प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा चरम बेतिथि, राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न अनेकौं जुक्ति

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा जथाभावी पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको भन्दै भाँडभैलो मच्चिएको छ । कुलपति भूपाल राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मनपरी निर्णय गरेको भन्दै यौटा खेमा असन्तुष्ट भएपछि त्यहाँ लफडा चर्किएको हो । 

११ वटा विभागमा झण्डै दुई तिहाइ सदस्य सल्लाहकार मनोनयन गर्दा राईले एकलौटी गरेको असन्तुष्टहरुको आरोप छ । विभागमा प्रमुखबाहेक बढीमा पाँच सदस्य र एक सल्लाहकार गरी ६ जना रहने व्यवस्था छ । तर, बैठकले १६ जनासम्मलाई राखेर विभाग गठन गरेपछि बाहिरै देखिने गरि विवाद छरप्रष्ट भएको हो । 

सल्लाहकार मनोनयमा पनि त्यस्तै मनपरी गरिएको कुलपति राईमाथि आरोप लागेको छ । समालोचना विभागमा सात सदस्य र तीन सल्लाहकार गरी १० जना रहेका छन् । दर्शनशास्त्र विभागमा आठ सदस्य र एक सल्लाहकार गरी नौ जनालाई नियुक्ति गरिएको छ । सो विभागमा निमानन्द रिजाल, नारायणप्रसाद गौतमसमेत भर्ती भएका छन् । साहित्य (पद्य/काव्य) विभागको अवस्था पनि उस्तै रहेको बताइन्छ । छनोट समितिमा रहेर आफैंलाई मनोनयन गर्न सिफारिस गर्ने केशव सिलवालसमेत अटाएका छन् । 

सल्लाहकारमा भाषा आयोगको सदस्यलाई राखिएको भन्दै त्यहाँका कर्मचारीहरुको अर्को आपत्ति बाहिरिएको छ । ‘भाषाका सदस्य भएर प्रतिष्ठानको विभागमा सल्लाहकार सदस्य हुनु कुन नैतिकताको कुरा हो ?’, एक कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै भने । सामाजिकशास्त्र विभागमा देखाउनका लागि दिनेशराज पन्तलाई सल्लाहकार बनाइएको पनि उनको आरोप छ । 

प्रतिष्ठानमा गएर सिन्को नभाँचेका विष्णुकुमार सिन्जाली, भागवत आचार्य, धर्मेश पोखरेल, टीपी धमला, विश्वेश्वर कट्टेललाई सल्लाहकारमा राखिएको उनी बताउँछन् । भागवत आचार्य नेपाल राष्ट्र बैंकको कर्मचारी भएर बैंकको स्वीकृतिबेगर विभागको सदस्य र प्राज्ञ सभाको सदस्य बन्नु आफैँमा हास्यास्पद भएको धेरैको ठम्याइ छ । साहित्य (अनुवाद) विभागमा समेत आठ जनाको जम्बो टोली मनोनयन गरिएको छ ।

साहित्य (गद्य) विभागमा प्रकाश तिवारीलाई मनोनयन गरिएको छ । योग्यता नपुग्ने उनको मनोनयनलाई लिएर पनि चर्को आलोचना भएको छ । यस विभागमा पनि सात जनाको टोली छ । भाषा (मातृभाषा, कोश तथा व्याकरण) भन्ने विभागमा दुई जना सल्लाहकार राखेर १२ जनाको टोली गठन गरिएको छ । सल्लाहकारमा भाषा आयोगकै सदस्यलाई ल्याएर राखिएको छ । 

अर्कोतर्फ भाषा आयोगका अध्यक्ष र बौद्धिक चोरी गर्ने सदस्यलाई सल्लाहकार बनाएको प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरु बताउँछन् । प्रतिष्ठानको बैठकले दोषी करार गरी कारबाही गरेको व्यक्तिलाई विभागको सल्लाहकार बनाउने निर्णय गर्नु पदको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै कर्मचारीहरुले खण्डनसमेत गरिरहेका छन् । खर्गेन्द्र लुँईटेलले बौद्धिक चोरी गरेको भनि यसअघि नै पुष्टि भइसकेको छ । २०७७ असोज १६ गते शुक्रबार ‘लोकसंवाद’ अनलाइनमा छापिएको समाचारमा उनले चोरी गरर पुस्तक लेखेको उल्लेख थियो । सोबारे सत्यतथ्य छानबिन गर्न कमिटी पनि गठन गरिएको थियो ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्को बैठक संख्या–२१/०७७ को निर्णय नं. ३० ले सदस्य प्रा. दिनेशराज पन्तको संयोजकत्वमा प्रा.डा. हेमनाथ पौडेल र प्रा.डा. गोपिन्द्र पौडेल सदस्य रहेको समिति गठन गर्यो । उक्त समितिले कुलपतिलाई गत साउन ३१ गते मंगलबार प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिसकेको छ । नेपालको प्रतिलिपि अधिकार ऐन प्रतिकूल हुने गरी तथा प्रचलित शोधविधिको अवलम्बन नगरी लेखकले आफ्नै पूर्वप्रकाशित पुस्तकहरुबाट समेत अनेकौं पृष्ठ हुबहु उतार पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो प्रतिवेदनपश्चात् उनको पुस्तक प्रकाशन गर्नै रोक लगाइएको थियो । पुस्तक विधिसम्मत परिमार्जन नभएसम्म पुनः प्रकाशन नगर्ने र बिक्रीवितरण नगर्ने निर्णय गरियो । 

यता, पत्रपत्रिकाको सम्पादक मण्डल गठनमा समेत मनोमानी गरिएको छ । कुलपति प्रधानसम्पादक रहेको ‘जर्नल अफ नेप्लिज स्टडिज’ को सम्पादक र कार्यकारी सम्पादकको पदसमेत खाली छ । प्रज्ञा पत्रिकाको सम्पादक मण्डलमा ६ जना छन् । समकालीन साहित्यको सम्पादकमा पाँच जना, कविता पत्रिकाको सम्पादकमा ६ जना र सयपत्री पत्रिकामा ६ जना सम्पादक रहेका छन् । 

तयार रहेको बालप्रज्ञाको पाँच अंक छाप्न रोक्नुका साथै त्यसलाई लालुपाते नामकरण गर्ने काम भएको प्रतिष्ठानका कर्मचारी बताउँछन् । यो सिँधै अख्तियारको दुरुपयोग भएको उनीहरुको भनाइ छ । बालप्रज्ञाका कार्यकारी सम्पादक, लेखकहरूले ठूलो आर्थिक चलखेल गरेर यो काम गरेको बताइन्छ । अन्वेषण भन्ने नयाँ पत्रिकामा ६ जना सम्पादक राखिएको छ । दवङरा नामको पत्रिकामा सल्लाहकारसहित ७ जना सम्पादकको टोली छ । 

प्रज्ञा–गतिविधिको त झनै वितण्डा छ । यो नितान्त प्रतिष्ठानको आन्तरिक गतिविधियुक्त पत्रिका हो । जसमा अनावश्यक र असम्बन्धित व्यक्तिहरुको झुण्ड राखिएको छ । डा. खेमराज खनाल, रामहरि श्रेष्ठ, शशिराम कार्की, ईश्वर बुढाथोकी, सुमित्रा बाङ्देल चेली यस पत्रिकामा कार्यरतमा छन् । यी कुनै प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित व्यक्ति भने नभएको स्रोतको दाबी छ । विभागको वा सम्पादक मण्डलको बैठकमा उपस्थित भएबापत प्रत्येक पदाधिकारीलाई एक हजार दुई सय रुपैयाँ भत्ता दिने नियम छ । 

यता, खाजा खुवाउने चलन पनि चल्दै आएको छ ।  तीन सयको खाजा र एक हजार दुई सय भत्ता गरी एउटै व्यक्तिमाथि एक हजार पाँच सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ । सम्पूर्ण विभाग र सम्पादक गरी अहिलेसम्म १३० जनालाई मनोनयन गरिएको छ । यसबाट नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानलाई वार्षिक २३ लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको व्ययभार पर्ने देखिन्छ । 

प्रतिष्ठानमा कुनै पनि हेभी सवारी साधन छैन । हेभी सवारी साधन नभएको कार्यालयका सवारी चालकहरुले ‘हेभी सवारी चालक’ का नाममा राज्यकोषबाट मासिक मोटो रकम कुम्ल्याइरहेका छन् । दीपकबहादुर राई, धनबहादुर कार्की, मोहनकाजी महर्जन, नवराज चौलागाईं, राम महर्जन, विशाल लामा, कुलबहादुर बुढाथोकी, पूर्णबहादुर तामाङ्ग, जीतबहादुर खड्का, चित्रबहादुर श्रेष्ठ, रमेश श्रेष्ठले बसिबसि राज्यको ढुकुटी दोहन गर्दै आएका छन् । 

प्रतिष्ठानले गरेको कार्यक्रमबाहेक अन्य भ्रमणमा जाँदा सम्बन्धित आयोजकले नै खर्च व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान छ । यद्यपि, उपकुलपतिलगायत प्राज्ञ नियुक्त भएलगत्तै नेपालगञ्ज, चितवन, पोखरा, खैरेनीजस्ता ठाउँमा भ्रमण गरी प्रतिष्ठानबाटै यातायात र भ्रमण खर्च लिएका हुन् । त्यस्तै, पहिलेको प्राज्ञ प्ररिषद्ले निर्णय गरेको पुस्तक तथा पत्रिका छाप्ने काममा रोक लगाइएको छ । जसका कारण अनुसन्धान गर्दा लागेको लागत, प्लेट निर्माण, कागज खरिद, कम्प्युटर सेटिङ्ग खर्चलगायतका लागत खेर जाने परिस्थिति बनेको छ ।  

अहिलेका नयाँ नियुक्त भएका पदाधिकारीहरुले पूरानाले गरेका निर्णयको दायित्व लिनबाट इन्कार गरिरहेका छन् । गत साउन र मंसिरमा सम्पन्न भइसकेको प्राज्ञ सभाको बैठक पुनः राखेर आर्थिक दोहन गर्न खोजेको चर्चा यतिखेर व्यापक चलेको छ । नयाँ प्राज्ञले सोफा, पर्दा, कार्पेटलगायतका सबै सामान फेर्ने नाममा लाखौं रकम खर्च गर्ने षड्यन्त्र रचेको पाइएको छ । ‘सबै सामान नयाँ नै रहेको अवस्थामा राज्यको सम्पत्ति दोहन गर्न खोजिएको छ । अनावश्यक रुपमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ’, स्रोतले भन्यो । 

पहिलेको प्राज्ञ परिषद्ले भाषा (नेपाली भाषा कोश र व्याकरण) विभाग गठन गरी सञ्चालनमा ल्याएको थियो । हाल त्यसलाई हटाएर नेपाली भाषाविरोधी अभियानको थालनी गरिएको छ । प्रतिष्ठानका कुलपति, प्राज्ञ सदस्यले चुरोट खानका निम्ति प्रतिष्ठानको माथिल्लो तला प्रयोग गरिरहेका छन् । सार्वजनिक कार्यालयमा धुम्रपान, मद्यपान गर्न नपाउने नियम हुँदाहुँदै पनि अटेर गरिएको छ । खुलेआम रुपमा कहिले क्यान्टिन त कहिले छतमा चुरोटको धुँवा उडाउँदै गरेको भेटिन्छन्, त्यहाँका पदाधिकारी । त्यस्तै, एक कर्मचारी संगठनलाई कार्यालय सञ्चालनका लागि वार्षिक १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको छ ।