महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध त्रिपाठीको रिट

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्धको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले अस्ति पेश गरेको रिट आज दर्ता भएको हो । 

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीको निर्णय प्रथम दृष्टिकोणमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी रहेको त्रिपाठीको आरोप छ । सो निर्णयले विधिको शासन पराजित भएको उनले बताए ।

‘मिति २०८२–९–३० गतेको प्रस्तुत निर्णय वा टिप्पणी आदेश प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी,बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी रहेको छ । अभियोजन गर्ने अधिकारको स्वेच्छाचारी एवं बदनियतपूर्ण ढंगले प्रयोग गर्न मिल्दैन’,उनले भनेका छन्,‘कानुनको असमान प्रयोग गर्न मिल्दैन । राज्यको पहिलो कर्तव्य नै विधिको शासनको प्रत्याभूति गर्नु हो । यसबाट स्टेट क्रिमिनालिटी प्रकट भएको छ । यसबाट राज्य आफैं अपराध कर्ममा संलग्न भएको देखिन्छ ।’

महान्यायाधिवक्ताको सो निर्णय चयनात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसले न्यायिक विचलन ल्याउने जिकिर गरेका छन् । रविको अभियोग संशोधन गर्न कार्यालयले टेकेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ ले कहीँ–कतैबाट संशोधनको अनुमति नदिने उनको भनाइ छ । 

अगाडि भनिएको छ,‘संहिताको दफा ३६ लाई टेकेर अभियोगपत्र संशोधन गरिएको छ । तर,प्रस्तुत दफाले अभियोग पत्र संशोधनलाई कहीँ–कतैबाट पनि अनुमति प्रदान गर्दैन । यो प्रथम दृष्टिमै दुराशययुक्त छ । यसलाई दफा ३६ बमोजिमकोे संशोधन गर्ने भनिए पनि यो मुद्दा फिर्ताको अवस्था हो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले जारी गरेको निर्देशिका २०७७ ले समेत यस किसिमको क्रियाकलापलाई इजाजत प्रदान गर्दैन ।’

सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध गम्भीर प्रकृतिको अपराध भएकाले त्यसमा मिलापत्र गर्नु कानुनविपरीत हुने उनको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दाको पेशी माघ ६ गतेलाई तोकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गत पुस ३० गते रविविरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

निर्णय कार्यान्वयनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय,काठमाडौं, रुपन्देही,कास्की र पर्सालाई पत्राचार पनि गरिसकिएको छ । महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्णय कानुनविपरीत रहेकाले बदरको माग गर्दै सिन्धुलीका युवराज सफलले अस्ति सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका छन् ।