विप्लवको पार्टीमा तलैसम्म चिरा, दुवै पक्षको आ–आफ्नै तर्क

संसदवादका विरुद्ध दोस्रो जनयुद्ध भन्दै केही वर्ष भूमिगत भएर गतवर्ष खुल्ला राजनीतिमा आएको नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा चुनावी लफडाले विभाजनको संघारमा पुगेको छ । चुनाव उपयोग कि बहिष्कार भन्नेमा शीर्ष तहमा बढेको मतभेद चर्किंदै जाँदा विप्लव समूहमा माथिदेखि तलसम्म धाँजा फाटेको हो ।

चुनावमा पार्टीको सहभागितालाई लिएर शीर्ष नेताहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप र कारवाहीको शृंखला नै चलेको छ । विप्लवले चुनाव उपयोगको विपक्षमा उभिएका सचिवालय सदस्यद्वय हेमन्तप्रकाश वली ’सुदर्शन’ र धर्मेन्द्र बाँस्तोला ’कन्चन’ माथि कारवाही गरेका छन् भने त्यसविरुद्ध वली–बाँस्तोला समूहले छुट्टै भेला बोलाएर कारवाही खारेजको घोषणा गरेको छ ।

केन्द्रमा नेताहरुको यस्तो अन्तरकलहले मातहतका कमिटी र जनवर्गीय संगठनहरुमा पनि कित्ताकाट भइरहेको छ । चुनाव उपयोगको पक्षमा उभिएको संस्थापन (विप्लव–प्रकाण्ड) पक्ष र विरुद्धमा उभिएको अर्को खेमाबीच आरोप–प्रत्यारोप बढिरहेका बेला तलतिरका कार्यकर्ताहरु पनि कित्ताबन्दीमा उत्रिएका हुन् ।

यसैबीच विप्लव समूहको बाँके जिल्ला कमिटीले सचिवालय सदस्यद्वय वली र बाँस्तोलामाथि विप्लवले गरेको कारवाही फिर्ता लिन माग गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय कार्यान्वयनका सन्दर्भमा दुबैतर्फबाट कमजोरी भएको भन्दै बाँके कमिटीले कारवाही फिर्ता लिएर रुपान्तरणसहितको एकताको पक्षमा उभिन अपिलसमेत गरेको छ ।

विप्लवहरुको जाजरकोट जिल्ला कमिटीले पनि दुई नेतामाथि अन्यायपूर्ण कारवाहीले क्रान्तिलाई धोका भएको निश्कर्ष निकाल्दै अविलम्ब फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । सेक्रेटरी प्रेमबहादुर चलाउनेले जारी गरेको वक्तव्यमा कारवाहीको निर्णय फिर्ता लिएर राजनैतिक, वैचारिक र सैद्धान्तिक बहसको बाटो खुला गरि पार्टी एकताबद्ध बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाउन माग गरिएको छ । आफ्नो कदम पुनर्विचार गरेर विप्लव रुपान्तरणका लागि तयार नभए नयाँ संघर्षको बाटो तय गर्ने चेतावनीसमेत दिइएको छ ।

चुनावमा जाने विप्लवको निर्णयले यसअघि कास्की जिल्ला समितिमा पनि लफडा मच्चिएको थियो । विप्लव पक्षले वली–बाँस्तोला खेमाका समर्थक जिल्ला नेतालाई कारवाही गरेपछि असन्तुष्ट खेमाले उल्टै जिल्ला इञ्चार्ज उमा भुजेलमाथि दर्जर्नौं आरोप लगाउँदै पार्टीबाट निकालेको घोषणा गरेको थियो ।

केन्द्रमा चर्केको दुईपक्षीय विवादले सो पार्टीको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा पनि लफडा मचिएको छ । क्रान्तिकारीले वली र बाँस्तोलामाथि कारवाहीको डण्डा बर्साउने विप्लवको कदमको समर्थन र विरोधमा फरक–फरक वक्तव्य निकालेर केही दिनअघि नै कित्ता क्लियर गरेका हुन् । अध्यक्ष प्रकाश शाही विप्लवको पक्षमा उभिएका छन् भने महासचिव, सचिव र कोषाध्यक्षसहित बहुमत विद्यार्थी विरुद्धमा छन् ।

त्यसैगरी, अखिल नेपाल किसान संघ क्रान्तिकारीले आफूलाई चुनाव उपयोगको नीतिविरुद्ध उभ्याएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठकले संसदीय व्यवस्था नमान्ने, पार्टी निर्वाचनमा भाग नलिने, देशभक्त, बुद्धिजीवी, एमसीसीविरोधी स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई सघाउने भनि गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै किसान संघले दुई नेतामाथिको कारवाही फिर्ता गरि बैठक भेला आयोजना गरेर समस्याको हाल खोज्न सुझाएको छ । एकीकृत जनक्रान्ति र वैज्ञानिक समाजवादको कार्यदिशा पूरा गर्न पार्टीलाई एकढिक्का बनाउनु आवश्यक हुने उसको ठहर छ ।

यता, विप्लव समूहसम्बद्ध अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले भने दुवै खेमाका कमजोरी औंल्याउदै सच्चिनका लागि आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष घनश्याम पाठक र महासचिव रमेश रुपाखेतीले विज्ञप्ति जारी गर्दै १२ औँ केन्द्रीय समितिले गरेका निर्णयलाई आ–आफ्नै ढंगले व्याख्या गर्ने र एक आपसमा हिलो छ्यापाछ्याप गर्ने कार्यले आफूहरुलाई चिन्तित बनाएको बताएका छन् । दुवै पक्षले पार्टी विभाजनलाई मलजल गरेको ठहर गर्दै विज्ञप्तिमा आ–आफ्ना कमजोरीप्रति आत्मालोचित हुँदै पार्टीलाई एकतावद्ध बनाउन अपिल गरिएको छ ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले पनि आफूलाई मझधारमा राखेको धारणा सार्वजनिक गरेको छ । पार्टीको आन्तरिक समस्या मिलाउनेभन्दा पनि बल्झाउने गरि दुवै पक्ष लागेको भन्दै आ–आफ्ना कमजोरी सच्याउदै एकार्कामा रुपान्तरणसहित क्रान्तिकारी कार्यभार पुरा गर्न उसले आग्रह गरेको छ ।

पार्टी निकट एकीकृत जनक्रान्तिका घाइते योद्धाहरुले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर संस्थापन पक्षलाई समस्या नचर्काउन आग्रह गरेको छ । समूहले पार्टी नेतृत्वहरुले गम्भीर आत्मसमीक्षा गरि रुपान्तरणसहितको पार्टी एकताबद्ध गरि अगाडि बढाउन आग्रह गरेको हो ।

विप्लव समूहको कपिलवस्तुमा हालै सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमै चुनावलाई लिएर नेताहरुबीच भनाभन भएको थियो । महासचिवको हैसियतमा विप्लवले चुनाव उपयोगको नीति समेटिएको राजनीतिक प्रतिवेदन बैठकमा पेश गरेपनि अल्पमतमा परेपछि पास हुन सकेको थिएन । त्यतिबेला चुनावबारे आलमले (उपयोग या बहिष्कार दुवै नगर्ने) नीति पास गरेर उठेका शीर्ष नेताहरु निर्णयको मसि सुक्न नपाउँदै आ–आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्न थालेपछि बढेको मतभेदले विग्रहको रुप लिएको हो ।