सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट साउन २१ गते गरिएको एउटा फैसलाका विषयमा मनगढन्ते टिप्पणी गर्दै राजनीतिक स्वार्थका रोटी सेक्ने होडबाजी छ । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा भएको एउटा फैसलाको जरियालाई तोडमोड गर्दै काइते तर्क चलेको छ ।
न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र डा.कुमार चुडालको संयुक्त इजलासबाट भएको उक्त फैसलाको ठाडो अपव्याख्या भएको हो । ललिता निवास प्रकरणमा थुनिएका मालपोतका पूर्वकर्मचारी योगराज पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा साउन २१ गते एउटा फैसला भएको थियो । पौडेलले सिआईबीको थुनाविरुद्ध बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिट खारेज गर्ने क्रममा सर्वोच्चबाट भएको व्याख्यालाई कानुनचीहरूले नै तोडमोड गर्दै आएका छन् ।
फैसलामा संयुक्त इजलासबाट ठगी एवं किर्ते जालसाजीमा सिआइबीले छानबिन कार्य गर्न पाउने व्याख्या भएको छ । कर्मचारी पौडेलको उक्त रिट यही आधारमा खारेज भएको हो । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटका सन्दर्भमा सर्वोच्चबाट आएको निर्णयलाई समातेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा.बाबुराम भट्टराईमाथि पनि छानबिन हुने भनिएको छ । यो फैसलाका कारण नेपाल र भट्टराईमाथि छानबिनको बाटो खुलेको व्याख्या गर्ने ती कानुनचीहरु वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्चमा दायर गरेको अर्को रिटको विषयलाई भने लुकाउँछन् । ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयका आधारमा छानबिन गर्नुपर्ने मागसहित न्यौपानेले २९ माघ २०७६ मा दायर गरेको रिट अहिलेसम्म सर्वोच्चमै विचाराधीन छ ।
मूल रिटको फैसला हुनै बाँकी रहेको विषयलाई अनदेखा गर्दै अहिल्यै नेपाल र भट्टराईमाथि छानबिनको बाटो खुलेको भन्ने काइते व्याख्या भइरहेको देखिन्छ । बालुवाटार प्रकरणमा छानबिनको मागसहित न्यौपानेले दिएको उक्त रिटमा समेत नेपाल र भट्टराईलाई विपक्षी नबनाएर सरकार र अख्तियारलार्ई मात्र विपक्षी बनाइएको अवस्था छ । यो रिटमा फैसला हुन बाँकी छ । मूल रिटमा अन्तिम फैसला नहुँदै नेपाल र भट्टराईसँग कुनै साइनो सम्बन्ध नै नरहेको रिटमा भएको फैसलामा टेकेर राजनीतिकरण गरिएको छ ।
जबकि २१ गते संयुक्त इजलासबाट आएको त्यो फैसला फरक सन्दर्भमा आएको हो । यद्यपि, फैसलाको पेटबोलीमा सरकारको निर्णयमा छानबिन हुने भनी बोलिएको अवस्था छ । भ्रष्टाचार कानुनका विज्ञका अनुसार बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन क्षेत्रबाट नेपाल र भट्टराईलाई छानबिन गर्न मिल्दैन । अर्को, मूल रिटमा अन्तिम व्याख्या नहुँदै छानबिन भए विचाराधीन मुद्दा प्रभावित हुने कानुनका जानकारको तर्क छ । सर्वोच्चले गरेको त्यो फैसलामा कसैलाई किटेर छानबिनका लागि परमादेश जारी गरेको पनि देखिँदैन । बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटको फरक सन्दर्भमा आएको फैसलामा टेकेर छानबिन हुँदै जाने हो भने मन्त्रिपरिषद्बाट विगतमा भएका निर्णयमा कोही बच्ने अवस्था आउँदैन । त्यस्तो अवस्था आए बदलाको भावना उत्पन्न भई न्यायिक अराजकताको खतरा पैदा हुने देखिन्छ ।
