नेताको सोर्स फोर्स हो र अस्पताल ?
– रञ्जु दर्शना
कुरा पोहोरको हो । छिमेकी भतिजी १८ वर्षमा थिइन् । घरमा कोही नभएको मौका छोपेर तरकारी खेतीमा हाल्ने बिख खाइछन् । साँझ कामबाट घर पुगेका बा–आमाले देखे । मुखमा गुजुज्ज फिँज र नजिकै बिखको भट्टा देखिएपछि कुरो स्पष्ट भयो । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रले तत्काल काठमाडौं लैजान सिफारिस गरिहाल्यो ।
बिख खाने किशोरी अभिभावकका साथ एम्बुलेन्स चढेर पाटन अस्पताल आइपुगिन् । अस्पतालले ‘बिरामी’को भर्ना घुमाउरो पाराले ‘इन्कार’ गर्यो । उपचारका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि अस्पतालका पूर्वप्रमुखसम्मको सोर्स लगाउनुपर्यो । आकस्मिक कक्षको ड्युटीमा रहेकाहरू मुर्मुरिँदै थिए । यतिधेरै सोर्स लगाउन सक्नेले नेतालाई भनेर गाउँमै अस्पताल बनाउन लगाउनु नि !
हो नि जहिले चाहिन्छ, तहिले नेतालाई गुहार्नुभन्दा पूर्वाधार बनाउन र अस्पताल निर्माणका लागि काम गर्दा हुन्थ्यो नि ! हुन त कतिपय ठाउँमा अस्पतालहरू बनेका छन् तर त्यहाँ डाक्टर पुगेका छैनन् । डाक्टर पुगे पनि विशेषज्ञ हुने कुरा भएन । यसले दुरदराजमात्रै हैन सुगम र काठमाडौं नजिकैबाट पनि उपचारका लागि काठमाडौं नै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
नेपालमा स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्तिको अवस्था के रहेछ भन्ने कोरोना कहरको पहिलो र दोस्रो लहरले छर्लंग पारिदिएको छ । अहिले पनि अवस्था त्यस्तै हो । बरु त्योभन्दा पनि खस्किएको छ । कोरोनाकालताका खरीद गरिएका उपकरणहरू थन्किएका छन् । कतिपय बिग्रिसकेका छन् । काठमाडौंका सरकारी अस्पतालहरू पुग्दा बिरामी नभएको त कोही छैन भन्ने जस्तो लाग्छ । अघिल्लो महिना आमाको फलोअपको लागि मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एण्ड ट्रान्सप्लाण्ट सेन्टर पुग्दा के भयो ? एक दिनको घटनाक्रम लेख्छु ।
बिहान ९ बजेर २७ मीनेट टिकट लिनका लागि टोकन । टोकन नम्बर एक सय ५७ । बिहान १० बजेर ४० मीनेटमा टिकट । (यही बीचमा ज्येष्ठ नागरिक र आकस्मिक कक्षमा आएका बिरामीले टोकन नलिई टिकट लिन पाउँछन् ।) बलमिच्याइँ गर्ने र सोर्सफोर्सवालाले पनि पहिले टिकट लिएकै हुन्छन् ।
अनलाइनबाट टिकट काट्नेहरू पनि आइपुगेका हुन्छन् । टिकटका लागि टोकन लिने समय ११ बजेसम्म तीन सय हाराहारीले टोकन लिने रहेछन् । दिउँसो १२ बजेर ४१ मीनेटमा डाक्टर कहाँ देखाउने पालो । अर्थात सेकेण्ड लाष्ट बिरामी । डाक्टरले हेरेपछि, रगतको नमूना दिन ल्याबमा । दिउँसो दिएको नमूनाको रिपोर्ट भोलिपल्ट मात्रै । अनि रिपोर्ट देखाउन पनि अघिल्लो दिनकै सम्पूर्ण प्रक्रिया दोहोर्याउनु पर्ने । यसरी एक बिरामीको फलोअपका लागि दुई दिन लाग्छ ।
निजीमा जाऊँ पैसाले नपुग्ने, सरकारी अस्पतालमा पालो नपाउने । अहिले पनि सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने कोहीले न कोही उपचारका लागि हारगुहार गरिरहेको हुन्छ । कोहीचाहिँ मनकारी भेटिन्छ कि भनेर याचना गरिरहेका हुन्छन् । केही व्यक्ति सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट स्रोत जुटेको भन्दै आभार व्यक्त गरिरहेका हुन्छन् । केही व्यक्ति हेयको शिकार बनिरहेका हुन्छन् । जीवन बचाउनको लागि याचना गर्नुपर्ने, दाताको भर पर्नुपर्ने बडो नाजुक स्थिति छ ।
त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने भित्रै मनदेखि पहिलेदेखि नै लागेको छ । रोग लाग्दै नलागोस्, कथंकदाचित लागि हाल्यो भने आफ्नै खर्चमा उपचार गराउन पुगोस् भन्ने सोचिरहेको हुन्छु । हुन त सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा लागू भएको छ । स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणाअन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ।
२०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा शुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ ।
हाल १० स्थानीय तहबाहेक ७७ जिल्लामा नै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएको छ । ४४१ सूचिकृत सरकारी निजी र सामुदायिक अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट सेवा दिइरहेका छन् । हाल कूल जनसंख्याको ३० प्रतिशत घरपरिवार यो कार्यक्रममा आवद्ध छन् भने ५३ लाख नागरिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा जोडिइसकेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमा लक्ष्यित समूह ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी लागेका व्यक्ति, गरिब परिचय पत्र पाएका, कडा टिबी लागेका, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई निःशुल्क छ । त्यस्तै अन्य व्यक्तिको हकमा ५ जनाको परिवारले वर्षमा ३ हजार ५ सय तिरेर एक लाखसम्मको सेवा लिन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै पाँच जनाभन्दा बढी परिवार भएका व्यक्तिले प्रतिव्यक्ति ७ सय रूपैयाँ योगदान रकम तिरेपछि दुई लाखसम्मको स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क लिन पाउँछन् ।
स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध हुनको लागि प्रत्येक वडामा दर्ता सहयोगीमार्फत नेपाली नागरिकले बीमा गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा गरेका व्यक्तिले सूचीकृत नजिकको पालिकाको प्रथम अर्थात नजिकको सेवा विन्दुमा गएर उपचार गर्न पाउने र त्यस अस्पतालले रिफर गरेमा सूचीकृत सरकारी अस्पतालमा उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ । यो सेवाका लागि बीमितले प्रत्येक वर्ष बीमा नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसको पनि आफ्नै सीमा र कठिनाइ छ । बीमा गर्नेबित्तिकै सेवा सक्रिय भइहाल्दैन । बीमा गरेको तीन महिनापछि मात्रै सेवा लिन पाइन्छ । स्वास्थ्य संस्थाबाट रिफर लेटर लिन समस्या हुने गरेको बीमितहरूको गुनासो छ । बीमितहरूले बीमालाई निरन्तरता दिइरहेका छैनन् । प्रशासनिक प्रक्रिया पूरा गर्न सकस हुने गरेको दुखेसो छ । अर्कोतर्फ बीमितले ३५ सय रूपैयाँ तिरेको छु, जसरी पनि असुल गर्नुपर्छ भन्ने सोच राखेको पाइन्छ । सित्तैमा पाउने भएपछि अनावश्यक परीक्षणका लागि पनि पुग्ने गरेको अस्पतालहरूको भनाइ छ । यसले तत्काल सेवा पाउनु पर्नेलाई असर गरिरहेको हुन्छ । कतिपय अस्पतालले त बीमा कार्यक्रमबाट गरिएको उपचारको भुक्तानी नपाएको भन्दै सेवा नै रोकेको समाचारहरू आइरहेका छन् । यसले जसको लागि गोठ उसकै पुच्छर बाहिर भने जस्तो स्थिति आएको छ ।
हुन त स्वास्थ्य र शिक्षा राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो । पूरा गर्नैपर्छ । राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्य पूर्णरूपमा निःशुल्क गर्ने हो भने नागरिकले राज्यलाई धेरै सहयोग गर्न सक्छन् । अहिले धेरै अभिभावकहरू सन्तानको शिक्षा र केही परिहाल्यो भन्ने सोचेर अन्य क्षेत्रको जोखिम उठाउन सकिरहेका छैनन् । उत्पादनशील क्षेत्रमा हुनुपर्ने लगानी ‘रिजर्भ’ भएर बसेको छ । यसले नागरिक र राज्य दुवैलाई क्षति पुगिरहेको छ ।
टिप्पणीहरू