कालोकोटबीच इजलासमा डरलाग्दो कटाक्ष

बहस गर्ने वकिल मन नपर्दा मुद्दावालाले अन्त कतै दुःख पाउँछन् कि पाउन्नन् कुन्नि ! तर, यही नेपालमा कर फस्र्यौट आयोगका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा न्यायाधीशले माथिल्लो अदालतको आदेशसमेत लत्याउने गरी नयाँ आदेश दिएको पाइएको छ, वकिलकै कारण । 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको विरोधी कित्तामा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा प्रतिवादीका वकिल हुनुको कारण विशेष अदालतका न्यायाधीशले आयोगका सदस्यसचिव चुडामणि शर्मा, अध्यक्ष लुम्बध्वज महत र सदस्य उमेश ढकालको हकमा जेठ १८ गते दोषी ठहरको फैसला गर्दै जरिवाना र बिगो बराबर १८ अर्ब तिराउन आदेश दिएका छन् । कमाएको सम्पत्तिमा सफाइ अर्थात् वैध तर १८ अर्ब जरिवाना, यस्तो पनि हुन्छ ? यदि गलत मनशायका साथ कमायौ, यति दण्ड तिर भन्ने हो भने त्यो आम्दानीचाहिँ कसरी बैध भयो अनि त्यत्तिको रकम कोही कसैले कसरी तिर्न सक्छ दण्डजरिवाना ? जेलमै आजीवन सड्नुको विकल्पै रहन्न । यही मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले बिगो र राजश्व हैन, विवादित बक्यौता रकम हो मात्रै भनेको छ । तर, विशेष अदालतले त सर्वोच्चको आदेश उल्ट्याउँदै उनीहरूलाई दोषी नै ठहर गरिसक्यो ।

यस्तो विरोधाभाषी आदेश आएपछि अदालतमा वकिल र न्यायाधीशबीच भनाभन नै चल्यो । वरिष्ठ अधिवक्ता थापा र सतिशकृष्ण खरेलले ‘गाइडेड फैसला’ भन्दै आपत्ति जनाए । निष्पक्ष न्याय भएन भन्दै शम्भु थापा कराए, ‘व्यक्ति मन नपर्न सक्छ । वकिल आउँछ, जान्छ । न्यायाधीश पनि आउँछ, जान्छ । तर, बेञ्च स्थायी हो । त्यो रहन्छ । न्याय मर्न हुँदैन ।’ सतिशकृष्णले भने, ‘यो एकदमै गलत भयो । सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि नदेखेजस्तो गर्नुभयो ।’ उनीहरूको भनाइ थियो, ‘यो सानोतिनो कुरा हैन । हामी आवश्यक परे संयुक्त राष्ट्रसंघको उच्चालयमा पनि जान्छौं ।’ यसपछि विपक्षीका वकिलको नाताले बेञ्चबाट थापा र खरेलसँग प्रतिवेदन माग गरियो । उनीहरूले १५ दिन लाग्छ भनेपछि बेञ्चले ‘५ गते दिनुस्’ भनी आदेश गरेको छ । 

उक्त मुद्दामा जेठ २५ गते बिहीबार सजायँ तोक्ने भनिएको थियो । दुराशय कसरी झल्किन्छ भने, जेठ ३ गते छलफल सकिएको मुद्दामा ४ गते बेञ्चले विशेष प्रकृतिको मुद्दा भएकोले विज्ञ पठाउन आदेश ग¥यो । समय नै तोकेर बिहान १० बजेर १५ मीनेटमा आन्तरिक राजस्व विभाग, १२ बजे चार्टर्ड एकाउण्टेट र २ बजे महालेखा परीक्षकलाई अर्थ विज्ञ पठाइदिनु भनेर चिठी पठायो । अदालतबाट चुडामणिहरू ३ बजे हिँडे । त्यसबेला फाइल बेञ्चमै थियो, फाँटमा पुगेकै थिएन । आइक्यानले बीचमा गोष्ठी परेकाले ५ गते मात्रै जवाफ दिन सक्छु भन्यो । महालेखाले नायव महालेखापरीक्षक बैकुण्ठबहादुर अधिकारीलाई पठायो । उपसचिव (निर्देशक) आन्तरिक राजस्वले पदमकुमार श्रेष्ठलाई राख्यो । कैफियत देखाउनेलाई नै विज्ञका रूपमा बोलाइनु स्वार्थको द्वन्द्व हो । यो कुरा चुडामणिहरूले २२ गते बल्ल थाहा पाए । उनका वकिलले यसलाई च्यालेञ्ज गर्दै २३ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्न खोजे । तर, दर्ता गर्न मानिएन । अदालतविरुद्ध रिट दर्ता गर्न मिल्दैन भनियो । ‘कि सम्बन्धित पक्ष (प्रतिवादी) नै आउनुपर्छ, नत्र, रिट दर्ता हुँदैन’ भनी फिर्ता पठाइयो । 

कुनै पनि मुद्दामा सजायँ निर्धारण हुनुअघि प्रतिवादीका वकिलहरूले प्रतिवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर, आयोगको पदाधिकारी पक्षका वकिलले बेञ्चको पूर्वाग्रह देखेपछि प्रतिवेदन नदिने भने । सतिशकृष्णले त बेञ्चलाई भने नै, ‘के गर्न खोज्या ?’ शम्भुले न्यायाधीशले करको विषय बुझेनन् भन्दैमा अन्याय गर्न पाइँदैन भनी बहस गरे । उनले भने, ‘विषय नै नबुझी ठोक्ने ? फेरि त्यसबारे बुझ्न करकै मान्छे बोलाउनु अर्को त्रुटि भएन ?’ इजलासमा यस्तो गलफत्ति हुँदै जाँदा झण्डैझण्डै झडपको स्थिति बन्यो ।

यसरी अदालतले मान्छेको अनुहार, वकिलसँग कुरा नमिलेका कारण थुप्रै मुद्दामा दुःख दिएका उदाहरण छन् । जस्तो कि, पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङसम्बद्ध एउटा मुद्दामा राजेन्द्र गुरुङ वारेस थिए । अदालतलाई वारेससँग रिस उठ्यो र उनैलाई सजायँ ग¥यो । मुख्य व्यक्तिलाई सजायँ तोकेपछि वारिसलाई त गर्नु नपर्ने हो । घुस लेनदेनको अर्को मुद्दामा केही करदाता संलग्न भनेर बेग्लै कैद गरियो ।

अनि, सिक्टा सिँञ्चाइ आयोजनाको बदमासीमा पूर्वमन्त्री विक्रम पाण्डेहरूले सफाई पाउनुको कारण पनि अचम्मको छ । विशेष अदालतले पात्लेवनमा गरेका विभिन्न कार्यक्रमको खर्च व्यहोरेबापत सिक्टा सिँञ्चाइमा भएको २ अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा उनले सफाई पाए । आदेशमा ठेकेदार, इञ्जिनियर र कर्मचारीलाई जोगाउँदै भनियो, ‘बाँध भत्किनुमा कसैको गल्ती हैन, माटोकै दोष छ ।’