कर असुलीबारे अर्थमन्त्रीको आफ्नै तर्क, बजेट सुझाव ३ दिनभित्र दिनुपर्ने

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र निजी क्षेत्रबीच कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले विगतदेखि अर्थमन्त्रालय र निजी क्षेत्रबीच कर बढाउने र घटाउने विषयमा हुने गरेका द्वन्द्व अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।

कर असुलीबारे हुने द्वन्द्वको तत्काल अन्त्य गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै अर्थमन्त्री शर्माले मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको खुलेर प्रशंसा गर्नुभएको हो । अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान नीजि क्षेत्रको भएकाले अर्थमन्त्रालय निजी क्षेत्रकै भएको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले वैदेशिक ऋण बोक्न सक्ने क्षमताका परियोजनामात्र ल्याउने प्रष्ट पार्नुभएको छ । व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी बढाउन उहाँले निजी क्षेत्रलाई आग्रह पनि गर्नुभयो । निजी क्षेत्रले उद्योगमा ल्याएको वैदेशिक लगानी सुरक्षाका लागि सरकारले नीतिगत सहजीकरण गरिदिने आश्वासन पनि मन्त्री शर्माले दिनुभयो । उद्योग स्थापनाको लागि व्यवसायीको मागअनुसार ५० वर्षको लागि जग्गा दिन सरकार तयार रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विश्व र नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याको समाधान उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास नै एकमात्र विकल्प हुने उहाँको निचोड छ । कृषिलाई प्रविधिसहित आधुनिकीकरणमा रुपान्तरण गरेर उद्योगसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता पनि उहाँले औंल्याउनुभयो । यसो गर्न सके विश्व परिस्थिति र आन्तरिक समस्याको सामधान गर्न सकिने उहाँको जिकिर छ ।

त्यस्तै, अर्थमन्त्री शर्माले उद्योगहरुमा पछिल्लो समय देखिएको विद्युतको समस्या तत्काल समाधान गरिने पनि प्रष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई समेत उद्योगहरुमा विद्युत समस्या रहेको जानकारी गराएकाले छिट्टै समाधान हुने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणकार्य अन्तिम चरणमा पुगेकाले लामो–लामो सुझाव सुन्न नसकिने पनि बताउनुभयो । कुन उद्योगमा के–कस्तो सुविधा दिँदा आत्मनिर्भर हुन्छ त्यो बुँदागत रुपमा लेखेर तीन दिनभित्र सुझाव राख्न व्यवसायीहरुलाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ ।