सबै श्रेणीहरू

कोशीमा राजनीतिक अन्यौल,  सभामुख राजीनामा नदिने अडानमा

कोशीमा राजनीतिक अन्यौल,  सभामुख राजीनामा नदिने अडानमा

आशिका लम्साल  
               
कोशी प्रदेशको पछिल्लो सरकारलाई अवैधानिक घोषणा गरेपछि प्रदेश सरकारको गठनमा राजनीतिक चलखेल शुरु भएको छ । सभामुखसहितको हस्ताक्षर जुटाएर बहुमत पुरयाएका काँग्रेसका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा नेतृत्वको सरकारलाई सर्वोच्चले अवैधानिक घोषणा गरेर खारेजी गरेपछि त्यहाँ राजनैतिक जटिलता उत्पन्न भएको हो । तर, सरकारपक्षीय गठबन्धन र विपक्षी दुबैले नयाँ सरकार गठन आफ्नो नेतृत्वमा हुने दाबी गरेका छन् ।

गत असार १५ गते एमालेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले विश्वासको मत गुमाएपछि माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनबाट काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा २१ असारमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर सभामुख बाबुराम गौतमसमेतको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको भन्दै निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले सर्वोच्चमा उत्प्रेषणको आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गराएका थिए । सोही निवेदनमा भएको आदेशपछि मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्ति बदर भएको हो ।

हिजो साँझदेखि नै एमाले र राप्रपा गठबन्धनले अदालतले तोकेको सातदिनभित्रै बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन । यस्तै काँग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीको गठबन्धनले पनि आफूहरुले नै पुनः सरकार बनाउने बताएका छन । तर दुबै गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याएर अदालतले दिएको समयसीमाभित्रै नयाँ सरकार गठन गर्न त्यत्ति सजिलो भने छैन । 

प्रदेशसभामा कुल ९३ सांसदमध्ये ४० एमालेका र छ जना राप्रपाका छन । यस्तै अर्को गठबन्धमा काँग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका एक जना सांसद छन् । बहुमत पुर्याउन कुल ४७ जना सांसद आवश्यक पर्छ ।

 
यस्तो अवस्थामा के अब काँग्रेस माओवादीसहितको गठबन्धनले माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउने सम्भावना छ ? सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएमा पुनर्जिवित गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्नसक्ने सम्भावना पछि छ । तर, केन्द्रबाट कुनै निर्णय नभइसकेकाले यसबारे केही भन्न नसक्ने माओवादी, काँग्रेसका नेताहरुको धारणा छ । आफ्ना सभामुखलाई हटाएर काँग्रेस नेतृत्वको सरकार बनाउन माओवादी कत्तिको अग्रसर हुन्छ ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।
 
यता एमाले संसदीय दलका नेता तथा पुर्व मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले आफूहरुले सहजै बहुमतको सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘अदालतले हामीलाई न्याय दिइसकेको छ । अब हाम्रै नेतृत्वमा सरकार बन्छ ।’ 

अदालतको आदेशपछि माओवादी केन्द्रभित्र भने अन्योल कायम छ । उक्त पार्टीका सांसद तथा पूर्वमन्त्री दुर्गा चापागाईले हाल नयाँ सरकारबारे छलफल भएपनि मिलिजुली सरकार बनाउनु नै उपयुक्त हुने बताइन् ।

काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पदमुक्त भएका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले आफूहरुले जसरी पनि बहुमत पुरयाएर पुनर्जिवित गठबन्धनकै सरकार गठन गर्ने दाबी गरेका छन् । उनले भने, ‘हामी सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान गर्छौं । तर अब पनि हाम्रै गठबन्धनको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्नेछ ।’
 
काँग्रेससहितको गठबन्धनले नयाँ सरकार बनाउन सभामुख बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराउनैपर्छ । उनले राजीनामा दिएमा ४७ जना सांसदको बहुमत पुग्नेछ । तर सभामुख गौतमले आफूले राजनैतिक गतिरोध हटाउन सांसदको हैसियतमा हस्ताक्षर गरेको बताउँदै फैसलामा आफ्नो पदबारे केही नबोलेकाले राजीनामा नदिने अडान लिएका छन् । उनले भने, ‘मैले गतिरोध हटाउन सहयोग गरेको हुँ । तसर्थ राजीनामा दिइहनु आवश्यक छैन ।’

उता एमाले र राप्रपाले सकेसम्म एक जना सांसद रहेको जनता समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउने प्रयास गर्ने भएका छन । जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बुले पहिचान विरोधीसँग बस्न नसक्ने भन्दै यसअघि सरकारबाट राजीनामा दिइकी थिइन् । अहिलेको अवस्थामा कोसी प्रदेशसभामा राप्रपा निर्णायक भएको छ । तर राप्रपाले मुख्यमन्त्री दाबी गरेकाले एमालेलगायत काँग्रेस माओवादी दुबै गठबन्धनले स्वीकारेका छैनन् । यसैले कोसीको राजनीति पुनः जटिल अवस्थामा पुगेको छ । 

काँग्रेसमा आन्तरिक विवाद, माओवादीमा असन्तुष्टि 
सर्वोच्चको आदेशपछि माओवादीभित्र पनि विवाद देखिएको छ । उसका केही सांसदहरुले नेताहरुको सत्ता लोलुपले गर्दा यो अवस्था आएको आरोप लगाएका छन । माओवादी केन्द्र प्रदेश समिति सचिव तथा प्रदेश सांसद गणेश उप्रेतीले केही नेताका कारण पार्टी र सभामुख बदनाम भएको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले काँग्रेस र माओवादी नेताहरु धेरै जान्ने हुँदा लज्जाबोधमा पुर्याएको ठहर गरेका हुन् ।

केहीले पार्टी संसदीय दलको नेताको अदूरदर्शिताले पटक पटक पार्टी आलोचित भएको  बताउँदै दलको नेता नै परिवर्तन गर्नुपर्ने जनाएका छन् । कोसी प्रदेशसभाको संसदीय दलको नेतामा पूर्वअर्थमन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बो छन । 

काँग्रेसभित्र पनि सरकार गठबनबारे विवाद कायम छ । काँग्रेसमा शेखर कोइराला गुटका सांसदहरु उद्धव थापालाई पहिलेदेखि नै मुख्यमन्त्री बन्न नदिने दाउपेचमा थिए । त्यसैले अब संसदीय दलको नेता परिवर्तन गराउन काँग्रेसभित्र पनि आन्तरिक संघर्ष हुने साँसदहरु बताउँछन् ।