तब न तल झर्न एक से एक तयार

प्रतिनिधिसभातर्फ समानुपातिकको बन्दसूचीमा रहेका २० जनाले यसचोटि स्थानीय निकायतिर जान मन डुलाए । संघीय सरकारमा पटक–पटक मन्त्री भइसकेका एमाले नेता लालबाबु पण्डित विराटनगर महानगरपालिकाको मेयरमा उठ्ने तयारीसाथ काठमाडौँबाट पूर्व हान्निए । विराटनगर पुगेर नेतृत्वमाथि दबाब बढाउन चुनाव प्रचार–प्रसारमा पनि होमिए । सामान्य प्रशासनमन्त्री हुँदा विदेशको डिभी, पिआर लिएका कर्मचारीलाई जागिर छाड्न बाध्य पारेर एकाएक चर्चामा आएका उनलाई एमाले नेतृत्वले भने पत्याएन, उनले टिकट पाएनन् ।

वैशाख ३० को चुनाव घोषणालगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ महानगरपालिकाकाको मेयर बन्ने चाहना राखेको चर्चाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्यायो । उम्मेदवारी नै त दर्ता गरेनन् तर उनको अभिव्यक्तिले स्थानीय सत्ताको प्रभाव र महत्वबारे धेरैलाई निधार खुम्च्याउनपर्ने बनाइदियो । त्यसपछि नै हो, लालबाबुजस्तै पटक–पटक सांसद र मन्त्री भएकाहरूले नगरपालिकाको मेयर बन्न पार्टीमा लबिङ गरेको । विराटनगरको मेयरमा कांग्रेस नेत्री डिला संग्रौला पनि उठ्ने तयारी थियो । तर, कोइराला परिवारको प्रभाव क्षेत्र विराटनगरमा नागेश कोइरालाले टिकट पाए ।

०५४ सालमै काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर जितेका एमाले नेता केशव स्थापित झण्डै २५ वर्षपछि सांसद पद छाडेर मेयरको दौडमा झरेका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा रहेको भरतपुर महानगरमा एमालेले बाग्मती प्रदेशका पूर्वमन्त्री विजय सुवेदीलाई माननीयबाट राजीनामा दिलाएर उतारेको छ । एमालेबाट संघीय सांसद रामवीर मानन्धरको नाम काठमाडौँको मेयरमा सिफारिस भएको हो ।

यी त बाहिर चर्चामा आएका केही नाम हुन् तर भित्रभित्रै मेयरमो दाबी गर्ने ‘हेभिवेट’ नेताहरू सबै पार्टीमा थिए । वास्तवमा वरियतामा धेरै माथि रहेको संघीय सरकारको मन्त्री बनिसकेका हाइप्रोफाइल नेता किन मेयर बन्न लालायित भए ? जवाफ प्रष्टै छ – स्थानीय तहमा हुने स्रोत–साधनमाथि प्रभाव जमाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य थप सुरक्षित पार्ने । जनतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहने र अर्बौंको बजेटमा खेल्न पाइने भएकाले स्थानीय सरकारप्रति ठूला नेताको आकर्षण बढेको हो ।

उदाहरणका लागि, संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौँ महानगरले झण्डै ३० अर्ब हाराहारीको बजेट बनाउँछ । चार–पाँच वटा संघीय मन्त्रालयले पाउने जति बजेट बनाएर आफैँले कार्यान्वयन गर्नु चानचुने महत्वको विषय होइन । सँगसँगै प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने र पछि पूरै कार्यकाल काम गर्न पाउने सुनिश्चितता भएका कारण पनि मेयर पद सबैका लागि आकर्षणमा परेको हो । स्थानीय सरकार संघ र प्रदेशमा जस्तो वर्ष–वर्षमा परिवर्तन हुँदैन । बीचमै संसद् भंग भएजस्तो राजनीतिक अनिश्चितताको खाता पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई हुँदैन । एक पटक चुनिएपछि पाँच वर्ष ढुक्क ।

स्थानीय सरकारसँग संवैधानिक रूपले नै असीमित अधिकार छ । तल्लो तह हिजोको स्थानीय निकायजस्तो केन्द्रले खटाएको बजेटमा सीमित भएर काम गर्नुपर्ने अवस्थाबाट पूर्णरूपमा मुक्त छ । यहाँ संघ र प्रदेशमा जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास हुन्छ । यसले आफ्नो कानुन, नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउँछ । विकास छान्ने र कार्यान्वयन पनि आफैँ गर्ने अधिकार उसलाई संविधानले नै दिएको छ । बरु संघमा संसद्ले बनाएको कानुन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गर्नुपर्छ, स्थानीय तहलाई त त्यो बाध्यतासमेत छैन ।

अर्को कुरा, जनप्रतिनिधिको व्यक्तित्व विकासका लागि पनि स्थानीय तहमा उसको सहभागिताले प्रभाव पारेको हुन्छ । किनभने जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएर नजिकबाट काम गर्ने भएकाले सांसद र मन्त्रीलाई भन्दा जनसम्बन्ध स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ, जुन उसको राजनीतिक भविष्यसँग पनि अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । यसैको जगमा उसले राजनीतिक उचाइ हासिल गर्न सक्छ ।

स्रोत र साधनमा पहुँच हुने भएकैले जनप्रतिनिधिका लागि स्थानीय सत्ता आर्थिक हैसियत उकास्ने अवसर पनि हो । ठेकेदारहरूसँग सम्बन्ध बनाएर जनप्रतिनिधिहरूले आर्थिक लाभ लिएका थुप्रै उदाहरण देखिएको छ । त्यति मात्रै होइन, प्रदेश र संघका सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषमार्फत पाउने ६ करोड खर्च गर्न पनि तिनै जनप्रतिनिधिलाई रिझाउनुपर्ने बाध्यता छ । आफूलाई सोधनी भएन र कुरो मिलेन भने त्यो रकम फ्रिज गराउनेसम्मको हैसियत उनीहरूसँग हुन्छ ।

जानकारहरूका अनुसार प्रदेश र संघको सांसद र मन्त्रीभन्दा नगर÷गाउँपालिकाको मेयर÷अध्यक्ष हुँदा बढी प्रभावी हुन सकिने यो पाँच वर्षको अभ्यास नजिकबाट देखेका ठूला नेता अहिले यता आकर्षित भएका हुन् । ‘अघिल्लो निर्वाचनमा नेताहरू झुक्किए । पहिलेको गाविसजस्तै ठानेर जुनियर कार्यकर्तालाई टिकट दिएका थिए । अहिले होइन रै’छ भन्ने बुझेपछि आफैँ अघि सरेका छन्,’ संघीयताबारेका एकजना अध्येताले भने । अहिले दलहरू जुनसुकै मूल्यमा भएपनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा लाग्नुको मुख्य कारण उनले यसैलाई मानेका छन् ।

केन्द्रीय सदस्यहरू गाउँपालिकाको अध्यक्ष बन्न किन कुदे ? किनभने ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, डोजर त्यहीँ छ । एउटा सांसदले आफ्नो भोटरलाई चिया पनि खुवाउन सक्दैन तर गाउँपालिकाको अध्यक्षले सयौँ पाहुना पाल्न सक्छ । जन्म, मृत्यु, नागरिकता दर्ता र सिफारिस गर्ने उसैले हो । सामान्यभन्दा सामान्य कर पनि उसैले उठाउँछ ।

हुन पनि चुनाव जित्नैका लागि राजनीतिक मूल्यका दृष्टिले कुनै पनि कोणबाट जष्टिफाई नहुने गठबन्धनको अभ्यास थालिएको छ । सत्ता र प्रतिपक्ष दुबैले आ–आफ्नो हैसियतअनुसारको तालमेल गरेका छन् । सरकारमा रहेका पाँच दलको गठबन्धन होस्, या एमाले नेतृत्वमा राप्रपाहरूको गठबन्धन यसको राजनीतिक हैसियत छैन, छ त केवल एकले अर्कालाई हराएर आफू जित्ने । ’चुनाव भनेकै जित्नका लागि लड्ने हो, तर यसपटक राजनीतिक दलहरूमा जे गरेर भए पनि जित्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान देखिन्छ’, एक राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्,’ भन्नका लागि जे भने पनि यसको ध्येय भनेको स्थानीय तहमा हुने स्रोत–साधन प्रयोग गरेर आफू बलियो हुने नै हो ।’

कुनै पनि हालतमा स्थानीय सत्ता गुमाउनु हुँदैन भन्ने मनोविज्ञानले दलहरूलाई गठबन्धनको अभ्यासमा पु¥याएको उनको बुझाइ छ । दलहरूका गतिविधिले पनि त्यस्तै देखाउँछ । नेताहरूका अभिव्यक्ति र क्रियाकलापले कि गठबन्धन गर्ने नत्र अर्को पार्टीको मान्छे चोरेर भएपनि चुनाव जित्ने रणनीतिमा लागेको प्रष्टै देखिन्छ । शुरुदेखि नै गठबन्धनको पक्षमा रहेको सत्तारुढ गठबन्धनको कुरा छोडौँ, एक्लै चुनाव लड्ने सार्वजनिक घोषणा गरेको एमाले पनि त्यस्तै मनोदशामा देखिएको छ । पार्टीहरूमा तुलनात्मक रूपले सबैभन्दा ठूलो र व्यवस्थित संगठन एमालेको छ भनिन्छ । उसको देशव्यापी नेटवर्क पनि छ । तर, उसैलाई आफ्नो एकल शक्तिमा विश्वास छैन ।

‘एमालेको टिकट वितरण हेर्दा पुराना र इमान्दार कार्यकर्तालाई भन्दा अर्को पार्टीबाट प्रवेश गराएर हाताहाती टिकट दिँदा चुनाव जितिने ठानेको देखिन्छ । गठबन्धनका अरु पार्टीले पनि एक्लै जितिन्छ भन्ने कन्फिडेन्स लुज गरिसके’, ती राजनीतिक विश्लेषक भन्छन्, ’त्यसैले उम्मेदवारी दर्ता भैसकेपछि पनि मिलाउने भनेर लागेका छन् । १६ गतेसम्म भए पनि पनि मिलाएर जाने तयारी देखिन्छ ।’

यसको एउटै कारण हो – कुनै पनि हालतमा चुनाव हार्नु हुँदैन । चुनाव हार्नु भनेको अन्ततः स्थानीय सत्ताबाट बाहिरिनु हो । स्थानीय सत्ताबाट बाहिरिदा त्यहाँको स्रोत साधनमाथिको एकलौटी प्रभाव गुम्छ । ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि त्यहाँको स्रोत साधन प्रयोग गर्ने एजेन्ट नै हुन्, जनताले पनि उनीहरूलाई त्यहिरूपमा बुझेको देखिन्छ’, संघीयताका अर्का एक जानकारले भने, ’आफ्नाले मेयर जितेपछि पार्टीलाई परेको बेला धेरथोर खर्चपर्च हेरिदिन्छ भन्ने पनि होला । ठूला नेता नै उम्मेदवार बन्न लालायित हुनुको कारण यो पनि हो ।’

हुन पनि २५ अर्बको बजेट खेलाउने मेयरलाई पार्टीका लागि दुई–चार करोड मिलाइदिन के को आइतबार ? भनिन्छ, चुनावी अभियानमा प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेता जसरी हेलिकप्टर लिएर देश दौडाहामा हिँडेका छन्, ती सबै खर्च अपवादबाहेक स्थानीय तहले व्यहोरेको छ । र, जुन पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो, उसले आफ्नै नेतालाई त्यस्ता कार्यक्रममा तामझामसाथ बोलाएको देखिन्छ ।