धादिङमा ४ दल आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त

आसन्न निर्वाचनको निम्ति धादिङमा रहेको चार दलीय गठबन्धनलाई भागबण्डा मिलाउन सकस परेको छ । जिल्लाको १३ वटै स्थानीय तह र वडासम्म भागबण्डा गर्न उनीहरु आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त भएका हुन् ।

२०७४ सालको मतभारलाई आधार मानेर गठबन्धन घटकले दुई नगरपालिका र ११ वटै गाउँपालिकामा आआफ्नो दाबी प्रस्तुत गरिरहेका छन् । एमालेबाट विद्रोह गरी गठन भएको एकीकृत समाजवादीले मातहत कमिटीबाट मतभार संकलन गरिरहेको छ ।

गठबन्धनमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीभित्र आन्तरिक छलफल नै टुंगिएको छैन । ‘गठबन्धनको मर्मलाई ध्यानमा राखेर तालमेलको मोडालिटी तय गर्छौं, मोडालिटी तयार पारेपछि मात्र कुन दलले कहाँ नेतृत्व लिने भन्नेबारे निर्णय हुनेछ,’ नेकपा माओवादीका कार्यदल प्रमुख विजय बुर्लाकोटीले भने । २०७४ को परिणाम, संगठन र भूगोलसमेत हेरेर भागबण्डा मिलाइने उनले बताए ।

अहिले सबै दलका नेताहरु आ–आफ्नो आन्तरिक छलफलमा व्यस्त भएकाले बैठक केही समय ढिलो भएको नेपाली काँग्रेस धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीले बताए । पार्टीको निर्णय र विधानको व्यवस्थाविपरीत केन्द्रले निर्णय लिएमा कठिनाइ आउने नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् । ‘नेताहरू पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, केन्द्रबाट सबै निर्णय भयो भने गठबन्धन दललाई पनि चुनाव जित्न समस्या पर्छ’, अधिकारीले भने, ‘स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै तालमेल हुन्छ, केन्द्रले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।’ गठबन्धनभित्र व्यापक छलफल गरेर समीकरण मिलाइने उनको भनाइ छ ।

गठबन्धनमा आबद्ध दलमध्ये यसअघि जुन–जुन पालिका तथा वडामा जुन पार्टीले नेतृत्व जितेका छन्, तिनलाई यथास्थितिमा राखेर एमाले र अन्य गठबन्धनबाहिरका दलले जितेका पालिकामा भागबण्डा गर्ने सैद्धान्तिक समझदारी बनाएका छन् । अघिल्लो निर्वाचनको मतभारको पनि सम्मान हुने गरि भागबण्डा गर्ने छलफल भइरहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी धादिङका सचिव सुवास खतिवडाले बताए । ‘२०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धनमा रहेका पार्टीका उम्मेदवारले जितेको ठाउँमा अहिले पनि सोही पार्टीलाई छाड्ने र तत्कालीन एमालेले जितेको स्थानमा एकीकृत समाजवादीले ५० प्रतिशत लिएर बाँकी अन्य दलले लिने पनि हुनसक्छ,’ खतिवडाले भने ।

केन्द्रीय गठबन्धनले गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षका उम्मेदवार चयन गर्न जिल्ला कार्यसमितिलाई अधिकार दिएको छ । त्यस्तै वडाका उम्मेदवार टुंग्याउने अधिकार प्रतिनिधिसभाको क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई छ ।

केन्द्रले गर्ने भागबण्डाको आधारमा नभएर तल्ला तहले आवश्यकता महशुस गरेमा कहाँ तालमेल गर्ने र कहाँ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्नेबारेमा विधानकाअनुसार तल्ला तहले निर्णय गर्न पाउनुपर्ने अधिकांश नेताहरुको जोड छ । ‘तलबाट दिइएका सुझावका आधारमा भागबण्डा नगरी केन्द्रबाटै निर्णय लाद्न खोजियो भने नतिजा सोचेजस्तो नआउने स्थानीय तहका नेताहरुको बुझाइ छ । केन्द्रबाटै पठाइएको भागबण्डाले भोट बढ्नेभन्दा घट्ने अवस्था हुने भएकाले पनि जिल्लालाई नै तालमेलको जिम्मा दिनुपर्ने जिल्लामा गठबन्धन कार्यदलमा संलग्न नेताहरुको भनाइ छ ।