'सिण्डिकेटधारी’ यातायात समिति व्यूँताउन चलखेल, व्यापक विरोध
जसको पालोमा खारेज, उसैको पालोमा नवीकरणको निर्णय ! प्रसङ्ग हो यातायात समितिको । बल्लतल्ल खारेज गरेको यातायात समिति नवीकरण गर्न फेरि चलखेल शुरु भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले समिति नवीकरणका लागि वैशाख ३ गते गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
उपप्रधान एवम् यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले पूर्वसचिव शरदचन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले बुझाएको ‘सार्वजनिक यातायात सुधार सुझाव प्रतिवेदन’ कार्यान्वयनका लागि चैत २८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । सोहीबमोजिम शाखा अधिकृत कमल पन्थीले गृहलाई पत्र लेखेका हुन् ।
तत्कालीन यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले २०७९ माघमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेका थिए । पूर्वसचिव पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलमा पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्मा, पुल्चोक इञ्जिनियरिङ क्याम्पसका प्राध्यापक डा.पदमबहादुर शाही, यातायातविज्ञ मधुसुदन आचार्य, इञ्जिनियर विजय गौतम सदस्य थिए ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका प्रतिनिधि पनि सदस्य थिए । त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन महानिर्देशक टोकराज पाण्डेयलाई सदस्य सचिव बनाइएको थियो । कार्यदलले गत माघ १८ गते यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यातायात सेवासँग सम्बन्धित संघसंस्था र समितिलाई थप पाँच वर्ष प्रतिबन्ध फुकाउने उल्लेख छ ।
यातायात क्षेत्र विगतदेखि नै बदनाम छ । समितिमार्फत् दशकौंदेखि एकाधिकार जमाएर राज्य र यात्रुलाई लुट्दै आएका यातायात व्यवसायीदेखि सर्वसाधारण आजित भइसकेका थिए । समितिको नाममा यातायात व्यवसायीहरुले ब्रम्हलुट मच्चाएको आरोप लागेको थियो । उनीहरुले राज्यले खर्बौं रुपैयाँ खर्चेेर बनाएको सडक यातायात व्यवसायीले खरिदबिक्री गरेपछि उक्त आरोप लागेको हो ।
समितिका नाममा व्यवसायीले गाडीधनीसँग रुट हेरेर दुईदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म असुल्थे । समितिलाई पैसा तिरेर अनुमति नलिएसम्म गाडीधनीले सो रुटमा गाडी चलाउन पाउँदैनथे । यता, रुट परमिटवापत सरकारले पाँच सय रुपैयाँ मात्र राजश्व पाउँथ्यो । सिण्डिकेटका कारण यातायात व्यवसायीले नयाँ व्यवसायी भित्रिनै दिँदैन्थे ।
यातायात क्षेत्रमा सीमित व्यवसायीको राज चलिरहेको थियो । सबै गाडीधनी उनीहरुकै इसारामा चल्नुपर्ने बाध्यता थियो । सार्वजनिक सेवा भनेर संस्था ऐन, २०१८ अन्तर्गत दर्ता भएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ र २०३४ अन्तर्गतका समितिले सिण्डिकेट लगाएर यात्रुलाई दिनुसम्म दुःख हैरानी दिएका थिए ।
कुन रुटमा कति गाडी चल्ने ? यो पनि यातायात समितिले नै तय गर्थ्यो । जसका कारण यात्रुले आवश्यक परेको बेला सार्वजनिक यातायातको सेवा नै पाउँदैनथे । उनीहरुले निकै सास्ती खेप्दै आएका थिए । संस्था ऐनमा दर्ता भएको कारणले समितिले राज्यलाई राजस्व पनि तिर्दैनथ्यो । रकम तिरेपछि गुणस्तरीय सेवासुविधा पाउने हरेक नागरिकको अधिकार कुण्ठित भएको थियो ।
३०७ वटा यातायात समितिअन्तर्गत ११ लाख सार्वजनिक यातायात थियो । जसमा १८ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको थियो । एउटा गाडीमा १० देखि ८० लाखसम्म लगानी भएपनि राजश्व छल्दै आइएको थियो । न आम्दानीबाट नै राजश्व तिर्थे । २०७३ फागुन ११ गते यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका रुपनारायण भट्टराईले २०७४ मंसिरमा घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएको सार्वजनिक यातायात चल्न दिने, महासंघ र यातायात समिति खारेज गर्ने टिप्पणी उठाएर मन्त्रालय पठाए ।
यातायातमन्त्री वीरबहादुर बलायरले फाइल थन्काइदिए । महासेठ मन्त्रालय आउनेबित्तिकै विभागबाट गएको प्रस्ताव अघि बढाए । सिण्डिकेटवाला समिति खारेज गर्न चैत १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरियो । २०७५ वैशाख ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्यो । सोही निर्णयविरुद्ध व्यवसायीहरु सवारी ठप्प पारेर सडकमा उत्रिए । आम सर्वसाधारणले सरकारको निर्णयमा समर्थन जनाए ।
त्यत्रो संघर्षपश्चात् खारेज भएको यातायात समिति ६ वर्षपछि पुनः ब्यूताउँन लागिएको छ । उक्त समिति व्यूँताउनु भनेको फेरिपनि सिण्डिकेट लगाउन र सडक कब्जा गर्न यातायात व्यवसायीलाई बाटो खोलिदिनु हो । यसले कमजोर भइसकेको सिण्डिकेटलाई मलजल गरेर बलियो बनाउने यातायातविज्ञहरु बताउँछन् ।
संस्था ऐन, २०३४ को दफा १४ मा संस्थाको विघटन र त्यसको परिणामबारे उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘संस्थाको विधानबमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ ।’ समिति खारेज भएपनि सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुन सकेको छैन ।
सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्न बाटो खोल्नुको सट्टा खारेज भइसकेको समिति ब्यूताउँन सरकार लागिपरेको छ । यातायात समिति पुनः नवीकरण गरेपछि सरकार र यात्रुलाई निकै घाटा हुन्छ । गाडीहरु घरेलु र कम्पनीमा गएर पञ्जीकरण नभएपछि सरकारलाई आइरहेको ठूलो राजश्व गुम्छ । फेरिपनि सडक अप्रत्यक्ष रुपमा बेच्ने प्रवृत्ति मौलाउने यातायात अभियन्ताहरु बताउँछन् ।
हामी सिण्डिकेटको विपक्षमा छौंः गृह
गृह मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले यातायात मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन फिर्ता लगेको जानकारी दिए । पुनः अध्ययनका लागि सो प्रतिवेदन मन्त्रालयले लगेको हो ।
‘उक्त प्रतिवेदनबारे मैले अध्ययन गरेको छैन । यातायात मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्रतिवेदन फिर्ता लगेको छ । यातायातसम्बद्ध हेर्ने मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागले हो । हामीकहाँ सहयोग गरिदिनु भनेर आएपछि हामीले हेर्छौं । सिण्डिकेट लगाउने निर्णयको कार्यान्वयन हामीबाट हुँदैन । रिपोर्ट आएपछि हामी पनि अध्ययन गर्छौं’, उनले भने ।
सिण्डिकेट लाँद्ने बुँदाको विषयमा गृहले कुनै निर्णय नगरेको सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले बताए । गृह सिण्डिकेटको विपक्षमा रहेको उनको भनाइ छ । ‘सिण्डिकेटको विषयमा गृह बोलेको छैन । गृह सिण्डिकेटको विपक्षमा छ । हामीले सीमित व्यवसायी भन्दापनि यात्रुको सहजतालाई हेर्नुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा सिण्डिकेट हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो सिद्धान्तअनुसार नै चल्छौं’, उनले भने ।
यातायात समिति नवीकरण गर्नै हुँदैन : अभियन्ता थापा
यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा यातायात समिति कुनैपनि हालतमा नवीकरण गर्न नहुने बताउँछन् । पाँच वर्षको बहानामा सँधैका लागि यातायात समिति नवीकरण गर्ने योजना बुनिएको उनको आरोप छ । यातायात समिति नवीकरण गरेमा यातायात क्षेत्रमा झनै बेथिति मौलाउने उनको निश्कर्ष छ ।
थापा भन्छन्, ‘यातायात समिति पुनः नवीकरण गर्नै दिनुहुँदैन । पहिलेपनि बल्लतल्ल खारेज गरिएको हो । त्यत्रो आन्दोलनपश्चात् खारेज भएको यातायात समितिको नवीकरण गर्नु भनेको सिण्डिकेटलाई प्रोत्साहन गर्नु हो । एकपटक यातायात समिति नवीकरण गरिएमा यो रोकिँदैन । यातायात व्यवसायीहरु सरकारलाई गलाउन खोज्दैछन् । सरकारले सीमित व्यवसायीको होइन्, समग्र राष्ट्र र जनताको बारेमा सोच्नुपर्छ ।’
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू