शिक्षक सरुवा निर्देशिकाप्रति शिक्षकहरु नै असन्तुष्ट

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले पहिलो पटक शिक्षक सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका जारी गरेको छ । शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सोमबार ‘शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गरेपछि निर्देशिका लागु भएको छ । 

निर्देशिकामा शिक्षक सरुवाका लागि विभिन्न मापदण्ड तोकिएको छ । साढे दुई महिनादेखि रोकिएको शिक्षकको जिल्लान्तर सरुवा पनि फुकुवा भएको छ । अब निर्देशिकाबमोजिम शिक्षकको सरुवा हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

मन्त्रालयले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको सरुवालाई सरल, सहज, व्यवस्थित, अनुमानयोग्य, वस्तुनिष्ठ र पारदर्शी बनाउन निर्देशिका लागू गरेको बताएको छ । निर्देशिकामा कुन–कुन आधारमा शिक्षकको सरुवा गर्न मिल्ने भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। 

यसअघि शिक्षक सरुवामा अनियमितता र मनपरी थियो । आफुखुशी, भनसुन वा बलमिच्याईमा शिक्षकको सरुवा गरिन्थ्यो । निर्देशिका जारी भएसँगै पहुँच र पैसाको आडमा गरिने सरुवाको पनि अन्त्य हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यद्यपि, नेपाल शिक्षक महासंघले भने निर्देशिकाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधारले मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले निर्देशिका जारी गरेको आरोप लगाएकी छन्। 

उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयले मनोमानी ढंगले निर्देशिका जारी गरेको छ । हाम्रो त्यसमा समर्थन छैन । हाम्रा सबै साथीहरुले असन्तुष्टि जनाइरहनुभएको छ ।’

तुलाधरले यसबाट अप्ठ्यारो परिस्थिति समेत सिर्जना हुनसक्ने आकलन गरेकी छन् । उनले थपिन्, ‘निर्देशिकाले अप्ठ्यारो परिस्थिति उत्पन्न गराउन सक्ने हाम्रो ठहर छ ।’

निर्देशिकामा के–कस्ता व्यवस्था छन् ? 

सरुवाका लागि समिति गठन, तीन दिनभित्र सरुवा 

मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ अनुसार अब शिक्षक सरुवासम्बन्धी कार्यमा आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रमा सहजीकरण समिति बन्नेछ । उक्त समितिको संयोजकमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक, सदस्य–सचिवमा केन्द्रका निर्देशक र सदस्य मन्त्रालयका विद्यालय शिक्षा शाखा प्रमुख रहने छन् । 

समितिले शिक्षक सरुवामा आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्नुका साथै सरुवासम्बन्धी उजुरी र गुनासो व्यवस्थापन कार्य गर्नेछ । साथै, शिक्षक सरुवा तथा व्यवस्थापनको विषयमा आवश्यक व्यवस्थाका लागि केन्द्रलाई सिफारिस गर्ने अधिकार पनि समितिसँग हुने छ । 

अब रिक्त शिक्षक पदमा सरुवा भई आउन चाहने इच्छुक शिक्षकले आफु कार्यरत विद्यालयको सहमतिसहित निवेदन दिन पाउने छन् । निवेदन पेश गर्दा शिक्षकले सोको जानकारी केन्द्रलाई समेत गराउनुपर्ने छ । 
यसरी निवेदन दिने म्याद समाप्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्राथमिकता क्रममा सबैभन्दा अगाडि परेका शिक्षकलाई विद्यालयले सरुवा सहमति प्रदान गर्नुपर्ने छ । 

शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य पाँच दिनभित्र

स्थानीय तहअन्तर्गतको सरुवाका लागि अब पाँच दिनभित्र स्थानीय तहले शिक्षक व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गरिसक्नुपर्ने छ । जसअनुसार स्थानीय तहहरुले प्राप्त कागजात यकिन गरी आफ्नो सहमतिसहित तीन दिनभित्र शिक्षक सरुवाका लागि सम्बन्धित ईकाइमा पठाउनुपर्ने छ ।  

ईकाइले प्राप्त कागजात रुजु गरी तीन दिनभित्र अन्तर स्थानीय तह वा जिल्लान्तर रुपमा शिक्षकको सरुवासम्बन्धी निर्णय गरी सम्बन्धित शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने पनि निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

रिक्त पदको विवरण सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गराउनैपर्ने 

रिक्त शिक्षक पद र पूर्ति भएको पदसम्बन्धी विवरण सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्बन्धित विद्यालयको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा तत्काल अद्यावधिक गराउनुपर्ने छ । यस्तै, शिक्षकको सरुवासम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी तथा व्यवस्थित बनाउन केन्द्रमा एकीकृत पोर्टलको विकास गरी सबै विवरण त्यसमा राखिने छ ।  स्थानीय तहले अद्यावधिक गरेको रिक्त पदको विवरण केन्द्रले आफ्नो वेबसाइटमा सबैको जानकारी लागि राख्नुपर्नेछ । 

शिक्षकले सरुवा सहमति नपाउने, विशेष अवस्थामा फरक व्यवस्था

निर्देशिकाअनुसार दरबन्दी मिलानको सिलसिलामा खुद पुल कायम भएको दरबन्दी भएमा शिक्षकलाई सरुवा सहमति दिन वा सरुवा गर्न सकिने छैन । 

सम्बन्धित तहमा स्थायी नियुक्ति भएको एक वर्ष अवधि नपुगेको वा अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधि बाँकी रहेमा, रिक्त पद खुला वा बढुवाद्वारा पदपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखेर पठाइएको भएमा पनि सरुवा दिइने छैन । 

त्यस्तै, सरुवा भई आउने शिक्षक अन्यत्र जिल्लाको द्वितीय वा प्रथम श्रेणीको शिक्षक भएमा र निज सरुवा भई आउँदा जिल्लाभित्रको सम्बन्धित तहको द्धितीय र प्रथम श्रेणीको पद संख्याभित्र नपरेमा वा सरुवा भई आउने शिक्षक र पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदको तह र विषय नमिलेमा पनि सरुवा गर्न मिल्दैन ।  

निर्देशिकामा विशेष कारणको अवस्थाका शिक्षकको हकमा फरक व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ । जसअनुसार घातक रोग लागेको भएमा, अपांगता भएमा, तीन वर्षभन्दा सानो उमेरको बच्चा भएमा वा मातृशिशु स्वास्थ्य संवेदनशीलता भएमा त्यस्ता शिक्षकको सहजै सरुवा गरिनेछ । 

सरुवाका लागि नगद÷जिन्सी लिनदिन नपाइने

निर्देशिका जारी भएसँगै अब विगतमा जस्तो शिक्षक सरुवामा अनियमितता वा चलखेल गर्न नपाइने भएको छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘शिक्षक सरुवाका लागि सहमति दिँदा वा सरुवा गर्दा शिक्षकबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क वा सहयोगको रुपमा नगदी वा जिन्सी लिनुदिनु हुँदैन ।’ 

कोही कसैले शुल्क वा सहयोगको रुपमा नगदी वा जिन्सी कुनै पनि प्रयोजनमा लिने दिने गरेको पाइएमा लिने दिने दुवैलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने निर्देशिकामा उल्लेख छ । 

वर्षको शुरुवातमै सरुवा हुुुनुपर्ने, चित्त नबुझे गुनासो गर्न पाइने

अब विद्यालयले शैक्षिक सत्रको शुरुमा शिक्षा सरुवासम्बन्धी कार्य अघि बढाउनुपर्ने छ । सरुवाका सम्बन्धमा कुनै गुनासो भएमा सम्बद्ध अधिकारीसमक्ष सम्बन्धित शिक्षकले गुनासो गर्न पाउनेछन् । गुनासो प्राप्त भएको सात दिनभित्र सम्बन्धित अधिकारीले सम्बोधन गरी सम्बन्धित शिक्षकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ । 

सरुवा सहमति बदर हुन पनि सक्ने 

निर्देशिकामा कसैले झुट्टा विवरण पेश गरी सरुवा सहमति प्राप्त गरेको वा सरुवा भएको पाइएमा अख्तियार प्राप्त अधिकारी वा निकायले त्यस्तो सहमति वा सरुवा बदर गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । साथै, झुट्टा विवरण तयार गर्ने वा पेश गर्ने व्यक्तिलाई प्रचलित कानूनबमोजिम कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी समेत पठाइनेछ ।