माथिभन्दा तलको स्वाद मीठो, नियम धुलोपिठो

वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनका लागि डेढ लाखले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराएका छन् । देशभर ७ पदमा कूल ३५ हजार २२१ जना निर्वाचित हुने चुनावका लागि आइतबार र सोमबार डेढ लाख बढीले मनोनयन हालेका हुन् । मंगलबार दिउँसोसम्म विवरण संकलन कार्य भइहेकाले सो संख्या अझै बढ्नसक्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।

आयोगले यसपटक उम्मेदवारी मनोनयनका लागि दुई दिनको समय दिएको थियो । एक दिनमात्रै उम्मेदवारी मनोनयनको समय निर्धारण गर्दा व्यवस्थापनमा परेको कठिनाईका कारण आयोगले दुई दिन समय छुट्याएको हो । साथै मनोनयन दर्ताका लागि दुई दिनको समय दिँदा त्रुटि कम हुने आयोगको विश्वास थियो ।

तर, केही स्वतन्त्र उम्मेदवारले बाहेक पहिलो दिन आइतबार प्रमुख राजनीतिक दलहरूले मनोनयन गराएनन् । दोस्रो दिन हिजो पनि अन्तिम एक घण्टाको समयमा भीडभाड गरेर दलहरूले उम्मेदवारी मनोनयन गराए । अघिल्लो दिन फुर्सदिला देखिएका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका कमर्चारी हिजो दिनभर व्यस्त रहे । चापाचाप गरेर दलहरूले अन्तिम समयमा एकैसाथ उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि मंगलबार बिहानसम्म पनि विवरण संकलनको काम सकिएको थिएन ।

अहिलेसम्म प्राप्त विवरणअनुसार मनोनयन प्रक्रियामा यसअघिको जस्तै धेरै त्रुटि फेला परेको छ । दुई दिनको समय दिँदा पनि अन्तिम दुई घण्टा भीडभाड गरेर दलहरूले मनोनयन गरेकाले त्रुटि न्यूनीकरण गर्ने आफूहरूको प्रयास सफल हुन नसकेको आयोगका एक कर्मचारीले बताएका छन् ।

भागबण्डा नमिलेका कारण पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरू सोमबार दिउँसोसम्म पनि बालुवाटारमा छलफल गरिरहेका थिए । प्रदेश र जिल्लामा पनि भागबण्डा मिलाउने दौडधुप उस्तै थियो । केन्द्र र प्रदेशको निर्णय कुरेर बसेका गठबन्धनका दलहरू काँग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूले समय लिएर निर्धक्कले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नै पाएनन् । भागबण्डाको सकसमा परेका दलहरूले मात्र होइन, सूर्य चिन्हमा स–साना पार्टीलाई गठबन्धन गराएको एमालेले पनि उम्मेदवारी दर्ताका लागि सोमबार अन्तिम समय नै कुर्यो ।

अर्को पार्टीका असन्तुष्टहरूलाई आफूतिर तानेर टिकट दिने रणनीति बुनेका दलहरू अन्तिमसम्म त्यसरी कुर्ने गर्छन्, हरेक चुनावमा यस्तै हुने गर्छ । यसपटक दलहरूले समयमै टिकट कसलाई दिने भन्ने निर्णय गर्न पनि सकेनन् । कतिसम्म भने दिइसकेका टिकट फिर्ता गर्ने र एउटा पदमा एकै पार्टीका एकभन्दा बढीले टिकट लिएको पनि चर्चा सुनियो । एकाध ठाउँमा अपवादका रूपमा यस्ता त्रुटि हुनु अस्वभाविक होइन तर दर्जनौँ ठाउँमा एउटालाई दिइसकेको टिकट फिर्ता लिएर अर्कोलाई दिइएकाले चुनावमा लाग्ने टिकट खरिदबिक्रीको आरोपलाई बल पु¥याएको छ ।

यसपटक पार्टीले बकाइदा निर्णय गरेर टिकट दिएका उम्मेदवारले उम्मेदवारी दर्ता गर्न नपाएको घटना पनि सुनियो । पहिले नै तयार गरेर राखेको टिकटको फम्र्याटमा आफ्नो नाम भरेर खुसुक्क उम्मेदवारी दर्ता भएपछि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर टिकट दिएका व्यक्तिहरू रित्तै फर्किएका र कतिपय ठाउँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएको चुनावी इतिहासमा यसपटक अनौठो रेकर्ड पनि रह्यो ।

‘विश्वास गरेर राख्न दिएको खाली चेकमा बेइमान साथीले आफूलाई मन लागेको जति रकम बैंकबाट निकाले जस्तो पनि भयो’, निर्वाचन आयोगका एक जना कर्मचारीले भने’, एउटालाई निर्णय भएको छ, अर्कोले आफ्नो नाम भरेर मनोनयन दर्ता गरेको धेरै ठाउँमा देखियो । यस्ता घटना यसअघि यतिधेरै पाइएको थिएन ।’

टिकटका लागि दल बदल्ने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन । मनोनयन दर्तासम्म आइपुग्दा यस्तो प्रवृत्ति छरपष्टै भयो । टिकटकै लागि अघिल्लो दिन एमालेको प्रतिवद्ध कार्यकर्ता रातारात कांग्रेसमा पसेको र त्यहाँ पनि टिकट पाइने सम्भावना नदेखेपछि लगत्तै राप्रपामा लागेको उदाहरण त धेरै छ, तर पाँच मिनेट अगाडिसम्म क्रान्तिकारी भनिएको कमरेडले राजावादी पार्टीको टिकट लिन दौडादौड गरेको दृश्य भने रोचक थियो । हेलिकप्टर चढेर उत्तिनखेरै अर्को पार्टीको कार्यालयमा पुगी टिकट लिएर फर्किएको दृष्टान्त पनि यसैपाला देखियो ।

यस्ता पात्र र प्रवृत्तिका कारण नेपालमा सिद्धान्त र निष्ठाको राजनीति अब बाँकी छैन भन्ने त देखाएकै छ, साथसाथै स्थानीय चुनाव दलीय प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नु आवश्यक छैन भनेर गरिएका तर्कलाई बहसमा ल्याइदिएको छ । टिकटका लागि प्रमुख पार्टीहरूमा जे–जे अभ्यास देखियो त्यसले अर्को स्थानीय चुनाव गैरदलीय प्रतिष्पर्धाका आधारमा गरिनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने आवाजलाई बलियो पारेको छ ।

उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताका क्रममा राजनीतिक दलहरूका व्यवस्थापकीय कमजोरी पनि बाहिर आएको छ । देशभरिको विवारण संकलन कार्यमा खटेका आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा देखिएको भद्रगोल अवस्थाले प्रमुख राजनीतिक दलहरू असंगठित र अव्यवस्थित रहेको देखाएको छ । कतिसम्म भने पार्टीहरूले समानुपातिकको बन्दसूचीमा नाम रहेकाहरूलाई पनि उम्मेदवार बनाएका छन् । जसका कारण ०७४ सालको चुनावमा संघ तथा प्रदेशमा समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा नाम भएका दर्जनौँ व्यक्तिको मनोनयन रद्ध हुने देखिएको छ ।

‘हिजो ठूलो भाग खानका लागि बन्दसूचीमा नाम लेखाएकाहरू आज उम्मेदवार बन्न पाएनन्’, दलहरूमा देखिएको भद्रगोलप्रति व्यंग गर्दै एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ‘हिजो चरी खान हिँड्नेहरूलाई आज मरी खाने जस्तो भएको छ ।’

सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा चैं, स्थानीय सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारीमा पुग्न चुनावी प्रतिष्पर्धामा होमिएका धेरैमा न्यूनतम कानुनी ज्ञान पनि देखिएन । कानुनले कुनै पनि पदमा उम्मेदवार भएको व्यक्तिले अर्को उम्मेदवारका लागि प्रस्तावक र समर्थक बस्न नमिल्ने भनेको छ । यति सामान्य कानुनी कुरा पनि नबुझेका दर्जनौँ वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले वडासदस्यको प्रस्तावक समर्थक बसेर सही धस्काएका छन् । धेरै संख्यामा यस्तो गल्ति देखिएकाले यस्ता उम्मेदवारी रद्द भने नगर्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । ’यो त्रुटि त हो, तर धेरै संख्यामा यस्तो देखिएको छ, रद्द त हुँदैन होला’, विवरण संकलन गरिरहेका ती कर्मचारीले भने ।

तथापि चुनावका लागि उत्साहजनक ढंगले मनोनयन दर्ता हुनु र केन्द्रीय राजनीतिमा प्रभाव राख्न सक्ने ‘हेभिवेट’ नेताहरू नै सांसद पद छोडेर स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्नुलाई भने सकारात्मक मान्न सकिन्छ । यस पटक ठूला नेताहरू नै मेयर÷अध्यक्षका लागि लालायित देखिएकाले तीनवटा सरकारमध्ये स्थानीय तह सबैभन्दा बढी आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । टिकटका लागि भएका हारालुछलाई सकारात्मक कोणबाट हेर्दा संघीयताको जग मानिने स्थानीय सरकार बलियो बन्दै गएको प्रमाणका रूपमा पनि लिन सकिन्छ ।