२२ जिल्ला, हिउँ फोर्न मिल्ला कि नमिल्ला

नेपालीमा एउटा उखान छ– जब पर्‍यो राति तब...ताती ।’ फागुन २१ को निर्वाचनका सन्दर्भमा आयोगको भूमिका यो उखानसँग मिलेको छ । मिति घोषणा भएको महिनौँसम्म अन्योलमै रहेका आयोगका पदाधिकारीले देश चुनावी प्रक्रियामा होमिइसकेपछि सुरक्षा र मौसमको प्रतिकूलताप्रति प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् । चुनावी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको र समानुपातिकको बन्दसूचीसमेत पेश भइसकेको अवस्थामा आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा प्रक्रियाप्रति नै कैफियत जनाएको थाहा पाइएको छ ।

उच्च स्रोतका अनुसार, केही दिनअघि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको टोलीसँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा चुनावको मिति घोषणा कानुनविपरित भएको तर्क राखिएको थियो । निर्वाचन ऐनमा आयोगसँगको सल्लाह र परामर्शबमोजिम सरकारले मिति तोक्ने व्यवस्था भए पनि राष्ट्रपति आफैँले चुनाव घोषणा गरेकाले अदालतमा प्रश्न उठ्न सक्ने आशयमा धारणा राखिएको सूचना स्रोत बताउँछ । ‘कसैले अदालतमा चुनौती दियो र न्यायाधीशहरूले खुट्टा नकमाई निर्णय गर्ने हो भने यो उल्टिन्छ’, आयोगको धारणा भन्दै स्रोतले सुनायो, ‘किनभने राष्ट्रपतिले आयोगसँग सल्लाह नै नगरिकन मिति घोषणा गर्नुभएको हो ।’ 

बाहिर प्रकट गर्न नसकेको आयोगले मौसमी प्रतिकूलतालाई पहिलो चुनौती ठानेको छ । फागुन महिना हिमाली भेगमा हिमपात हुने हुँदा अत्याधिक चिसो हुन्छ । मनाङ, मुस्ताङ, रसुवा, हुम्ला, जुम्ला, डोल्पा, दार्चुला, गोर्खा, ताप्लेजुङ, दोलखा, धादिङ, नुवाकोटलगायत २२ वटा जिल्लाका विभिन्न स्थानमा चैतसम्मै हिउँ परिरहन्छ । त्यस क्षेत्रका बासिन्दा जाडो छल्न पशुपन्छीसहित बेँसी झर्ने गर्छन् । मनाङको सदरमुकाम चामे, रसुवाको लाङटाङ, दोलखाको कालिञ्चोक, धादिङको रुबी–भ्याली, ओलाङचुङगोला, किमाङथांका, मकालुसहित कम्तिमा एक सय केन्द्रमा मतदान गराउन कठिन हुने आयोगको निष्कर्ष छ । त्यसैले १८ गतेदेखि पहाड, मधेश होलीले रंगिने वेला फागुन २१ गते चुनाव हुने हो भने यी क्षेत्रका धेरै जनता मतदानबाट वञ्चित हुनेमा सन्देह छैन । तर, मतदाता नामावली संकलनकै क्रममा सरकारको ध्यान यतातिर किन पुगेन ? देशभर एकै चरणको निर्वाचन गराउन फागुन महिना उपयुक्त मानिँदैन । इतिहास हेर्दा पनि यो कुरा पुष्टि हुन्छ । पहिलो संसदीय निर्वाचनदेखि २०७९ सम्मको अवधिमा सम्पन्न एउटाबाहेक कुनै पनि चुनाव फागुनमा गरिएको छैन । २०१५ सालको पहिलो निर्वाचन फागुनमा शुरु भएर चैत अन्तिममा सम्पन्न भएको थियो । बाँकी सबै चैत–वैशाख र कात्तिक–मङ्सिरमा भएका छन् । 

यसको मुख्य कारण चैत अन्तिम सातासम्म पनि हिमाली क्षेत्रमा भारी हिमपातको सम्भावना रहनु हो । धेरै जाडो हुँदा प्रचार–प्रसारमा कठिनाइ हुन्छ भने प्रशासनिक दृष्टिकोणले पनि व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहन्छ । सम्भावित सुरक्षा चुनौती चुनाव सार्ने अर्को कारण हो । भदौ २४ गतेको विध्वंशमा लुटिएका सुरक्षाकर्मीको हतियार र जेलबाट भागेका कैदीबन्दी अझै बाहिर छन् । अत्याधुनिक हातहतियार र गम्भीर अपराधमा सजाय पाएका कैदीबन्दी बाहिर हुनु सुरक्षाका दृष्टिले गम्भीर चुनौतीको विषय हो । उनीहरूका कारण कतिपय स्थानमा चुनाव बिथोलिन सक्ने सम्भावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । राजनीतिक दल मात्र होइन, मतदातामा पनि यसप्रति ठूलो संशय कायमै छ । 

अर्कोतिर, म्यादी प्रहरीको भूमिका कस्तो हुन्छ भन्नेमा पनि पुराना दलहरूले आशंका पोखेको पाइन्छ । किनभने अब भर्ती हुने अधिकांश जेनजी उमेर समूहका नै हुन्छन् । अमूक दल र व्यक्तिविशेषप्रति उनीहरूको बढी झुकाव छ भन्ने तथ्य लुकेको छैन । एकातिर राजनीतिक झुकाव, अर्कोतिर आलोकाँचा उमेरका युवाहरूले मतपेटिकाको सुरक्षा गर्न सकेनन् भने कसले जिम्मा लिन्छ ? निर्वाचनको सुरक्षामा म्यादी प्रहरी परिचालनलाई लिएर पहिले पनि प्रश्न नउठेको होइन । ०७९ को चुनावअघि म्यादी प्रहरीको विकल्पमाथि बहस चलेको थियो । सरोकारवालाहरूले सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्रबाट अवकाश पाएका तालिमप्राप्त भूपू सुरक्षाकर्मीलाई खटाउन सुझाएका थिए । त्यसैको आधारमा सेनाको एनसीसी (राष्ट्रिय स्वयंसेवक दल), पछिल्लो ५ वर्षभित्र अवकाश पाएका तीनवटै सुरक्षा निकायका जवान र हवल्दार दर्जाका सुरक्षाकर्मी, नगरपालिकाका प्रहरी परिचालन गर्नेगरी कानुन संशोधन गर्न प्रस्ताव राखिएको थियो । 

तालिमप्राप्त सुरक्षाकर्मीलाई खटाउँदा दुई हिसाबले व्यवस्थापन सहज हुने निश्कर्ष थियो– १) सरकारी पेन्सन खाने भएकाले भूपू सुरक्षाकर्मी र नगरप्रहरीहरू तुलनात्मकरूपमा बढी जिम्मेवार हुन्छन् र मतदानको सुरक्षा प्रभावकारी हुन्छ । २) म्यादी प्रहरीलाई जस्तो आधारभूत तालिम दिननपर्ने हुँदा आर्थिक हिसाबले पनि कम खर्च लाग्छ । सुरक्षा व्यवस्थापनमा सामान्य त्रुटी हुँदा सिंगो मतदान प्रभावित हुन्छ । ०७९ को चुनावमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका कानुनी सल्लाहकार (महान्यायाधिवक्ता) खम्बबहादुर खातीका सहोदर दाजु बाजुराको एक स्थानीय तहबाट मेयरको उम्मेदवार थिए । उनलाई जिताउन ‘माथि’ बाटै विशेष निर्देशन दिइएको थियो । तैपनि, अर्को पक्षले जित्ने भएपछि एउटा मतदान केन्द्रका सबै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइयो । दिउँसो २ बजे मतदान भैरहँदा सुरक्षाकर्मी फर्काइएपछि सिडिओले मतदान रद्द भएको घोषणा गरे । जबकि, कानुनले सिडिओलाई यो अधिकार दिएको छैन । त्यसपछि निर्वाचन आयोगले सिडिओलाई कारवाही गरी दोहोर्‍याएर मतदान गराइयो । नेपालको इतिहासमै सुरक्षा नदिएवापत सिडिओलाई कारवाही गरिएको पहिलो घटना थियो त्यो । 

बाजुराको यो घटना स्मरण गर्दै एकजना सुरक्षा विज्ञ भन्छन्, ‘कहिल्यै पनि टपक्क टिपेर ल्याएको मान्छेले चुनावमा भरपर्दो सुरक्षा दिन सक्दैन । कहीँ न कहीं त्यसको साइनो राज्यसँग हुनुपर्छ ।’ निर्वाचन आयोगले मतदान अधिकृतसहित चुनावमा खटिने कर्मचारी निजामतीबाट लिनुको कारण पनि यही हो । ‘म्यादी प्रहरी नियुक्त गरेजस्तै खुला आह्वान गर्न पनि सकिन्थ्यो तर त्यसो गरिँदैन किनभने निजामती बाहिरका मान्छे खटाउँदा निष्पक्ष निर्वाचन हुँदैन भन्ने मान्यता छ । उनै विज्ञको धारणा छ, ‘त्यही भएर कानुनमै शिक्षक, स्थानीय तहको कर्मचारीलाई मतदानमा खटाउने व्यवस्था गरिएको हो ।’ 

यी र यस्तै कारण एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर यसबारे चासो राखेका थिए । गत हप्ता बालुवाटारमा ३ घण्टा लामो वार्ता गरेका उनले चुनावको मिति सार्न वा दुई–तीन चरणमा गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? भनेर सोधेका थिए ।

(जनआस्था साप्ताहिकको पुस ३० गते बुधबारको अंकमा प्रकाशित)