संसारका सञ्चारमाध्यमले कुनै पनि अपराधी अझ त्यसमा पनि डरलाग्दो हत्याकाण्डमा मुछिएका व्यक्तिको फोटो वा भिडियो प्रकाशन वा प्रशारण गर्नु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्दै आएका छन् । शब्द वा संकेतबाट घटनाको विवरण र अपराधीबारे उल्लेख गरे पनि पीडितसँगै त्यस्ता अपराधीको तस्बिर वा फोटो सम्प्रेषण गर्नु हुँदैन र पाइँदैन । हाम्रो सन्दर्भमा पत्रकार आचारसंहिता २०७३ (पहिलो संशोधन २०७६) ले पनि यसबारे बोलेको छ । तर, सर्वोच्च अदालतले जघन्य अपराधमा दोषी ठहर गरेको सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालालाई हिरो बनाएर सञ्चारमाध्यमले गरेको बहसले उक्त आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतले सुनाएको यसअघिको आजीवन कारावासको निर्णय र आदेशलाई स्वयंं अपराधी घोषित रञ्जन कोइरालाले अस्वीकार गरेका छन् । सर्वोच्चले सजायँ कम गरेपछि छुटेका उनले अदालतले जे–जस्तो निर्णय गरे पनि श्रीमती गीता ढकाललाई आफूले नमारेको खुल्लमखुल्ला बताएका छन् । यति गम्भीर विषयलाई नेपाली मूलधारका आमसञ्चारले तँछाड मछाड गरेर प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नु आचारसंहिताविपरित कार्य हो भन्ने व्यापक जनगुनासो सुन्नमा आएको छ । उक्त कार्यले पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने शीर्षकअन्तर्गत बुँदा ३ र ४ को क्रमशः हिंसा, आतंक, अश्लीलता र अपराधलाई प्रश्रय हुने तथा पीडित वा प्रभावित व्यक्तिलाई थप पीडा हुनेगरी सूचना सम्प्रेषण गर्न नहुने व्यवस्थाको ठाडो उल्लंघन गरेको छ ।
अपराधी नै भए पनि कोइरालालाई मानवीय दृष्टिले आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर उपलब्ध गराइनुपर्नेमा दुईमत छैन । उनले यतिखेर आफूविरुद्ध भएको पछिल्लो फैसलाको फाइदा उठाउँदै उल्टै तथ्यलाई बंग्याउने र स्थापित मान्यतालाई स्वीकार नगर्ने प्रवृत्ति देखाएका छन् । अदालतले देखाएको नरम व्यवहारलाई उपयोग गर्दै अदालतविरुद्ध नै खनिने उनको नियतमै खराबी देखिएको कानुनविद्हरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले आफ्नी श्रीमतीलाई रञ्जनले नै मारेको अन्तिम फैसला सुनाइसकेको छ । पछिल्लो आदेशले उनलाई यसअघि तोकिएको सजायँ घटाएको मात्रै हो, सफाइ दिएको कदापि होइन ।
सजायँ कमको आदेशलगत्तै अदालतबाट छुटेपछि कोइरालाले केही सञ्चारमाध्यममा खुल्लमखुला आफूविरुद्ध षड्यन्त्र भएको बताएका छन् । अदालतको यसअघिको फैसलालाई ‘फेब्रिकेटेड’ अर्थात् बनावटीको संज्ञासमेत दिएका छन् । कानुनतः अपराधी करार भइसकेका कोइराला उक्त फैसलाविरुद्ध फेरि पुनरावलोकनमा जान सक्छन् । तर, अदालतको मानहानि हुनेगरी बोल्ने छुट कसैलाई पनि छैन । त्यस्तो हर्कत देखाउनेलाई आमनागरिकसमक्ष निर्दोष व्यक्तिलाई झैँ स्थान दिनु सञ्चारकर्मी र सञ्चारमाध्यमको पनि गम्भीर भूल मानिएको छ । सञ्चारमाध्यम आवाजविहीन, निर्धन, निमुखाको आवाज हो, उनीहरुको दुःख बिसाउने चौतारी हो तर यहाँ त कालो धनलाई सेतो बनाउन खोज्नेहरुले जग्गा दलाली र राजश्व लुटबाट आर्जित अवैध धनलाई मिडिया क्षेत्रमा लगानी गरी आफ्नो कुकर्म छोपछाप पार्न अभिप्रेरित रहेको स्थिति छ । खुल्लमखुला तीनै तहका अदालतको फैसलाले अपराधी घोषित व्यक्तिले बोल्दै हिँडेको जथाभावी भनाइलाई प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा स्वतः पत्रकार आचारसंहिता आकर्षित हुने तथ्यलाई सम्बन्धित सबैले मनन गर्ने कि ?
उता, कोइराला प्रकरणको मुद्दा हेरेका सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश बेञ्चमा बस्न छाडेका छन् । प्रधानन्यायाधीश स्वयंले उक्त मुद्दा पुनरावलोकनका लागि गठन गरेको बेञ्चले समेत सजाय घटाउने उनको आदेशलाई गलत ठहर गरिदिएको छ । त्यसपछि उक्त विषय सञ्चारमाध्यममा छरपष्ट हुन थालेको हो । कोइराला प्रकरणमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यहीँबाट शुरु हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा सञ्चारमाध्यमले पक्ष वा विपक्षमा बहस शुरु गर्ने कि न्यायालयले दिएको निस्साको छिटो टुंगो लगाएर आफ्नो छविमा लागेको दाग आफैं मेटाऊ भनी उसलाई उत्प्रेरणा र ऊर्जा दिने ?
कोइरालाविरुद्धको मुद्दाको अन्तिम फैसला भइसकेको छैन । यतिखेर पनि मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । अपराधी घोषित व्यक्तिले मुद्दासँग जोडिएको विषयमा नयाँ तथ्य प्रवेश गराउँदै सञ्चारमाध्यममार्फत विवादास्पद ढंगले ससुरालाई ‘सौतेनी ससुरा’ भनेका छन् । ससुराको ठाउँमा सौतेनी ससुरा नै भए पनि अपराधमा छुट हुन सक्दैन । तथ्यलाई ट्विस गर्दै गलत सन्देश फिँजाउने कसुरदार व्यक्तिको पछिल्लो अभिव्यक्तिले अदालतको मानहानी गरेको ठहर्छ कि ठहर्दैन ?
अब मिडियाले आफ्नो अधिकार, कर्तव्य, भूमिका, जिम्मेवारीबारे निर्मम समीक्षा गर्ने कि नगर्ने ? प्रश्न राज्यका तीन अंगतिर औंलो तेस्र्याउने मिडियामाथि समेत आइसकेको छ । ढिला नगरौं ।
