लीला म्याडम पुरुषलाई पीडित नबनाउने लाइनमा

निकै चर्चा भयो, पतिसँग सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी महिलाले अर्को विवाह गरेमा अघिल्लोतिरबाट प्राप्त अंश फिर्ता गर्नुपर्ने ! विवाह गर्ने, केही दिन दुलाहासँग बस्ने र सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा हाली अंश दावी गर्ने ! विशेषतः शहरिया टिनएजरहरूमा मन लागेको दिन शुरुको पतिसँग छुट्टिएर अर्को पुरुषसँग लिभिङटुगेदर गर्ने क्रमले बढोत्तरी पाएको छ ।

यस्ता सामाजिक विसंगतिका कारण पुरुषहरू पीडित भए भन्दै मुलुकी तथा देवानी अपराध संहितालाई सापेक्षित रुपमा संशोधन गर्ने तयारीमा कानुन सुधार आयोग जुटेको छ । दाइजो, घरेलु हिंसा, एसिड आक्रमण, पढ्न नदिने, प्रेम टुट्दा पुरुषबाट गरिने सामाजिक बदनामी, नाबालिका करणी, बिहे गरेकी पत्नीलाई अलपत्र पारेर बेपत्ता हुने प्रवृत्ति, महिलामाथि हुने अत्याचार त कति कति !

यसका बाबजुद अधिकारको सन्तुलनका दृष्टिले महिला र पुरुषलाई समान बनाउनका निम्ति पनि कानुन संशोधनको जरुरत भएको तर्क गरिँदैछ । कसरी भने, पुरुषसँग अंश पाउने एक मात्र गुञ्जायस हो, पुख्र्यौली धन । तर, महिलाले पतिबाट र माइतबाट पनि अंश लिन सक्छिन् ।

माइतको अंश लिएर पतिको सेवा गरे भयो, पतिसँग अंश लिएर अर्को पुरुषसँग पत्नीवत सम्बन्ध राखे पनि भयो । यो सुविधाले समाजमा विसंगति जन्मायो र पुरुषहरू बढी नै प्रताडित भए भन्दै महिला सचिव भएकै निकायबाट बिना भेदभाव कानुनमा सुधारको थालनी गरिएको त्यसमा संलग्न विज्ञहरू बताउँछन् ।

कानुन सुधार आयोगले यो कामका लागि उच्च अदालतबाट अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । खासमा यी व्यवस्थाहरू गर्ने भनेर प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा मात्रै तयार भएको थियो । तर, ‘मिडिया ट्रायल’ का नाममा सबै सूचना बाहिर आइदिँदा विभिन्न कोणबाट बहस चल्न थालेका छन् ।

खासमा आयोगले कानुन मन्त्रालयलाई मस्यौदा बुझाएर त्यहाँबाट मन्त्रिपरिषद्मा पुग्नुपर्ने र क्याबिनेटले पारित गरेपछि मात्र कुरा बाहिर आउनुपर्ने थियो । तर, शुरुमै मिडियामा पुगिदिँदा आयोगका कर्मचारीहरू हत्तुहैरान छन् ।

नेपालको कानुन नै कस्तो भने, केटाले सम्बन्ध बिच्छेद माग्नेबित्तिकै पत्नीलाई अंश नदिई हुँदैन । त्यसमाथि बालबच्चा श्रीमान्लाई छोडे पनि, आफैँले लगे पनि महिलाले त्यो नामको अंश पाउने चलन छ । अनि, बच्चासहित लैजाँदा दोब्बर, तेब्बर अंश लानु स्वाभाविकै हुन्छ । पुरुष त ‘वैवाहिक बलात्कार’ कै नाममा पनि जेल गइरहेकै छन् ।

अहिले कानुनका विभेद वा अव्यवहारिकतालाई सच्याउने क्रममा वैवाहिक उमेर २० कायम गर्दाको समस्या पनि हल हुने भएको छ । यसका लागि आयोगमा पूर्वन्यायाधीश सुवेदीसहित सचिव लीला गड्तौला, सहसचिव भरतमणि रिजाल, तारेश्वर ढुंगानाहरू सक्रिय छन् । अदालत सेवाबाट हाल आयोगमा कार्यरत उपसचिव राजन नेपालसहितका विज्ञ शाखा अधिकृत पनि सोही टोलीमा छन् ।

अध्ययनका क्रममा अमेरिकाको कानुनी व्यवस्था अगाडि सारिएको छ । त्यहाँको २२ राज्यले १६ वर्ष र बाँकी ९ राज्यले १७ वर्षलाई वैवाहिक उमेर कायम गरेका छन् । नेपालमा मात्रै २० वर्ष पूरा भएकै हुनुपर्ने व्यवस्थाले गर्दा एक त जेलहरू त्यही कारण केही साँघुरिएका छन्, अर्कातिर विवाह गरेर जान चाहने थुप्रै छोरीहरू पनि माइतमै ‘कैद’ छन् ।