बलात्कार प्रकरणमा यस्तो छ सर्वोच्चको नजिर

आठ वर्षअघि एक किशोरीलाई बलात्कार गरेको आरोपमा मनोज पाण्डेलाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ । बलात्कार पीडितका लागि अभियन्ताको तर्फबाट दिनहुँ न्यायको मागसहित यतिबेला प्रदर्शन पनि चलिरहेको छ । दोषीलाई कारबाहीको माग गर्नुलाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । पीडकलाई सजायँको भागिदार नबनाइए समाजमा दण्डहीनता बढ्छ । तर, कानुनले किटान गरेको व्यवस्था भने सजिलो छैन । कठिन र अप्ठ्यारो कानुनलाई सर्वोच्च अदालतका दुईवटा नजिरले खुकुलो पारेको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २२९ मा कसुर भएको मितिले एक वर्षभित्र उजुर दिनुपर्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानले न्याय नदिने भएकाले परिमार्जन हुनुपर्ने मागसमेत उठिरहेको छ । कमन ल प्रणाली अवलम्बन गर्ने मुलुकमा नजिरलाई कानुनको मुख्य स्रोतको रूपमा लिइन्छ । नेपालमा पनि कमन ल प्रणाली अवलम्बन गरिएको तथ्यलाई ध्यानमा राखिनुपर्छ । संविधानको धारा १२८ (४) मा लेखिएको छ, ‘मुद्दा–मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालना गर्नुपर्ने छ । ’

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो वा मातहत अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरे आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरे कानुनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजायँ गर्न संविधानमा लिपिबद्ध छ । उक्त धारालाई अवलम्बन गर्दै विभिन्न नजिर स्थापित भइसकेका छन् । नेपाल कानुन पत्रिका २०७३, नि.नं. ९६२३, मा जबर्जस्ती करणी मुद्दासम्बन्धमा सम्मानित न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र चोलेन्द्रशम्सेर ज.ब.रा. संलग्न संयुक्त इजलासले कानुनको लचिलो र उदार व्याख्या गरेर हदम्यादको व्यवस्थालाई खुकुलो पारिदिएको छ ।

‘जबर्जस्ती करणीजस्तो नेपाल सरकार वादी भई चल्ने मुद्दामा पीडितको जाहेरी नै पर्नुपर्छ भन्ने पनि हुँदैन,’ सर्वोच्चले उक्त नजिरमा बोलेको छ । यो नजिरमा‘पीडितले सामाजिक लज्जा, लाग्न सक्ने लाञ्छना, कसुरदारको डर धाक, आफ्नो चेतना स्तर, आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक स्थितिजस्ता कारणले पनि जाहेरी दिन नसक्ने अवस्था हुने हुँदा जाहेरी नपरी अन्य कुनै किसिमले घटनाबारे जानकारी भएमा पनि प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जबरजस्ती करणीजस्तो मुद्दामा हदम्यादको परम्परागत मान्यतालाई कठोरतासाथ अंगिकार गरिरहनु न्यायोचित पनि नहुने’ भन्ने हो ।

यस्तै ने.का.प. २०७४, निर्णय नं. १०१७८ को बहुविवाहसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र न्यायाधीश डा.आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासबाट अर्को नजिर तर्जुमा भएको छ । यो नजिरले मुद्दा चलाउने हकदैया रहेको निकाय वा व्यक्तिलाई थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद गणना हुने भन्छ । ‘थाहा पाएको मितिबाट’ हदम्याद कायम हुने गरी व्यवस्था भएको कुराको अर्थ अरू जो सुकैले थाहा पाएर हदम्याद शुरू हुँदैन, मुद्दा चलाउने अधिकार पाएको वा हकदैया रहेको व्यक्ति वा निकायले थाहा पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने भन्ने नै हो’ भन्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

पछिल्लो ‘व्युटी कन्टेस्ट’ सन्दर्भमा मनोज पाण्डे मुछिएको बलात्कार प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजनको लागि सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर काफी छ । कमन ल प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुकले कानुन सरहको नजिरलाई कसरी बेवास्ता गर्न मिल्ला र !