‘ओलीले नै नियुक्त गरे पनि हामी कारबाही सिफारिस गर्छाैँ’

यतिबेला हामी संक्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि मुलुकमा उत्पन्न परिस्थितिको समीक्षा गर्नु र नयाँ दिशा खोज्नु हामी सबैको कर्तव्य हो । भदौ २३ गते मानवअधिकार आयोगकै इतिहासमा पाँच वटा कार्यालय आन्दोलनकारीको कब्जामा परे । गाडीमा आगो लगाइयो । ड्राइभरहरूले भागेर ज्यान जोगाउनुपर्‍यो । प्रहरीहरू कहाँ गए ? भनेर सोद्धा सबै आफ्नो ज्यान जोगाउँदै रहेछन् । प्रहरीले सिधै भन्यो, ‘हामी रेस्क्यु गर्न सक्दैनौँ’ पाँच जना कर्मचारी त कार्यालयमै फसे । उनीहरूलाई उद्धार गर्न मैले अध्यक्ष (तपबहादुर मगर)सँग राती ८ बजेसम्म छलफल गरेँ । केही सिप नलागेपछि हामीले ‘जसरी हुन्छ, आफ्नो ज्यान जोगाएर आऊ’ भन्यौँ । आउँदा दुई चार जना घाइते अवस्थामा थिए । 

जेनजी आन्दोलनमा एनजिओको भूमिका

राज्य सञ्चालन र संरचनामा एनजिओहरूको ठूलो भूमिका हुन्छ । भदौ २३ गते जेनजी युवाले गरेको आन्दोलनका पछाडि पक्कै पनि राज्यप्रतिको असन्तुष्टी र उकुसमुकुस छन् । तर उक्त घटनामा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा एनजिओहरूको पनि भूमिका रहेकोमा दुई मत छैन । हाम्रो समाजमा बहुलवाद छ । अहिलेको समय झन् आईटीको हो । त्यसमा पनि ‘आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स’ को बोलबाला छ । जसले सोसल मिडियालाई बुझ्न सक्यो, उही अगाडि पुगेको देखिन्छ । सोसल मिडियाले जनमत बिगार्न वा बिथोल्न पनि भूमिका खेलिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा जसको राम्रो पहुँच छ, उसैले त्यो घटनाको नेतृत्व लिएको हो । कुनै पनि मुलुकको सत्ता उथलपुथल गराउन बाह्य शक्तिले एनजिओ तथा आइएनजिओलाई प्रयोग गर्दै आएका हुन्छन् । प्रभुत्व विस्तार गर्ने  गतिलो हतियार एनजिओ तथा आइएनजिओ हुन् । 

निकम्मा गुप्तचर

हाम्रो गुप्तचर निकाय यति निकम्मा छ कि, कुरै छाडौँ । हाम्रो अध्यक्षज्यू एउटा संवैधानिक आयोगको कार्यक्रममा जानुभएको थियो । उतै फस्नुभएछ । कार्यक्रम चल्दाचल्दै बाहिर गोली चलेको र कफ्र्यु लागेको थाहा पाएपछि जसोतसो पिएसओले गाडी परिवर्तन गरेर सुरक्षित रूपमा याए, तर उहाँ निकै भयभित हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेलासम्म अध्यक्ष कहाँ, कस्तो अवस्थामा हुुनुहुन्छ, गुप्तचरलाई केही थाहा थिएन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग राज्यको संवैधानिक निकाय होइन ? तर हाम्रो गुप्तचर भर्ती केन्द्र जस्तो भैदियो ! त्यहाँ सक्षम मान्छेको अभाव रह्यो । अहिले सबैभन्दा कमजोर र सुधार्नुपर्ने निकाय नै गुप्तचर हो । त्यसलाई बलियो बनाउन सकिएन भने, मुलुकले थप दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनपछि बन्ने सरकारले यस्ता धेरै विषयमा गम्भीर भएर काम गर्नुपर्नेछ । 

अर्को दुर्घटना !

२३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ । म आयोगमा नियुक्त भएको पाँच वर्ष पुग्दैछ । हामीमा पनि कमजोरी छन् । तर अब सुध्रिनुपर्छ । अब पनि सुध्रिएनौं भने, यो भन्दा ठूलो दुर्घटना हुन्छ, कोही सुरक्षित हुँदैन । मैले जिम्मेवारी सम्हालेयता तीन प्रधानमन्त्रीसँग काम गरेँ– शेरबहादुर देउवा, केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । अहिले सुशीला कार्की हुनुहुन्छ, उहाँ जननिर्वाचित नभएको कारण सूचीमा समावेश गर्न चाहन्नँ । तर इमान्दारिताका साथ भन्ने हो भने काम गर्न सबैभन्दा सजिलो प्रचण्डसँग भयो । उहाँ गम्भीर भएर सुन्नुहुन्थ्यो । अर्ति कम दिनुहुन्थ्यो । ओलीजी अरुको कुरा सुन्नु हुन्न । आफ्नो कुरा मात्रै लागू होस् भन्ने उहाँको खराब बानी हो । उहाँमा धेरै क्षमता छ, तर बिर्सनुहुन्छ कि ‘म अविकसित राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुँ, म देशको प्रधानमन्त्री हुँ, दुई शक्तिशाली छिमेकी देशको बीचमा छु ।’ समकक्षी भनेर मात्रै हुँदैन, प्रभाव र प्रभुत्वमा त हामी धेरै कमजोर छौँ नि ! उहाँको मिस्टेक नै त्यही हो । अर्को कुरा, उहाँ भदौ २३ गते ‘मानव अधिकार हनन गरेकै छैन’ भन्नुहुन्छ, तर त्यो गलत हो । हामी ओली सरकारबाटै नियुक्त भएका हौँ । तर हामी उहाँलाई कारवाही सिफारिसको प्रतिवेदन तयार पार्न तयार छौँ । त्यो घटना जनआक्रोशबाट सिर्जना भएको कुरालाई ओलीले स्वीकार गर्नुपर्छ । 

प्रहरी लगाएर विरोधीलाई समात्न लगाउनुहुन्छ, मन नपरेको मान्छेलाई विभिन्न मुद्दा मामिलामा फसाइदिनुहुन्छ, अनि जनआक्रोश नहोस् पनि कसरी ! अहिले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूले ठूलाबडाको इशारामा काम गरिरहेका छन् । यहाँसम्म कि, म स्वयं एउटा संवैधानिक आयोगको पदाधिकारी हुँ, तर यहाँ पनि नेताकै कन्ट्रोल छ । मैले यसको विरुद्ध थुप्रैपटक ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेको छु । 

मैले संविधानले आयोगलाई दिएको म्यान्डेटअनुसार काम गर्ने हो ! प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको अनावश्यक निर्देशन किन पालना गर्ने ? मलाई कसैले नियुक्त गर्‍यो भन्दैमा उसको गलत कदमको मतियार बन्न सक्दिन । अरु पनि हतियार बन्नु हुँदैन । संविधानभन्दा नेताको निर्देशनमा राज्य प्रणाली चलेकै कारण समस्या जन्मिएको हो । अब आउने सरकारले कम्तिमा संवैधानिक आयोगहरूलाई निष्पक्ष र दबाबमुक्त भएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । पुराना नेताहरू सच्चिनुपर्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने, हाम्रो नियुक्ति पनि दया र मायाले भएको हो यसर्थ हामी मतियार जस्तो भयौँ । ‘हामी नै सब थोक’ भन्ने दुई चार जना नेताको दम्भका कारण यो सबै घटना भएको हो । 

केही न्यायाधीशले खुब कमाए

अहिले न्यायिक क्षेत्र, खासगरी न्यायाधीशलाई ‘मालामाल’ बन्ने पेशाको रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । यो केही हदसम्म सत्य हो पनि ! कतिपयले खुब कमाएका छन् । मलाई ०६६ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश मिनबहादुर रायमाझीले न्यायाधीश बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो । शुरुमा दश जनालाई अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने र पछि स्थायी गर्ने भन्ने थियो । उहाँले धेरै दबाब दिएपछि मैले स्वीकार गरेँ, न्यायाधीश बनेर चार वर्ष काम गरेँ । त्यसपछि प्रधान्यायाधीश खिलराज रेग्मी आउनुभयो । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुनुहुन्थ्यो । न्याय परिषदले नियुक्त भइसकेका न्यायधीशको पनि लिखित परीक्षा लिने निर्णय ग¥यो । तर मैले भनेँ कि, ‘चार वर्ष न्यायाधीश भएर काम गरिसकेपछि परीक्षा किन दिने ?’ अरु नौ जना परीक्षा दिन गए, म गइनँ । लगत्तै राजीनामा दिएँ । 

यसबीच मैले महशुस गरेको के हो भने, न्यायाधीशहरूले पनि न्याय बेच्दा रहेछन् । म त्यस्ता न्यायाधीशलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ‘पैसा कमाउनु छ भने व्यापार व्यवसाय गर्नुहोस्, न्यायालयको बद्नाम नगर्नुस् ।’ न्यायको मन्दिरका पुजारीलाई बिग्रने र दायाँबायाँ गर्ने छुट छैन । यदि कसैले त्यसो गर्छ भने त्यो भन्दा ठूलो देशद्रोही अरु कोही हुन सक्दैन । न्यायाधीशले राज्यको लगानी बुझ्नुपर्दैन ? पहिले पो सिडिओसँग गाडी माग्नुपथ्र्र्यो, एसपीसँग गाडी माग्नुपथ्र्यो । तर गणतन्त्रपछि सबैभन्दा धेरै लगानी न्यायलयमाथि भएको छ । न्यायाधीशले पनि लाज पचाएर अनावश्यक सेवासुविधा लिएको राम्रो हुँदैन । सुनिरहेको छु, प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको लागि करोडौँको गाडी किनिँदैछ । तर उहाँहरूले हाम्रो धरातल के हो, नेपाली जनताको अवस्था के हो बुझ्नुपर्छ । ठूलो गाडी चढ्दैमा ठूलो होइने हो र ? जति सानो हुन सक्यो, उति पो ठूलो होइन्छ । 

सर्वोच्चले आँट गरोस्

मुलुकलाई निकास दिन नयाँ जनादेश त चाहिन्छ नै । पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा दुई पटक संसद विघटन गर्नुभयो, तर सर्वोच्चले बदर गरिदियो । अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा संसद विघटन गरेपछि सर्वोच्चमा रिट पुगेको छ, तर वास्तै छैन । सर्वोच्च अदालतले निर्वाचनअघि नै यो मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्छ । दलले रिट हालेका छन् । तत्काल पेशी तोकेर, सुनुवाई गरेर, के के गर्नुपर्ने हो सबै गरेर फैसला गर्नुपर्छ । भूतपूर्व र बहालवाला शीर्ष व्यक्तिहरूले अदालतलाई भन्नुपर्छ कि यो मुद्दा चाँडै टुंगो लगाउनुस् । न्यायालयप्रति जनतामा देखिएको असन्तुष्टीलाई चिर्नको लागि पनि सर्वोच्चले यो मुद्दालाई टुंगो लगाउनुपर्छ । विद्या भण्डारीले सिफारिस गर्दा तत्काल बदर गर्ने, अनि रामचन्द्र पौडेलले गर्दाचाहिँ झुलाइरहने पनि हुन्छ र ? परिस्थिति फरक छ । तर सर्वोच्चले यो आँट गर्नुपर्छ । देउवा, ओली र प्रचण्ड नै सत्तामा फर्किए भने लोकतन्त्रप्रति जनताको विश्वास हराउनेछ । यद्यपि, उनीहरूले नै निर्णय गरेर सुशीला कार्कीलाई नै निरन्तरता दिदै चुनावको लागि अर्को मिति तोक्न सक्छन् । 

सुधार्नुपर्ने कमजोरी

वैकल्पिक भनिएका दलको ध्रुवीकरणले पुरानालाई चुनौती त दिएको छ, तर खबरदारी आवश्यक छ । बालेन साह उग्र स्वभावका छन््, उनको स्वभाव देशका लागि खतरनाक हुनसक्छ । रवि लामिछानेमाथि धेरै आरोप छन् । अदालतमा दर्जनौँ मुद्दा विचाराधीन छन् । अदालतबाट सफाइ नपाउँदासम्म उनी पनि मुलुकको नेतृत्व गर्न उपयुक्त मान्छे होइनन् । कुलमान घिसिङमाथि पनि प्रश्न छ । कमजोरी त हाम्रै आयोगमा पनि छ । अध्यक्ष तपबहादुर मगरजी इमान्दार हुनुहन्छ, तर ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुहुन्न । उहाँसँग काम गर्दैगर्दा मैले जति अपेक्षा गरेको थिएँ, त्यति काम गर्न सकिरहनुभएको छैन । उमरेको कारण पनि होला, खासै सक्रिय हुन सक्नुभएको छैन । म त भन्छु, आयोगमा ७० कटेका मान्छेलाई राख्नुहुँदैन । लिली थापा ‘प्रोएक्टिभ’ हुनुहुन्छ, तर स्थिर हुनुहुन्न । उहाँसँग आफ्नो कुनै विचार र दर्शन नै छैन । 

(जनआस्थासँगको कुराकानीमा आधारित । प्रस्तुति– दिलिप कुँवर)