडेको छैन । अर्कोतर्फ, दुई जना मन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कार्यक्रममा सहभागी हुँदा पनि आफूलाई निर्दलीय दाबी गर्दै आएका छन् । उनीहरू झण्डा हल्लाउँदै आगामी ६ गते उम्मेदवार मनोनयन गर्ने योजनामा रहेको देखिन्छ  । 

जबकी यसबीच, ‘उज्यालो नेपाल’का कुलमान घिसिङलाई बलिको बोको बनाएर एकथरीले मन्त्रीबाट हटाइसकेका छन्  । तसर्थ फागुन २१ को निर्वाचन मितिको विषय मात्रै नभएर यो चाडपर्व, मौसम,आचारसंहिता, राजनीतिक नैतिकता र संवैधानिक प्रक्रियाको जटिल संगम बन्न पुगेको छ । यथार्थ समस्या औँल्याउनुलाई चुनाव विरोधीको सट्टा बरु लोकतन्त्रलाई व्यवहारिक र विश्वसनीय बनाउने प्रयासको रुपमा लिनु बुद्धिमानी होला । तर यस्ता प्रश्न उठाउन साहस गर्नेहरू नै आज राजनीतिक र नैतिक दबाबमा पर्ने अवस्था देखिनु नै मुलुकको निम्ति ठूलो दुर्भाग्य हुँदै हो ।