भ्रष्टाचारले भग्नावशेषमा पुग्नै लाग्यो देश

कुस्त बुझाएर श्रम काउन्सिलर नियुक्त भएका एक कर्मचारी लगानी नउठ्दै बर्ष दिनमै सिंहदरबार फिर्ता भएका छन् । युएईस्थित नेपाली दूतावासमा कार्यरत उनीबारे दर्जनौं गुनासो आएसँगै ती विषयमा सोधपुछ गर्दा आफूबाट ‘गल्ती भएको स्वीकार’ गर्दै माफी मागेका थिए तर त्यतिमा चित्त नबुझाएर नेपाल तानिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको उजुरी फर्स्योट नगरी काम सम्पन्न देखाएको, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको हित हुनेगरी काम गरेको भेटिएपछि दिपेन्द्र पौडेल कारबाहीमा परेका हुन् । श्रमिकको शव नेपाल झिकाउने, रोजगारदाताले तलब नदिएको, जेल परेका श्रमिकलाई जेलमुक्त गर्न पीडितका परिवारले हालेको उजुरी, विदेशमा हराएका व्यक्तिको खोजीका लागि परेको निवेदनलगायतमा सिष्टमबाटै कार्य सम्पन्न भएको सूचीमा राखेको पाइएपछि तीन सदस्यीय समिति गठन भएको थियो । समितिबाट उनको गल्ती देखिएको र स्वीकार गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कन्सुलर सेवा विभागले पठाएको विवरणका आधारमा पौडेललाई तानिएको हो । पौडेलले भने युएईमै बस्न पाउनुपर्ने भनेर निवेदन दिएका थिए । 

तत्कालीन श्रममन्त्री शरद्सिंह भण्डारीले कार्यविधि मिचेर श्रम काउन्सिलर र श्रम सहचारी नियुक्त गरेका थिए, बर्ष दिनअघि । त्यसरी जानेमा दीपेन्द्र पौडेल (युएई), कविराज उप्रेती (साउदी अरब), मैया कँडेल (दक्षिण कोरिया), कृष्णप्रसाद भुसाल (मलेसिया) र सीता दुवाडी (कतार) छन् । यस्तै, सुनिता थापा (बहराइन), प्रेमप्रसाद पोखरेल (कतार), पंकजलाभ कर्ण (युएई), जीवनकुमार घिमिरे (साउदी अरब, (जेद्दा), विकासकुमार रजक (मलेसिया) र दामोदर ज्ञवाली (ओमन) थिए । जसमध्ये तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा कँडेललाई कोरिया पठाइएको हो । कविराज उप्रेती पहिला युएई जान चाहेका थिए तर तत्कालीन मन्त्रीले तोकेको दर रेट बुझाउन नसक्दा साउदी अरब पुगेको बताइन्छ । यसअघि कविराज उप्रेती वैदेशिक रोजगार विभाग, ताहाचलका निर्देशक (उपसचिव)को जिम्मेवारीमा रहँदा व्यवसायीसँग एलटी नम्बर ब्लक गरिदिएर १५ देखि २० लाखसम्म उठाएको आरोप लागेपछि उनले ताकेको ठाउँमा दिपेन्द्र पौडेललाई खटाइएको थियो ।

श्रम सहचारीको दावेदार मानिएका उपसचिवहरूमा महेश पराजुली, शोभाकुमारी पोखरेल, शारदा भण्डारी, गुरुदत्त सुवेदी लगायतका आधा दर्जन छन् तर सिनियरलाई पाखा पारेर बोल कबोलका आधारमा जसले धेरै रकम बुझायो सोही कर्मचारीहरूलाई श्रम सहचारीमा नियुक्त गरिएको थियो । परिणाम बर्ष दिन नपुग्दै देखिएको अहिले मन्त्रालयमा चर्चा छ । यसरी गएका कर्मचारीले एकै पटक कर्मचारी सञ्चयकोषमा बचत भएको रकम निकालेर त केहीले कोषबाटै ऋण लिएर मन्त्रीलाई भेटी चढाएको सुनिन्थ्यो । 

उद्योगमा उत्पात

कानुनका ज्ञाता मन्त्रीले सम्हालेको उद्योग मन्त्रालयमा पछिल्लो समय बिचौलिया हावी हुन लागेको चर्चा छ । उदाहरण हो, लामो समयदेखि रोक्का गरिएको सुपारी आयात खुला गरिनु । उद्योग मन्त्रालयले गत पुस २८ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर सुपारी आयात खुला गरेको छ । ०७६ सालदेखि नै वाणिज्य मन्त्रालयले सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडामा नीतिगत भ्रष्टाचार गरिरहेको आरोप छ ।

उता, सोही मन्त्रालयका एक उपसचिवले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्रले जारी गर्ने साइबर सुरक्षा एडभाइजरी विपरीत व्यक्तिगत इमेलबाटै सरोकारवाला निकायहरूमा इमेल पठाएपछि हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । विशाल सापकोटाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले विद्युतीय व्यापार (ई–कमर्स) निर्देशिकाको मस्यौदाउपर राय  संकलन गर्ने क्रममा आफ्नो व्यक्तिगत इमेल ठेगाना प्रयोग गरेको भेटिएको छ ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस  ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)